लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरुले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले रु ६० करोड निकासा गरेको थियो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “करिब ७५ हजार उखु किसानले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।”

कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहत महसुस गरेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमा बापतको भुक्तानी गर्न रु ८० करोड बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्नेमध्ये सङ्घीय मन्त्रालयबाट रु ६ अर्ब ७५ करोड यस अवधिमा भुक्तानी भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन वर्तमान सरकार सफल भएको समेत बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणसमेत भएको बताउनुभयो ।

“शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ, त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिमा सहमति भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ भन्नुभयो ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।”

सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छः)
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिँदै थिएँ, तपाईंहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ । किनभने यो सरकार तपाईंहरूको आशा, तपाईंहरूको सपना, र तपाईंहरूको विश्वासले बनेको हो ।

त्यो दिन मैले तपाईं नाममा शपथ लिनुकोे दुईवटा कारण छन् ।

पहिलो, तपाईंकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो ।

दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो ।

आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर म यहाँ तपाईंहरूलाई तथ्याङ्कको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अङ्कहरू आफैँमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अङ्कहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन् ।

प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
गएको साउन ६ गते मैले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौँ । र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौँ । सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए । पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको सङ्ख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो ।

प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो । गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक प¥यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युतलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौँ । पीडितपरिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यौँ । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले दुई लाखका दरले राहत पाएका छन् । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।

यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ आयो । ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए—सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पु¥याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको बिपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वषर्को दसैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब आठ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो । दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए ।

प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ ।’

आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।

भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।

हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।

भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।

हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ ।’

आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।

भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।

हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।