बिष्णु गिरी ‘निश्चल’

ठूला चार्डपर्व नजिकिएसँगै आम उपभोत्ताले थेग्न नसक्ने गरी अति आवसकिय बस्तुको मुल्य बुद्धि हुदाँ पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ । अझ बाढि पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको बहानामा यातायातको असहजतालाई बहाना बनाएर बस्तु तथा सेवामा मुल्य बृद्धि हुदाँ समेत बजार अनुगमन भएको छैन । सामाजिक अभियान्ताहरुले बजारमा असोभाबिक मुल्य बृद्धि भएको छ भनि आवाज उठाउदाँ समेत सरोकारबाला निकाय मानै देखिन्छ । हालै मात्र अभियान्ता आसिका तामाङ्गले यातायातको भाडा , हवाईजहाजको भाडा खाध्यबस्तुको अस्वाभिक मुल्य बृद्धिको बारेमा प्रमाण सहित बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा बाही वाही पाउँदा सरकार भने ति ठाउँहरुमा के भएको छ भनेर खोज्न समेत गरेको छैन । काठमाडौ महानगरपालिकाले केही गरे जस्तो देखिएपनि त्यो प्रयाप्त छैन उपभोत्ताबादी संघ संस्थाले आवाज उठाएपनि अन्य क्षेत्र भने मौन नै छ । प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार हुन् ।  

निकायलाई नतोकिएका विषयहरूको सम्बन्धमा गरिने अनुगमनको साथसाथै समग्र बजार अनुगमनको गर्नु पर्छ । यतिमात्र हैन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको गुणस्तरसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रकृया, भण्डारण, मिसावट, कच्चा पदार्थहरू विषय सो सम्बन्धी विज्ञापनको बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । अन्य निकायबाट प्राप्त खाद्य पदार्थ सँग सम्बन्धित नमुना सङ्कलन गरी छिटो भन्दा छिटो परिक्षण कार्य गरि नतिजा सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न किसिमका गैरखाद्य वस्तुहरू (निर्माण सामग्री, एल.पी ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिङ्ग पम्प, ट्याक्सी मिटर आदि) मा हुने मिसावट तथा गुणस्तर, नाप, तौल सम्बन्धी विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । उद्योग विभागले उद्योगबाट उत्पादन गरिने वस्तुको उत्पादनको प्रक्रिया तथा गुणस्तर, सरसफाई तथा भण्डारको स्थिति, प्याकेजिङ्ग, औद्योगिक वातावरण आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । कृषि विभाग– अन्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, विषादी परीक्षण, रासायनिक मल, दुध तथा दुग्ध पदार्थहरुको गुणस्तर तथा बजार व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । पशु सेवा विभाग– माछा, पशुपंक्षीबाट उत्पादन हुने मासु, मासुजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिएका कृत्रिम हर्मोन तथा एन्टीवायोटीक्स जस्ता पदार्थको प्रयोग, पशुपंक्षी बधशालाको सरसफाई, बिक्रीस्थलमा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर, मूल्य तथा प्याकेजिङ्ग व्यवस्था र पशुपंक्षी हाटबजारको अवस्था जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटल, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिक, मेडिसिन पसलहरुमा राखिएको औषधी तथा तहाँबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा गरिने बजार अनुगमनको भुमिका विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ । यातायात व्यवस्था विभागः सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा, सुविधा, गुणस्तर, भाडादर, सवारी साधन प्रदुषण मापन लगायतका विषयहरु विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ । वातावरण विभागः वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरु वातावरण प्रदुषण, मापडण्ड,पलाष्टिकजन्य फोहर , सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषण तथा हावामा प्रदुषणको मात्रा मापन जस्ता वातावरण सँग सम्बन्धित विषयहरु बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय– कालो बजारी लगायत प्रचलित कानुनद्वरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निरीक्षण अधिकृतले गर्ने भनी कानुनद्धारा नै निर्दिष्ट गरेका विषयहरु र अन्यत्र समावेश नभएका विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ ।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय बजार अनुगमन समितिले उपभोक्ता सरक्षण ऐन बमोजिम स्थानीय तहले निर्देशिका, मापडण्ड बनाएर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सङघीय तथा प्रदेश कार्यलयहरुको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्ने भूमिका रहेको छ । अनि स्वस्थ बजार कायम गर्ने सिलसिलामा  उपभोक्तावादी सङग सस्थाको भुमिका महत्वपुर्ण रहने गर्दछ। उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा निरन्तर पैरवी गर्ने, नियामक निकायमा उजुरी गर्ने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायको  उपस्थितिमाबजार अनुगमन गर्ने  भुमिका रहनु पर्दछ । यतिमात्र नभएर  आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा गुणस्तरको ख्याल गर्ने । वस्तुमा लेबल लगाएको नलगाएको सम्बन्धमा एकीन गर्ने उपभोगमा विवेकशिलता अपनाउने ।  बिल बिजक लिने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सञ्चय ढुवानी बिक्रि बितरणमा अनुचित क्रियाकलाप भएको आशङ्का भएमा नियमनकारी निकायलाई गुनासो तथा जानकारी गराई स्वच्छ बजार कायम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने सक्छन जुन उपभोत्ताले गर्नु पर्छ । नेपालमा अधिकांश बजार अनुगमन उजुरीको आधारमा हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म कुन कुन वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापडण्ड कुन कुन निकायले तयार गर्ने भन्ने एकिन हुन नसक्दा अधिकतम मूल्य आधिकारीक तथा सही हो वा होइन भन्ने समस्या नै छ यसको कारण लाखौ उपभोत्ता ठगिको शिकार हुनु परेको छ ।  
समग्रमा भन्नु पर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुनुमा नेपाल सरकार नै बढी जिम्मेवार छ । नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई उसले पाउनु पर्ने मौलिक अधिकार दिन सकेको छैन । जबसम्म राज्य जिम्मेवार बन्न सक्दैन तब सम्म उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार पाउन सक्दैनन् । राज्यले भएका नियम कानूनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नु पर्दछ । नीतिगत तहमा भएका कमी कमजोरी तथा समस्याहरूको समाधानको निमित्त अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि जानु पर्दछ । अन्तमा उपभोक्ता, सरकार, व्यवसायी उद्योगी सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बनौँसरकार नीतिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले पनि मैले उत्पादन गरेको सामान वा वस्तुको मात्र म उद्योगी वा व्यवसायी हुँ अन्य सामानको त म नि उपभोक्ता नै हुँ । मैले राम्रो र गुणस्तर सामान उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुनु पर्दछ । सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भयौँ भने मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ ।