काठमाडौँ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको १० किसिमको सहुलियत कर्जामा डरलाग्दो अनियमितता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको लागि कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायहरूलाई सहुुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।सोही घोषणाअनुरूप कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष मारमा परेको यातायात क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, महिला उद्यमी व्यवसायी, कृषि, बिपन्न वर्ग, पशुुपालन, कृषिजन्य उद्योग, होटल तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सहुुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त घोषणाअनुसार हालसम्म ४२ अर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यो कर्जा लक्षित वर्गमा गएको छैन । पैसा र पहुँचकै आधारमा केही सीमित व्यक्तिहरूले यस्तो कर्जाको उपयोग गरिरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वंय एवं अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालन एंव व्यवस्थापन प्रमुुखको लागि प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउने र खाने बलियो माध्यम बनेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
अहिले पनि कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष मारमा परेका महिला, विपन्न वर्ग, किसानहरूलाई सहुलियत कर्जाको बारेमा जानकारी नै छैन । उनीहरूलाई यो कर्जा कसरी प्राप्त गर्ने, ब्याज कति तिर्नुुपर्छ, कर्जाको लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया के–के रहेका छन्, त्यसको जानकारी नै छैन । तर राष्ट्र बैंकले भने सहुलियत कर्जालाई हुनेखाने वर्गमा सीमित गरिदिएको छ, स्रोतले भनेको छ ।
हुँदाखाने वर्गले अहिले पनि सहुलियत कर्जाको लागि कागजी प्रक्रिया पूरा नसक्नेलगायतका झन्झटिलो प्रावधानले गर्दा यस्तो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुुग्न नसकेको हो, स्रोत भन्छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल एक खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भई २०७८ असार मसान्तमा एक खर्ब २२ अर्ब ७० करोड लगानीमा रहेको जानकारी दिएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्ममा एक लाख चार हजार एक सय नौ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई एक खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार पाँच सय ५१ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुुई हजार पाँच सय एक ऋणीको तीन अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्ममा ९५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।





