प्रा.शत्रुघन श्रेष्ठ
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन ने.रा.बै.ले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशन अनुसार कर्जा बिस्तार गर्न बैंकहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीती मार्पmत बाणिज्य बैंकहरुका लागी कूल कर्जा मध्ये कृषि तथा लघु, घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५/१५ प्रतिशत र उर्जामा १०% गरी कूल ४०% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न २०८४ असारसम्म म्याद दिदै २०८१ असार सम्ममा कृषि तथा घरेलु साना, लघु तथा मझौला क्षेत्रमा ११/११ प्रतिशत र उर्जामा ६.५०% कर्जा पुर्याउनु पर्ने सीमा तोकेको छ ।
कृषि र उर्जामा अधिकांश बैंकहरुले तोके अनुसार लगानी गरेपनि लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि तोकिए अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले २०८४ असारसम्ममा कूल कर्जाको न्यूनतम १५% प्रवाह गर्नुपर्छ । २०८१ असार सम्ममा ११%, २०८२ असार सम्ममा १२% र २०८३ असार सम्ममा १३% पुर्याउनु पर्ने गरी सीमा तोकी दिएको छ ।
२०८१ असार सम्ममा सरकारी बैंकहरुले १७.९८% कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा नीजि बैंकहरुको यस्तो प्रतिशत १२.३१% छ । नीजि बैंकहरुमध्ये थुप्रैले लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह गरे पनि प्रभु बैंकले मात्र त्यसो गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा पनि बैंकहरुले २०८१ असारसम्ममा ६.५%, २०८२ असारसम्ममा ७%, २०८३ असारसम्ममा ८% र २०८४ असारसम्ममा १०% कर्जा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस शिर्षकमा एन.आईसी एशिया, SCB रADB ले तोकिए अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यस्तै घरेलु, लघु तथा साना उद्योगमा पनि बैंकहरुका लगानी कमजोर छ ।
२०८१ असारमा यस शिर्षकमा बैंकहरुको लगानी कूल कर्जाको ११% हुनुपर्नेमा ८.२९% मात्र पुगेको छ । यस शिर्षकमा सरकारी लगानी भएका, ADBL,RBB,NBL र नीजि क्षेत्रको एन आइ.सी. एशियाले मात्र तोकेको अनुपातमा लगानी गरेको छ । बैंकहरुले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आ.व. ०८१/८२ को मौद्रीक नीतिबाट यसको सीमा बढाएको छ । गत आ.व.सम्ममा १ करोड रुपैया भन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जालाई समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु वर्षमा बढाएर २ करोड रुपैया पुर्याएको छ । तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न नसके नियम अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
कुन कुन बैंकले कृषि, जलविद्युत, साना उद्योग (S.M.E Loan) कति कति प्रतिशत गरेको छ, त्यसको तालिका निम्न प्रकारका छन् ः-
