काठमाडौँ, माघ २४ गते । सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ८६ वटै स्थानीय तहहरूलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।
साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपत् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाधार र एकीकृत बस्ती विकास लगायतका लागि बजेट अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै परम्परागत पेसा, प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । चालू आवमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
