–केशव आचार्य (लेक्चरर, अर्थशास्त्र)

पेट्रोलियम पदार्थ दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण, सञ्चालन र उपभोग गर्न प्रयोग गरिने इन्धन हो । यो सबै समुह र वर्गका मानिसलाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्दछ । यसलाई सरकार आफैले आयात गरि बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यसको मूल्यमा हुने निरन्तर वृद्धिले विशेषतः सामान्य आम्दानी भएका समुदाय बढि प्रभावित छन् । इन्धनको मूल्यसँग सरकारलेनै अनैतिक चलखेल गरिरहेको कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न वाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा बढेको बताए पनि त्यसको असर भने उपभोक्तमा पर्न गएको छ । इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजश्व असुल्ने गरेको पाईन्छ तर उक्त राजश्वको उपलब्धि कतै देखिदैन ।

हाल नेपाल सरकारले आयल कर्पोरेसन अफ इन्डिया (आइओसी) बाट इन्धन खरिदको कारोबार गर्दै आइरहेको छ । आइओसीले अन्तराष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा नेपाल आयल निगमलाई महिनाको १ तारेख र १६ तारेखमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरि मूल्य सूची पठाउने गर्दछ । यसै मूल्यका आधारमा नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्य तय गरि उपभोक्तालाई खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्दछ । कोभिडका कारणले गरिएको निषेधाज्ञाको बेला बजारमा इन्धनको खपत ३५ देखि ४० प्रतिशतले घटेको निगमको भनाइ छ

नेपाल सरकारलाई आइओसीले २०७७ फागुन १६ गते पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५६ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ । यस मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर सरकारले उपभोक्तासँग रकम असुल गरिरहेको छ । पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा वापत ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजश्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर वापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, डिलरको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरि प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आँउछ । मूल्य समायोजन गरे पश्चात पनि नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई १ सय १६ रुपैयाँमा बिक्री बितरण गर्दै आइरहेको छ । सरकारले पूनः चैत्र ४ गते मूल्यमा २ रुपैयाँ थप गरि १ सय १८ रुपैयाँ पु¥याएको छ । परल मूल्यमा विभिन्न कर राजश्व जोडेर दोब्वर बनाई त्यसमा पनि ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्तालाई अनुदान दिएका छौ भन्नु आयल निगमको बेइमानी हो ।

पछिल्लो वर्ष इन्धनमा लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । गत वर्ष साउन महिनामा १०५ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर हाल १२९ पुगेको छ । सो अवधिमा ९१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको अहिले ११२ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ सय ५० रुपैयाँ रहेको ग्याँसको मूल्य बढेर १४ सय २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । निगमले हालै पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाईइन्धन लिटरमा दुई रुपैयाँ बढाएको हो । यो पटक निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य पनि सिलिन्डरमा २५ रुपैयाँ बढाएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य १२९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै डिजल ११२ रुपैयाँ पुगेको छ । हवाईइन्धन लिटरको ८४ रुपैयाँ कायम भएको छ । ग्यास एक सिलिन्डरको १४ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

रक्सौलमा ६७.७७ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोलमा ५६.६१ रुपैयाँ कर थपगरिएको छ । डिजेलमा ३९ रुपैयाँ २८ पैसा कर लगाइएको छ । यसरी कर लगाएर बेच्दापनि निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ७ रुपैयाँ २५ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३५ पैसा र ग्याँसमा ३१९ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । यति घाटा हुँदा निगमलाई १५ दिनमा ९१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ घाटा हुनेगरेको निगम प्रवक्ता वीनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । लगातार अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले मूल्य समायोजन गर्न बढाउनु परेको बताए । विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर घटाए निगमको घाटा कम र उपभोक्तालाई समेत सस्तोमा इन्धन बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दै गएपछि निगम ६ वर्षपछि घाटामा जाने भएको छ । यसरी लगातार घाटामा जाँदा चालु आ.वमा करिब ४ अर्ब नोक्सान हुने बताइन्छ । २०७१ असोज १३ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम लगातार नाफामा थियो ।

निगमले स्वचालित मुल्य प्रणाली अनुसार मूल्य बढाउँदा त्यसको असर उपभोक्तामा पर्छ भन्ने चासो निगमले लिएको देखिदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत महँगो भएको छ र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नु परेको छ । निगमले लगातार इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । कोभिडको मारमा परेका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी बढाइएको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्र्मीहरुले जोडदार माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले सुनिरहेको छैन । इन्धनमा यति ठूलो रकम बाहिरिदासम्म वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारको तदारुकता नदेखिनु सरकारमा बसेर विभिन्न आम्दानी गर्ने स्रोत त बनिरहेको छैन ? आयल निगम माथि शंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल आयल निगम सरकारद्धारा इन्धनको बिक्री वितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर यसलाई आम नागरिकको अनिवार्य आवश्यक्तालाई सरकारले ध्यान दिएको पाइदैन । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य बढ्न जान्छ । विशेषतः पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् । यिनले देशको आर्थिक कृयाकलापमा निकै प्रभाव पारिरहेका छन, ग्याँस प्रत्येक घरघरको भान्सासँग जोडिएको छ यसको मूल्य वृद्धि हुँदा गरीबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ । यसर्थ इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिको वैकल्पिक उपाय किन खोजिदैन? खपत बढ्दा व्यवस्थापन खर्च घट्नु पर्ने, आयल निगम यसमा मौन किन? मूल्य समायोजन कोषको प्रयोग कसरी भैरहेको छ ? यसको उपभोगबाट आम नागरिकले के प्राप्त गरे ? ।

