नन्दलाल खरेल

यस पटक पनि जेठ १५ मा नै बजेट भाषण हुनेछ । अर्थमन्त्रालय वजेट निमार्णमा युद्ध स्तरमा ओली सरकारको निर्देशनमा जुटेको छ । तर आम सर्वसाधारणलाई यसको कुनै स्वाद छैन । किनकी उनीहरुलाई पहिल्यै थाहा छ कि बजेटले हाम्रो लागि कुनै हित गर्दैन । यसपाली वजेट कठिन परिस्थितिमा प्रस्तुत गरिदैछ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई झन तहस नहस पार्ने प्रष्ट देखिएको छ । आम जनजीविका धरापमा पर्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरु प्रभावित हुँदै गए कतै असफल राष्ट्र वन्ने हो कि भन्ने भय पनि देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा वजेट निर्माणगर्दा पूँजीवादी वाल्टीमा राखेर भन्दा पनि समाजवादी अर्थनीतिलाई मध्यनजर राखेर शासकहरुले वजेट निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
मुलुक ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले विगत तीन वर्ष देखि शासन गरेको छ । यो सरकारले चुनाव अघि घोषणा पत्र मार्फत जनतामाझ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका एक चौथाई पनि पुरा गर्न सकेको छैन । अब त उसलाई कोरोना महामारी गज्जवको वहाना भएको छ । वर्तमान एमाले नेतृत्वको नामधारी कम्युनिष्ट सरकारको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद हो । माक्सवादको पहिलो मान्यता ‘यो संसारको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो’ भन्ने बाट शुरु हुन्छ । नेपाली समाजको इतिहास चाहि वर्ग संघर्षबाट वनेको होइन जस्तो गरी व्यवहार गरिएको छ । विगतका वजेटहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको वहुमतको सरकारले वर्ग संघर्षको इतिहासमा पछि परेका र पारिएका समूदायलाई सम्वोधन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । अब यो पार्टीले आमूल परिवर्तन भन्ने वाक्यंश झुक्कीएर पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ । तर उनीहरुले यसलाई वारम्वार दोहो¥याई रहन्छन् ।

कम्युनिष्टका नाममा स्थिर सरकार वन्दा आममतदाता, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुकले प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले संविधानमै टेकेर संरचनातग परिवर्तनको दिशा समात्ला, नियम कानून परिमार्जन गर्ला भन्ने सोचेका थिए । तर सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको वजेट बनाउनु भन्दा उहि पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र परम्पारावादी योजना अनुसार अहिले सम्म प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी बजेट पनि यो परिधिभन्दा वाहिर जाने देखिदैन । ओली सरकारको पालामा अर्थात अहिलेसम्म सरकारले न्यूनतम आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय मितव्ययिता सम्म पालन गरेन । वरु उल्टै दर्जनौ परियोजनाहरुबाट संरचनागत भ्रष्टचार मार्फत अरवौ रकम वटुल्ने काममा उद्धत रह्यो । त्यतिमात्र होइन यो सरकारले वहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, माफीया, दलाल, कमिसनखोर, अन्तराष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीको हितअनुकूल कानून बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्कत लिदै आपूm पतनको यात्रा अघि बढेको छ । त्यस कारण अब वन्ने वजेट पनि पूजीवादी वाल्टीमा राखेरै वन्ने निश्चित छ । तर उनीहरुले अनेक पपुलिष्ट वितरणमुखी वजेट निर्माण गरी फेरी पनि जनतालाई भ्रम नछर्लान भन्न सकिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि कोभिड १९ को महामारीले जनता आक्रान्त भइरहेको वेला महामारीलाई लक्षित गरी बजेट आउने आशा गरेका थिए आमजनताले । तर वजेट उही यथास्थितिवादी कोणबाट आएको थियो । त्यो वजेटले झन कडा खालको नयाँ भेरियन्टमा त्यसले प्रवेस गरेको छ । यो नयाँ भेरियन्टले निकै आक्रमक रुप देखाएको छ । यो आलेख तयार पार्दा सम्म दैनिक ९ हजार भन्दा माथि दैनिक संक्रमित संख्या थपिएको छ भने १५० भन्दा माथि प्रत्येक दिन मृत्यु हुनेको संख्या थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो वजेट बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्रालय अलमलमा छ ।

सरकारले स्वाधीन अर्थतन्त्रमा जोड दिने भनिएतापनि हाम्रो परनिर्भरता झन बढ्दो छ । व्यापार घाटा वढ्दो छ भने निर्यात उल्लेख्य रुपमा सुधार हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी नौ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार कुल वस्तु व्यापारघाटा १२ दशमलब पाँच प्रतिशतले वढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८ दशमलब नौ प्रतिशतले घटेको थियो । राष्ट्र बैकका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा कुल वस्तु आयात १३ दशमलब एक प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात सात दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । चालू आवको नौ महिनामा कुल वस्तु निर्यात भने २० दशमलब दुई प्रतिशतले बढेर ९४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १२ दशमलब नौ प्रतिशतले बढेको थियो, राष्ट्र बैकले भनेको छ ।

