काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज पुर्नगठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
ओली निकटका कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले पुर्नगठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने उनीहरुलाई इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने कर्तब्य भएको बताउँदै मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले उक्त मुद्दा फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसअघि न्यायाधीशहरु र इजलास गठनमाथि नै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले सुनवाइका लागि आज वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुर्नगठन गरेका थिए ।
पुर्नगठित इजासलमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