सरकारले उपभोक्ता माथि लागत मूल्यभन्दा बढि कर लिइरहेको छ । आज कोभिडका कारण यत्रो असहज परिस्थितिमा पनि किन कर लिइरहेको, यसलाई हटाए हुन्छ जुन पैसाको कुनै उपादेयता देखिदैन । पछिल्लो समयमा तेलको मूल्य अन्तराष्ट्रिय मूल्यसँगै समायोजन गरिएको अवस्थामा आयल निगमले घाटा व्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति पनि छैन तै पनि सरकारले लागत मूल्य भन्दा बढि कर किन लिइरहेको छ ? यति धेरै कर लगाउँदा पनि घाटा खाएर उपलब्ध गराएको तथ्य थप लज्जास्पद छ । घाटा हुँदा पनि आपूर्ति उच्च गतिले बढ्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विपरित छ । सिद्धान्त अनुसार आपूर्ति कर्ताले कम मूल्यमा कम आपूर्ति र बढि मूल्यमा बढि आपूर्ति गर्दछ तर नेपाल आयल निगममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त उल्टो गतिमा चलिरहेको पाइन्छ ।

नेपाल आयल निगमको सन्दर्भमा सरकार एकाधिकार जमाउँदै जनतासँग अधिक कर असुलिरहेको छ । तेलको आपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छोड्न सरकार किन पछि परिरहेको छ ? यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिदा आम नागरिकले उचित बजार मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँथे । आम नेपालीको खरिद क्षमतामा बचत हुन पुग्थ्यो । वास्तवमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन यस कार्यलाई सरकारले छिटै निजी क्षेत्रलाई सुम्पन जरुरी छ । सरकारले इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि गरिरहनु भन्दा विभिन्न उर्जा बचत तथा वेकल्पिक उर्जाको उपाय अवलम्बन गरि कुल उपभोगमा कमि ल्याउन सक्छ तर यसैको चलखेलबाट आम्दानीको स्रोत सुरक्षित गर्न सकिने हुँदा सरकार र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दल चुइक्क बोल्दैनन् ।

विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक दृष्ट्रिकोणबाट इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । यसले उक्त देशको आर्थिक कारोबारमा भयानक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । आर्थिक कारोबारलाई राजनीतिक दृष्ट्रिकोणबाट प्रभाव पार्ने कामले आर्थिक असफलता हात पर्ने स्थिति बन्दछ । राजनीतिज्ञहरु सत्तामा पुगेपछि सस्तो लोकप्रियता कमाउने दाउमा हुन्छन् तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरि सस्तो लोकप्रियता जोगाउने काममा लाग्नु हुदैन । यसले देशको अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर धरासायी बनाउँछ । यसका लागि सचेत नागरिक र त्यो भन्दा बढि सचेत जनप्रतिनिधिहरु हुन जरुरी हुन्छ । यसको लागि उक्तम विकल्प सरकार स्वतन्त्र नियामक निकायको रुपमा बसि निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मेवारी दिदा बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुग्छ जसको फाइदा आम सर्बसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्दछन् ।

विगतका दिनहरुमा सरकारले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा सरकारको विरोध हुने गर्दथ्यो जब नेपाल सरकाले स्वचालित मूल्य सञ्चालन ग¥यो त्यस्तो खालको विरोध हुन छाड्यो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्यमा साह्ै ठूलो भिन्नता पाइदैन तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीतिक नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनसमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषय वस्तुको वारेमा पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । यस निकायमा हुने गरेको चुहावटका बारेमा पारदर्शिता एक अनिवार्य आवश्यक्ता भैसकेको छ ।

लगातार रूपमा इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढ्न गई अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्छ, सवारी साधनको भाडा बढ्छ । लागत बढेपछि ढुवानी भाडा, ज्याला, बढेकाले सामानको मूल्य स्वतः नै बढ्ने हो । भारतीय खुल्ला सीमानालाई मात्र दोष दिएर इन्धन चुहावटको प्वाल टाल्न खोज्ने प्रवृति रोकिनु आवश्यक छ । महँगो इन्धनमा सस्तो इन्धन मिसावट गरि व्यवसायिक नाफा अधिक बनाउने सोचले पनि आम उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । सरकार यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न समर्थ देखिदैन जसले सरकार जनताको संरक्षण गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरालाई मापन समेत गर्दछ । मानिसको दैनिक चुलो चौकोसँग जोडिएको इन्धनमा कुनै प्रकारको कालोबजारी हुनुहुदैन । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकारमात्र भएकोले नेपालमा गुणस्तरीय वितरणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।