राष्ट्रिय किसान आयाेगले बागमती प्रदेशस्तरीय किसान संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुकाे क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमकाे आयाेजना गरेकाे थियाे ।उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट बर्षेनी विभिन्न खाद्यान्न तथा फलफुलकाे वीउविजनकाे लागि अरबौ रकम भारतलगायतका देशहरुमा वाहिरीने तथ्यवारे विज्ञहरुले चर्चा गरे।

धानकाे वीउकाे लागिमात्र ३२ कराेड रुपेैयाँकाे भारतबाट खरिद गर्ने सरकारी तथ्याङ्क रहेकाे बताईन्छ। यसमा अवैध रुपमा भित्रीने अरब पुग्नसक्ने कृषि विशेषज्ञहरुकाे अनुमान छ।

कृषिविकासकाे लागि फलाक्न नथाक्ने सरकारले किसानकाे हितप्रबर्धनका याेजना, आयाेजनाकाे लागि ठुलाे रकमकाे बर्षेनी बजेटमा विनियाेजित गरेकाे हुन्छ तर त्यो वालुवामा पानी खनाएकाेसरह भएकाे छ। वास्तविक किसान सरकारी सुविधा र अनुदानबाट वन्चित रहँदै आएकाे विज्ञहरुकाे आराेप छ। यसमा लक्षित वर्गलाई पँहुचमा पुय्राउन सरकार असफल भएकाे छ ।

कृषिप्रधान देश भन्ने गरेकाे नेपालमा करीब ६० अरबकाे हाराहारीमा भारतबाट चामल, दाल, तेलहन र अन्य फलफूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिने एक कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलेनै कार्यपत्र प्रस्तुतिमा पनि उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरे।

हर्टिकल्चर असोसिएसनका अधक्ष्य ईन्द्रराज पाण्डे, डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ कृषीमन्त्रालयको तर्फबाट, प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण आयोजना अधिकृत दिवसराज विष्ट र कृषी आधुनिकीकरण परिषद (NARK) का निर्देशक डा. कृष्णकुमार मिश्रले कृषिवारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे । डा. मिश्रले प्रस्तुतिका क्रममा राज्यले जे-जति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाे सो नभएकाे गुनासाे गरेका थिए । उनले आयाेगले आगामी दिनमा ६ प्रदेशमा पनि यस किसिमका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय किसान आयाेगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले खाद्य सम्प्रभुता बारेमा आफ्ना प्रस्तुतिकाे क्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरुकाे जवाफ दिएका थिए ।

उक्त अवसरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा विप्लव, नेकपा (एस) लगायतका पार्टी सम्बद्ध किसान नेताहरू देखिएनन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन, सुकुम्वासी महिला , नेमकिपा र जनता समाजबादी पार्टीलगायतका किसान प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।

सहभागीहरुले वास्तविक किसानका हकहित र प्रगतिमा केही काम नभएकामा आ-आफ्ना असन्तुष्टि र गुनासा राखे । सभामा गंगादेवी राई, प्रवीण जाेशी, गणेश कुँवर र मनि लामासमेतले किसान आयोगले किसानकाे हकहितमा के गरिरहेको छ ? भनेर सुझावात्मक जिज्ञासा राखेपनि त्यस्काे प्रष्ट जवाफ नआएकाे पत्रकारहरुकाे टिप्पणी रह्याे ।

आयाेगले यश अगाडि पनि श्रावण र भाद्रमा उसकै सभाकक्षमा यही रितको कार्यक्रम आयाेजना गरेकेा थियाे ।

नेकपा विप्लपका किसान संघका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले सत्ता जाेगाउन र भत्ता पचाउन गरिएकाे उक्त कार्यक्रमकाे बहिस्कार गरिएकाे बताए।