-बरीष्ठ संचारकर्मी प्रबीण जोशी
संघीय सरकार टिकाउनैका लागी बिभिन्न झट्काहरु खाँदै बेहोर्दैछ । पौस २०७७ अगाडी र पछाडी पनि यो ओली सरकार बिरुद्ध खनिएका चुनौती हरुको सामना गर्दै अगाडी बढ्दै छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोले थिलथिलो परेको यो सरकारको कदमलाई पहिलो संसद बिघटनलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गर्नु दरै झट्का हो । तथापी फागुन ११ को त्यो सर्बोच्चको फैशला पछी असन्तुष्टी जनाउदै गर्दा फागुन २३ को नेकपालाई पूर्ववत २०७५ जेठको अवस्थामा पुर्याएपछी केहि राहत महशुश गरेपनी पार्टी सन्चालनमा चुनौती बढ्दै गयो । माधब नेपाल र झलनाथ खनाल समुहले चैत्र ४ र ५ गते बृहत रास्ट्रीय कार्याकर्ता भेला गरी त्यस्को निर्णयबाट देशभर समानान्तर समितिहरु निर्माण गर्यो । यसबाट अत्तालिएका एमालेका अधक्ष्य तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारीष्ठ नेताहरु सहित नेपाल-खनाल समुहका नेताहरुलाई स्पस्टिकरण सोध्ने, साधारण सदस्यबाट निस्काशन गर्ने सम्मको निर्णय गर्न पछी परेनन् । तथापी यसको प्रभाब केहि पनि परेन । २०७८ बैशाख भरिनै यस्तै रस्सा कस्सि, तिकडम र षडयन्त्रका जालहरु फिंजाइए । सरकार दिनप्रतिदिन आफ्नै कारणले बदनाम हुँदै कमजोर हुँदै गयो ।
२०७८ जेष्ठको पहिलो हप्तामा सम्पन्न बागमती प्रदेशको रिक्त १ सिटको निर्बाचनमा सरकारी पार्टीबाट तत्कालिन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल पराजित भए । सरकारका बिपछी नेकपा माओबादी केन्द्र, नेपाली काङ्रेस्, जसपाको यादव पक्ष एमालेकै वरिष्ठ नेताहरु खनाल- नेपाल समुहको कार्यगत एकताले उक्त परिणाम उत्पन्न भयो । यधपी पार्टीमा पुर्बबत अबस्थाको माग गर्दै आएका पक्षको कुनै सुनुवाइ भएन । कमजोर सहाराले सरकार टिकाउनकै लागि जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको मागलाइ पूरा गर्न आफैले गलत भनेको कार्य गर्न उद्धत भयो । फौजदारी मुद्धा फिर्ता लाई संबोधन गर्ने प्रयत्न तथा नागरिकता बिधेयक लगाएतका विभिन्न अध्यादेशहरु लागू गर्यो ।
दोस्रो पटकको संसद बिघटन गर्न पुग्यो सरकार । निषेधाज्ञाकै कारण पहिलो पटकको जस्तो सडकमा बिरोध प्रदर्शन नदेखिए पनि बिपक्षी गठबन्धन मजबुत हुदै गयो । जेठको अन्तिम हप्ता मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने केपी ओलीको संबोधन लगत्तै ५ घन्टा पछि पुन: प्रममा नियुक्त्ति लिइ संसद बिघटन गर्न पुग्यो । पार्टीको निति, पद्धती र बिधान नमान्ने आरोप खेप्दै आएका ओलीबाट हाल संविधाननै कुल्चने काम भयो ।र, प्रतिगमन तिर देश जाने खतरा बढ्यो भन्ने आरोपले मुर्त रुप लियो । अहिले आएर नागरिकता बिधेयक अनुसारको काम नगर्नु भनेर सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यसले पनि सरकारको नाजायज काम कामकारबाहीमा नराम्रो संगको झट्का साबित भएको छ । बिपक्षी गठबन्धनकै कारण जेठ २७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिस्वासको मत लिन असमर्थ भए ।
गत निर्बाचनबाट काङ्ग्रेसको कुनै प्रदेशमा नेतृत्व बन्न सकेको थिएन । तर, काङ्ग्रेकै कृष्ण चन्द्र पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । यश अघि कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओबादिका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टराई हटाउने प्रयास पनि असफल भयो । यसरी विभिन्न झट्का बेहोर्दै नाजायज फेरबदल गर्दै सत्ता टिकाउनैकै लागि सरकार बामे सर्दै छ । अहिले केपी ओलीको सरकारलाइ पुरै भारतको इशारामा चलेको आरोप छ । इतिहासलाई कलन्कित बनाउदै जानू कुनै पनि मानेमा जायज मान्न सकिन्न भन्ने बुद्धिजीवीहरुको एकमत छ ।
