आर्कषण प्रलोभन देखाएर पैसा संकलन गर्ने र अवैध मानिसको क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको जमात बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण पनि डुब्ने र बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि ठूलो संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
– नन्दलाल खरेल
क्रिप्टोकरेन्सी भर्चुअल माध्यमबाट हुने कारोबार हो । क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइन जस्ता भर्चुअल कारोबारले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थप्ने गर्दछ । क्रिप्टोकरेन्सीको निर्माण र सञ्चालन विद्युतीय रुपले हुन्छ । यो एउटा यस्तो मुद्रा हो जुनकुनै देशबाट सञ्चालित होइन । र, यसमाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण हुँदैन । करेन्सी भनिए पनि यसबाट करेन्सी हुँदैन । नेपालमा मात्र होइन विश्वमै यसले चर्चा पाइरहेको छ । कतिपय देशले यसलाई बैधानिक दिई करको दायरामा ल्याएका छन् भने धेरै देशले गैरकानुनी भनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । हाम्रो देशले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई अवैध ठानेको छ । तर भारतले डिजिटल कारोबारको लागि आफ्नो छुट्टै डिजिटल करेन्सी बनाउने र त्यसको कारोबारलाई मान्यता दिन कानूनी संरचना तयार पार्ने योजना बनाएको छ । भारतको अर्थमन्त्री निर्मला सिंतारमणले भर्खरै प्रस्तुत गरेको २०२२/२०२३ को बजेटमा यस्तो कारोबार हुने आयमा ३० प्रतिशत कर ल्याउने घोषणा गरेकी छन् ।
क्रिप्टो कारोबार सुरक्षित र भरपर्दो छैन । केही देश क्रिप्टोको सकारात्मक भएपनि नियमन गर्न चुनौती भएको भन्दै पछि हट्न थालेका छन् । जीवनको स्वर्णिम सपनाको भविष्य देखेर विदेशमा बस्ने नेपाली र यही बस्ने युवाहरुको यसप्रति बढ्दो आकर्षण छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि चुनौती थप्ने देखिएको छ । आर्कषण प्रलोभन देखाएर पैसा संकलन गर्ने र अवैध मानिसको क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको जमात बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण पनि डुब्ने र बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि ठूलो संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ्ग व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक जटीलता सिर्जना गर्दछ । यसले एकातिर विदेशीमुद्रा सञ्चित घटाउँछ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्समा पनि कमी गराउँछ । जनताको बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिनु र कर्जाको माग बढ्नुमा पनि क्रिप्टो र नेटवर्किङ्गको संगलग्नता भएको कतिपय विज्ञहरुको भनाई छ । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङ्ग व्यवसायलाई कडाई गर्ने भएको छ । यसलाई रोक्न उच्चस्तरिय टाक्सफोर्स गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारको यो कार्यलाई सराहनीय नै मान्नु पर्छ । बेलैमा सरकारले ध्यानदिन सके यस्तो कारोबारमाजनताको ध्यानजानपाउँदैन ।
धेरै अर्थविदहरुले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवकिङ्ग विरोध गरेका छन् । पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् ‘यो भर्चुअलमुद्राको कारोबार जुवाभन्दा पनि खतरनाक छ ।’