–सम्पादकीय
भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दापनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले थिलथिलो छ । हिजो सिंहदरवार वरिपरी बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने आज स्थानीयतह सम्मका सवै सिंहदरवारहरुमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले भ्रष्टाचार हुन नदिने, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने तथा सुशासनको गीत गाउने गर्छ तर आफै दलाल, माफिया, विचौलीया र तस्करहरु मार्फत भ्रष्टाचार गर्न उद्वत देखिन्छ । यद्यपि हाम्रो संविधानको धारा ५१(४) मा राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त,जन उत्तरदायी र सहभागिमूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार आफैमा वृहत शब्द हो । कुनै व्यक्तिमा निहित भ्रष्टआचारण भ्रष्टाचार हो ।अर्थात नियम र कानूनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण नियम वा व्यवहार गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । मानिसको विवेक र नैतिक धरातल गुम्नु, गर्न हुने र गर्न नहुने कामको फैसला गर्न नसक्नु,भौतिक सम्पन्नता प्रतिको प्रतिस्पर्धा यी आदि कारणले भ्रष्टाचार बढ्ने गर्दछ ।
देशमा सुशासनको सट्टा कुशासन बढेर भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, विधिको शासनलाई सुशासनको आधारभूततत्वहरु मानिन्छन् । सार्वजनिक निकायले सुशासनको लागिआफ्नो काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ ।जहाँ हेर्यो त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा दलहरुको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अहिले भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकले त्यसै भन्छ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ। त्यस पछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्तिर सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्नो मान्छेलाई भर्ति गर्ने अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ ।

लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको हुन्छ । कतिपयले लोकतन्त्रलाई सुशासनको पर्यायवाचीको रूपमा लिन्छन् । तर लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने, जनता प्रति जवाफदेहिताको बोध हुने तथा आफूलाई सफल सावित गर्न खोज्ने राजनीतिज्ञले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुदैन भन्ने कुरासँग हाम्रा नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर पनि किन सधैँ अवाञ्छित काम गर्न उद्यत रहन्छन् ?भ्रष्ट र वदनाम व्यक्तिहरूले किन सधैँ संरक्षण र प्रोत्साहनपाउँछन् ?किन राजनीतिको अपराधी र व्यापारीकरण भइरहेको छ ? किन नेताहरू इमान्दार सक्षम एवं सिद्धान्तवादी कार्य कर्तालाई पन्छाएर माफिया, भ्रष्ट, दलाल तथा उच्च व्यापारी घरानियाँहरूलाई टिकट दिन सहमत हुन्छन् ?यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु वाञ्छनीय छ । नत्र सुशासनमा झन् सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न ।

हरेक नयाँ बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता मुलुकलाई सुशासनकायम राख्ने उद्घोष गरिएको हुन्छ । तर सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन हिनता बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा ह्रास आएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र खर्च प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा झल्किएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा राज्य आफैले बनाएका नीति नियमलाई च्यातेर राजश्व लुट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक अनुशासन पालन नगर्दा प्रणालीमा गम्भीर विचलन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म सरकारी बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ६९ करोड नाघेको छ । यो बार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी हो । गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बेरुजु थपिएको छ । यो बेरुजु रकमले देशको ७७ वटै जिल्लामा अत्याधुनिक अस्पताल बन्न सक्ने थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीति तरङ्गीत भएको छ । यो प्रकरण राजनीति दुश्चक्रका परिणाम हो ।करिव १अर्वको यो ठगीप्रकरणअहिलेसम्म कै ठूलो हो । लाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्न पैसा उठाउने निकटस्थहरुलाई बचाउन शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा एकअर्कालाई चेतावनी दिने र अध्याँरो कोठामा बसी अनेक तानावाना बुनी सबैलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन बेर लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा आमजनता तथा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु एकजुट भएर विरोध गर्न सक्नु पर्छ । यो एउटा भ्रष्टाचार अर्थात ठगी प्रकराण्को प्रतिनिधि मूलक घटना मात्रै हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार अपराध र ठगी प्रकरणहर बग्रेल्ती छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रमुख काम वित्तीयअनुशासन कायम गरी बेरुजु रकम बढ्न नदिई सके सम्म न्यून गर्ने हो । यद्यपि महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा बर्षेनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नियमित कार्य जस्तो मात्र भएको छ ।

जनतालाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्न पैसा उठाउने निकटस्थहरुलाई बचाउन शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा एकअर्कालाई चेतावनी दिने र अध्याँरो कोठामा बसी अनेक तानावाना बुनी सबैलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन बेर लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा आमजनता तथा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु एकजुट भएर विरोध गर्न सक्नु पर्छ । यो एउटा भ्रष्टाचार अर्थात ठगी प्रकराण्को प्रतिनिधि मूलक घटना मात्रै हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार अपराध र ठगी प्रकरणहर बग्रेल्ती छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रमुख काम वित्तीय अनुशासन कायम गरी बेरुजु रकम बढ्न नदिई सके सम्म न्यून गर्ने हो । यद्यपि महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा बर्षेनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नियमित कार्य जस्तो मात्र भएको छ ।

राज्यका निकायहरुको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहिनता र बेथितिका कारण बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । जबसम्म महालेखा परीक्षकले औल्याएका त्रुटीहरु माथि उल्लेख्य सुधार हुँदैन र उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ । तव सम्म प्रतिवेदनका लागि प्रतिवेदनको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्यका प्रमुख पदमा बस्नेहरु राष्ट्रपतिइमान्दार भएभने मात्र राज्यका अन्य निकायमा बस्ने निकायहरु इमान्दारपूर्वक काम गर्छन । यी विषय ठूलाबाट सानाले सिक्ने हो । राज्यका प्रमुख पदहरुमा बस्ने व्यक्तिहरुले कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर छिद्रहरु खोज्छन् भने तल्लो निकायलाई जतिसुकै कडा गरे पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न अर्थात बेरुजु रकम कमहुन्न । सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्छ ।

देशका हरेक क्षेत्रमा सुशासनको आवश्यकता छ जसलाईप्रभावकारी बनाउन शुद्धीकरण ऐन २०६४, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, राजस्व चुहावट ऐन २०५३,स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५, विशेष अदालन ऐन २०५९,सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४जस्ता दर्जनौं ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका व्यवस्थित गरी राज्यले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसैगरी सबै सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी,समय समयमा प्रेस भेटघाट, जनतासँग प्रधानमन्त्री, हेल्लो सरकार जस्ता कार्यक्रम मार्फत सुशासन प्रवद्र्धनको प्रयास गरे पनि यी कार्यक्रम केबल नाम मात्रका भए ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अर्थात् मुलुकमा सुशासनकायम गर्न अख्तियारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । यो राज्यको महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहो । यस अंगमा राज्यले सुशासन कायम गराउन अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । तर विडम्बना कतिपय अवस्थामा यो संवैधानिक अंग सरकारको निर्देशनमा काम गर्छ । त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचारी व्यक्तिलाई नै पक्ष पोषण गर्दछ । जबसम्म अख्तियारले निष्पक्षढंगले कारबाही गर्दैन तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यस्तै गरेर संसदको लेखा समिति, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय,सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता अन्य अंगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सुशासन कायम गराउन ।मुलुकमा लोकतन्त्रको जति संस्थागत हुँदैछ भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यति नै मुलुक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । लोकतन्त्र अहिले भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धतिको रुपमा विकास भएको छ । मुलुकमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् ।