केशव आचार्य(लेक्चरर अर्थशास्त्र)

सरकार आमनागरिकको अविभावक हो यसले निरन्तर रुपमा सामाजिक कल्याणका कार्यहरु गरिरहनु पर्छ । यस्ता कार्यहरु गर्नका लागि राजश्व अपुग हँुदा ऋण लिन सरकार वाध्य हुन्छ । वर्तमान समयमा विकास भएका प्रविधि र तिनको उपयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी बढाउनु पर्छ, लगानीयोग्य पूँजी अभाव हँुदा सरकारले ऋण लिन्छ । लिएको ऋण पूँजीमा परिणत गरिदा उत्पादन हुन्छ, उत्पादनले रोजगार सृजना गरि राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत अभिवृद्धि गर्दछ । ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउदा यसले तिर्नुपर्ने ब्याज पनि उत्पादन गर्न सक्दैन, ब्याज तिर्न सरकारले पूनः ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थालाई ऋण धराप भनिन्छ । देश ऋण धरापमा पर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र निकम्मा बन्दै जानु हो ।
आवधिक योजना शुरु भएसँगै नेपाल सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग लिन शुरु गरेको हो । शुरुका दिनमा अनुदानको अंश ठूलो र ऋणको अंश सानो हुन्थ्यो तर आजभोलि यसको उल्टो अवस्था देखिन्छ । दोस्रो आवधिक योजनामा सरकारले लिएको ऋणको अंश १० दशमलव २ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ऋणको अंश अत्याधिक वृद्धि भइरहेको छ । जुन उत्पादन मूलक क्षेत्रमा उपयोग नगरिदा आर्थिक उत्पादनमा लगानी निरन्तरता हुँदैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग, उत्पादन र वितरणका लागि भनेर लिईने ऋण उत्पादन मुखि नहुँदा यसको प्रतिफल न्यून बन्दै गइरहेको छ । वर्तमान समयमा बढ्दै गएको ऋणको अंशले देशको अर्थतन्त्र ऋणको दलदलमा फसिरहेको संकेत गर्दछ तै पनि सरकार ऋण लिनै उद्यत देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा सरकारको ऋण चालु आवको वार्षिक बजेट भन्दापनि ठूलो हुन पुगेको छ । आव २०७७÷७८ को फागुन मसान्तसम्म नेपालको खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । सोही आवको असार मसान्तसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १४ खबर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो । चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ५३ अर्ब ऋण थपिएसँगै ऋण वार्षिक बजेट भन्दा ठूलो हुन पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यो ऋणलाई नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ५२ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ पुगेको छ । हाल नेपालको जनसंख्या ३ करोड मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ पुगेको हो । गत आवको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड थियो । उक्त समयमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ थियो । यो ११ महिनाको अवधिका प्रतिव्यक्ति ऋण रु १० हजार २ सय ६७ रुपैयाँले बढेको छ ।
सरकारले चालु आवको फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावा फिर्ता भुक्तानीमा ८ अर्ब २२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा १५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस अवधिमा कूल बाह्य ऋण ७९ अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ लिएको छ भने वैदेशिक ऋण फिर्ता १२ अर्ब ५ करोड र ब्याज भुक्तानी ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यसलाई हेर्दा सरकारले लिएको कुल ऋण जीडीपी अनुपातमा अधिक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ । यस वर्षमा यसको अनुपात ४३ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने र वर्तमान कोभिड–१९ को कारण यसको अनुपात ५२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको सार्वजनिक ऋणको अवस्था मध्येनजर गर्दा पछिल्लो समय प्रतिवर्ष औषत रु ११ हजार रुपैयाँले ऋण भार बढ्दै गएको आंकलन गर्न सकिन्छ । गतवर्षको असार मसान्तसम्म कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण थपियो र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म खुद ऋण १५ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड पुगेको हो । हालसम्म नेपाल सरकारको ७ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक ऋण र ८ खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को कूल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड मध्ये ६ खर्ब २२ अर्ब ६६ करोड घाटा बजेट छ यसको समेत थपिदा प्रतिव्यक्ति ऋण अझ थप हुनसक्नेछ ।
देशको वार्षिक बजेट हेर्दा वर्षौनी घाटा बजेट जारि भैरहेको छ । अति न्यून विकास बजेट त्यो पनि हरेक वर्ष ४० प्रतिशत खर्चै हुन सकिरहेको छैन । भएका खर्चमा पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दाको पिक समयमा बजेट सक्नकै लागि खर्च गर्ने परम्परा बसेको छ जसबाट उत्पादनको गुणस्तर खच्कदै गएको पाईन्छ । आ.व २०७७÷७८ को कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोडमात्र राजश्व संकलन हुने देखिन्छ बाँकी बजेटको अंश घाटा बजेटमा समेटिएको छ । यसको अंश ५ खर्ब २४ अर्ब रहेको मध्ये ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य चालु आवले लिएको छ । यो लगभग कूल बजेटको ४० प्रतिशत हो । वर्षैपिच्छे घाटा बजेटको अंश बढ्दै गइरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल फलदायी हुनसकिरहेको छैन । प्रायशः विकासका कार्यक्रमहरु अनुदान र सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति बन्दै गयो । दातृ संघसस्थाले दिनचाहेको अनुदान लिनपनि सरकार योग्य बन्न नसकेको देखिन्छ ।
सरकारले चालु आवमा कूल ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । देशले संघीयता अवलम्बन गरेपछि चालु खर्च धान्नै नसकिने गरि वृद्धि भइरहेको छ । सरकार विकास भन्दापनि चालु खर्च धान्नकै लागि ऋण लिन वाध्य बनिरहेको कारण एक्कासी ऋणको लक्ष्यमा बढोत्तरी आएको हो । यसरी बढिरहेको सार्वजनिक ऋणले उत्पादन र विकास भन्दापनि देशको संस्कार, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, सामजिक सद्भाव र देशको विद्यमान प्राकृतिक स्रोतसाधनको क्षय गराइरहेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा देशको अस्मिता गुमिरहेको अवस्था कमजोर आर्थिक प्रशासनले पुुष्ठि गर्दै लगेको छ ।
आज देशको अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गइरहँदा सरकार पद लेनदेनको आन्तरिक कलहमा रुमल्लिरहेको छ । देश विकास गर्न भन्दापनि आफु र आनो पार्टी बलियो बनाउन ऋण लिने र त्यसै ऋणमाथि अनियमितता गरि आर्थिक संकलन गर्ने प्रचलन राजनीतिक पार्टीमा हावी हुँदै गएको पाइन्छ । भएका कलकारखाना बन्दहुँदै गइरहेका छन् देशले दैनिक करिब साँढे ३ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ । देशको ठूलो धनराशि बाहिरिरहेको छ । दण्डहीनताको कारण सरकार माथिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । शक्तिमा रहेका मानिस धनी र देश गरीब बन्दै गइरहेको परिस्थिति छ । अवका दिनमा ऋण लिएर पनि उद्योगधन्दामा लगाउन जरुरी छ जसले रोजगारी र उत्पादनलाई वृद्धि गरोस् । यो सार्वजनिक ऋणको भयावह स्थिति रोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो यसको जवाफदेहिताको एकाधिकार सरकारमा नै निहित हुन्छ ।