यसमा अहिले धेरै सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न छन् । विशिष्ट तहमा काम गरेर अवकाश लिएकाहरुले समेत भर्चुअल कारोबारलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । यस्ता गतिविधिले पूँजीपलायन बढाउने उनको तर्क छ । उनको तर्कमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । क्रिप्टोकरेन्सीप्रति बढ्दो क्रेज देखेर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर संघ, गृह मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग लगाएत अधिकांश निकाय चिन्तित हुन थालेका छन् । यस्तो कारोबारमा संलग्न भएको पाइएमा कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिइरहेका छन्,त्यस्तो कार्य गर्ने केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गरेर कारवाही समेत अघि बढाएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल करेन्सीसँग सम्बन्धित हाइपर फण्ड नामदिएको कोषमा समेत नेपाली तथा विदेशीहरुले रकम राख्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘हाइपर फण्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न र जोशियल, क्राउड–१, सोलोम्याक ग्लोबल जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ्मा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने/गराउने कामभएको छ ।’ नेपाल बैंकर संघले पनि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको कारोबार नगर्न सचेत गराएको छ ।
मुलुकमा अहिले आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक दिशा मागइरहेको छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण अर्थात् राष्ट्र ऋण बढ्दो छ । वार्षिक बजेटभन्दा यस्तो ऋण बढी छ । सार्वजनिक ऋण व्यस्थापन कार्यालयका अनुसार आब २०७७/०७८ को अन्त्य सम्ममा नेपालीको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा अहिले सम्मकै उत्कर्ष विन्दुमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रले धानिएको छ । देशको पुँजीपलायन बढ्दो रुपमा भएकोले सोधानान्तर घाटा छ । कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दो छ । बैंकिङ्ग तरलता समस्या हल हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइजस्ता भर्चुअलकारोबारले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौती थपेको छ । यसप्रति सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानजानु जरुरी छ ।
आजको हाम्रो आवश्यक क्रिप्टोकरेन्सी तथा विटक्वाइन जस्ता भर्चुअल कारोबार होइन, क्यासलेस अर्थतन्त्रको आवश्यकताहो । क्यासलेस अर्थतन्त्रमा विभिन्न बैंकहरुले आफ्नो एपमार्फत उपलब्ध गराइरहेको मोबाइल बैंकिङ्गदेखि चल्तीका वालेटहरु डिजिटल कारोबार गर्ने माध्यम हुन् । कनेक्ट आइपीएस, क्युआरमा आधारित भुक्तानी प्रणाली पनि डिजिटल कारोबारका पछिल्ला विकल्प बनिसकेका छन् ।
एक लेखक विश्वास नेपालीका शब्दलाई सापटी लिंदै भन्नु पर्दा कारोबारमा फेरिएको यो शैलीसँगै बजारमा फरक फरक प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकको उपस्थिति पनि बढ्दैछ । अहिले खासगरी दैनिक जीवनयापन (युटिलिटी) मा हुने साधारण भुक्तानीका धेरै काम वालेटबाटै सम्भव भएको छ । चल्तीका वालेट सेवाप्रदायकले मोबाइलमा रिचार्जदेखि ब्यालेन्स ट्रान्सफर, बैंक रकम ट्रान्सफर, विद्युत, इन्टरनेट, खानेपानीको बिल, विद्यालयको शुल्क भुक्तानी, अस्पतालको बिल भुक्तानी, बिमाको किस्ता भुक्तानी, बस टिकट लिन सकिने जस्ता सुविधा उपलब्ध गरारइरहेका छन् । त्यस्तै पछिल्लोपटक केही नयाँ सोचसहित पनि यो वालेटहरु आइरहेको देखिन्छ । वालेटबाटै विदेशबाट विपे्रषण पठाउन सक्नेदेखि ट्राफिक जरिवाना पनि तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ । ई कमर्स कम्पनीबाट खरिद गर्दा वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । सेयर कारोबारमा समेत पासवर्ड तथा आईडी नवीकरण गर्न ब्रोकरमा जानु पर्दैन । वालेटबाटै सम्भव छ । कतिपय सरकारी सेवा र कर राजस्व भुक्तानी पनि वालेटबाटै तिर्न सकिन्छ । युटिलिटी भुक्तानीका कतिपय सुविधा मोबाइल बैंकिङ्गबाट समेत सम्भव छ । व्यक्तिगत तहमा मात्रै होइन, संस्थागत रुपमा पनि डिजिटल भुक्तानी सम्भव भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले यसको नेतृत्व गरेको छ ।
खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।