काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । न्यायपालिकाको वर्तमान विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचारणमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश आन्दोलित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले विवादमा चासो नलिएको आरोप सरोकारवालाले लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेका हुन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयको वर्तमान विवादबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले पनि जानकारी गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूसँग बिहीबार भएको परामर्शपछि मन्त्री बडूले प्रधानमन्त्रीलाई विवादबारे जानकारी गराएका हुन् । बार पदाधिकारीहरूले विवादबारे निकासका लागि पहल गर्न कानुनमन्त्रीमार्फत आग्रह गरेका हुन् ।
विवाद चाँडो समाधान होस् भन्ने सरकारले चाहेको मन्त्री बडूले बताए । सम्बद्ध पक्षहरूसँग भएको छलफलपछि सोही जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको उनले बताए । मन्त्री बडूले भने, ‘‘हिजो पनि मैले कुराकानी गरेँ । छलफल भइरहेकै छ । यो विषयमा मैले पहल गरेको छु । समग्र पक्षको कुरा सुनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसकेको छु । विवाद समाधानका लागि उहाँहरूकै अग्रसरता आवश्यक पर्छ । न्यायालयभित्रैबाट निकास होस् भन्ने चाहन्छौँ । धेरै समय अब लिनुहुन्न । कुनै अप्रिय अवस्थाको सिर्जना हुनुहुन्न ।’’
इजलास गठन भएर पनि न्याय सम्पादन हुने अवस्था नबनेमा सबैको सरोकारको विषय बन्ने मन्त्री बडूले बताए। जनताको सरोकारको विषय जोडिएपछि सरकारको पनि सरोकारको विषय बन्ने उनकोभनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयं पनि वर्तमान विवाद न्यायालयभित्रबाटै समाधानको पक्षमा रहेको उनले बताए ।