काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको अडानले तत्कालका लागि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको मनसाय पूरा भएको छैन । जब कि आयोगकै केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार नै निर्णय भएको अर्थ लगाएका थिए ।
कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको थियो ।
तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरको थियो । त्यसयता उसले न मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ, न सम्बन्धन पाएको छ ।
बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो ।
१० फागुन ०७५ मा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ तर, बिएन्डसीको मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन भने उसले निर्धारित समयमा पूर्वाधार पनि पूरा गरेको थिएन । अब अहिले मात्र पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको थियो । तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरको थियो । त्यसयता उसले न मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ, न सम्बन्धन पाएको छ ।
–
