प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आइतबार बिहान संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनसमेत निरन्तर आन्दोलन रहँदै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि भन्दै १०५ दिन भन्दा बढी दिनदेखि आन्दोलन बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएको छ । जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै यसअघि नै बारले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।
संविधानको धारा १०१ को ९६० ९२० अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
उनका अनुसार प्रस्ताव पेसपछि महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । र, महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमत पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
