कोभिड खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसंख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको बताइएको छ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ ।