सरकारले ५ वर्षभित्र रोजगारीको लागि विदेश जानु नपर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत नै रमिट्यान्स मानिएको छ । चालू महिना सात आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनामा सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स रकम भित्र्याएको छ । राष्ट्र बैकका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय अर्थात विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलब पाँच प्रतिशतले वढेर सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह चार दशमलब दुई प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि भई छ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह चार दशमलब नौ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६६ दशमलब सात प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १० दशमलब दुई प्रतिशतले बढेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेको छन् । त्यतिमात्र होइन उनले कर्मचारीको तलब बढाउने समेत योजना बनाएका छन् । तर प्राथमिकता यो भन्दा बढी कोरानाको दोस्रो लहरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, खोपको आपूर्तिलाई कसरी सहज बनाउने र भोकमरीबाट पिडीत जनतालाई कसरी राहत दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्थो । प्रधानमन्त्री अझै पनि मध्यावधिमा जाने जोडदार प्रयास गरेकाले आगामी बजेट ‘चुनावी बजेट’ मा केन्द्रित हुने गरी कर्मचारी र वृद्धाहरुलाई खुशी पारेर भोट तान्ने प्रयासमा देखिन्छन् ।

सरकारले कत्रो आकारको बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अहिले सम्म किटान गर्न सकेको छैन । यद्यपी सरकारी कागजातले आगामी आव ०७८÷७९ मा करिब १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीन वर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण अनुसार आगामी आबमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सवा ११ खर्ब हाराहारी राजस्व परिचालन, २ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी बाह्य ऋण परिचालन गर्ने स्रोत अनुमानसहित बजेट बनिरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक तहबाट बजेटको आकारदेखि स्रोत अनुमान लगायतमा थपघट हुन सक्छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष २०७७÷७८ को वजेटमा महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्न पट्टी लागेन वरु उल्टै वित्तीय स्रोत समेत नजुटेका विकासे आयोजनाको शिलान्यास मा केन्द्रित देखियो । त्यतिमात्र होइन कामै नसकिएका परियोजनाको उद्घाटनमा वढी केन्द्रित देखियो । कोरोना महामारीको दोस्रो भेरियन्टको नजिकमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी वैठक सभा, उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा अत्याधिक समय खर्चिए । फागुनमा मात्र ४ खर्ब बराबरका विकासे आयोजना शिलान्यास गरे । पछिल्लो समयमा ७÷८ महिनामा मात्र सम्पन्न हुने धरहराको समेत उद्घाटन गरे । यी आकाडाहरुले सरकारको ध्यान महामारीतर्फ थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनको ध्यान अबको चुनावमा आफुलाई विकासप्रेमी थियो भन्ने कुराबाट अघि बढाउन चाहन्छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष वजेटको आकार वढाइरहेको छ । तर, वजेट समीक्षा मार्फत हरेक वर्ष वजेटको वास्तविक आकार घटाइन्छ । त्यसकारण यस वर्ष वास्तविक आकारको वजेट ल्याउनु पर्छ । कार्यान्वयन हुने वजेट मात्र घोषणा गर्नु पर्छ । मुलुकका धेरै जिल्लाहरुमा निषेधाक्षा लागु भएको हुँदा दोस्रो लहरको कोरोनाको कारणले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुमा समेत गम्भीर असर पारेका नाङ्ले पसलेदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, मःम पसलदेखि किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन । अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छ । त्यतिमात्र होइन आयात निर्यातमा पनि गंभीर असर परेको छ । यसतर्फ आगामी वजेटमा केहि संवोधन हुने खालेको नीति वनाउन जरुरी छ ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान भनिएको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेको छ । धराशायी मात्रै होइन । तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यो व्यवसायको मुख्य साधन नै हवाई उड्डयन हो । विश्वका अधिकांश देशमा प्रतिवन्ध जस्तै छ । यो महामारी नियन्त्रण भई हाले पनि त्यसको डर त्रास र आर्थिक मन्दीका कारण मानिस व्यवसायिक र धुम्ने प्रयोजनले आउँदैन । त्यही भएर पर्यटन व्यवसाय खुल्न लामो समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक पर्यटन व्यवसायमा आगामी दिनमा जोड दिनु पर्नेछ । आगामी बजेट आन्तरिक पर्यटन वढाउने गरी वजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । आगामी वजेटमा स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यवसायीक संकटबाट पार पाउने हुनुपर्दछ । समयमै कार्यन्वयन हुनु सक्ने पुँजीगत वजेट बनाउनु पर्दछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइने हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउनु पर्दछ । छायाँ अर्थतन्त्र अर्थात अनौपचरिक अर्थतन्त्रलाई रोक्नु पर्दछ ।

अन्त्यमा आगामी बजेट अघिल्ला वर्षहरु झै वितरमुखी सहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुन्न । स्थास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सरकारले अस्पताल स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगल गायतलाई अत्यावश्यक वस्तु अन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्वन्धित सबैलाई प्रोत्साहन हुने वातावरण वनाउने तर्फ राज्य र निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।

खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्