सरकारले समृद्विकाे गीत गाएको धेरै भईसक्याे।हरेक नयाँ बन्ने सरकारले समृद्धिकाे गीत बिना सुरताल बेढङ्गि तरिकाले गाउछन् अनि स्टेज छाेड्छन् ।आज हाम्राे वास्तविकता यहीँ हाे। अर्थतन्त्र सुधारकाे दिशामा गएकाे दाबी गरेपनि तथ्यांकहरु सन्तोषजनक देखिदैन ।सरकार ऋण खाेजेर कर्मचारीकाे तलव ख्वाउनु पर्ने अवस्था छ।सार्वजनिक ऋण झण्डै २४ खर्ब पुग्न लागेकाे छ।सरकारकाे वित्त अवस्था अत्यन्त कमजाेर देखिन्छ।पुससम्म सरकारले कुल ५ खर्ब १८ अर्ब १५ कराेड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ कराेड रुपैया छ।सरकारी वित्त साढे ४८ अर्ब घाटामा छ।पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेकाे छैन।राजश्व उठाउने याेजना लक्ष्यकाे ३५.२१ प्रतिशत मात्र छ। यस्ताे अवस्थामा पनि सरकार अर्थतन्त्र सबल भएकाे ध्वास दिईरहेकाे छ।
बजेट कार्यन्वयनमा सरकार असफल देखिनुकाे प्रमुख कारण सरकार आफै इमान्दार तरिकाले नलाग्नुले हाे। सरकारका मन्त्रीहरू नै आफ्नाे मन्त्रालय अन्तर्गतका आयाेजनाहरु सम्पन्न गर्ने भन्दा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ,कताबाट कमिशन खान सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित छन्।राम्राे मान्छेलाई आयाेजनाका ठेक्का दिने भन्दा हाम्रा मान्छेलाई भन्ने परिपाटीले बजेट कार्यन्वयनमा असफलता भएकाे हाे।सरकारले बनाउने नीतिहरु स्वाधीन अर्थतन्त्रमा आधारित नभएर दलाल पुँजीवादी अर्थ नीतिले पनि समस्या आएकाे हाे।
बजेट कार्यन्वयकाे पहिलाे आधार सुशासन प्रतिकाे प्रतिबद्वता रहन्छ।हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयत्रलाई छिटाे,छरिताे,स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनियता एबं आचरणयुक्त गराउन जाेड दिएकाे हुन्छ।सरकार परिवर्तन हुनसाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ,”भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलता “।तर याे व्यबहारमा लागू छैन।
