यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार दुई जोडीको विवाह दर्ता भएको हो। त्यसपछि विवाह दर्ता हुन सकेको छैन।
समुदायका जोडीको सहज रूपमा विवाह दर्ता हुने व्यवस्था गर्न पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले राष्ट्रिय पञ्जीकरण हुँदै गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गरिदिन निवेदन नै दिएका छन्।
माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि निरन्तर पहल गरिदिएका पन्तले नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
१५ वर्ष अघि ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गराउने पहल समेत गरेनन् समुदायको अधिकारका लागि पन्तले नै स्थापना गरेको नील हिरा समाजले। विभेद, तिरस्कार, हिंसा भोगेका समुदायलाई अधिकार दिलाउनुको साटो संस्थाको नेतृत्व पहिचान नै नामेट पार्ने काममा लागे पछि पन्त झन्डै एक दशक पछि सक्रिय भएर आए।
पन्त पुन सक्रिय भए पछि २०८० साल भरी नै उनीहरू भाँजो हाल्ने काममा लागिरहे। उनीहरूको कुनियतले सफलता पाउन नसके पछि पन्तविरुद्धको आक्रमणमा उत्रिएका छन्।
गलत कामको पर्दाफास गर्ने मिडिया हाउसविरुद्ध उजुरी गर्ने, लेख्ने पत्रकारलाई माफी माग्न लगाउने मात्रै होइन, समुदायभित्रै भाँडभैलो ल्याउने उनीहरूको कुबुद्धिमा यो नयाँ वर्ष २०८१ ले सद्बुद्धि दिओस्। समुदायमा भ्रम सिर्जना गरेर विभाजन ल्याउने बाटो नयाँ वर्षले बन्द गरिदिओस्। शुभकामना।
