श्रीकान्त पंडित
देशलाई भ्रष्टाचारले गांजेको छ। संबिधान, ऐन कानून र कार्यबिधिमा भ्रष्टाचार गर्ने ठाउं छोडिएकोले नै भ्रष्टाचार बढेको द्खिन्छ। संबिधान, ऐन कानून र कार्यबिधिमा त्रुटी नभएको भए भ्रष्टाचारी प्रव्रित्तिको मान्छेलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न असजीलो हुन्थ्यो र गरिहाले पनि कारबाहीमा परेर र भ्रष्टाचार गरेको रकमको सावांब्याज सबै फीर्ता गर्न परेको देखेर अरु मानिसहरु भ्रष्टाचार गर्न हच्किन्थे। सो नभएकोले नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
गणतंत्र आए पछि पनि सत्ताधारीहरुले राज्यकोष कुम्ल्याउन बिभिन्न समयमा भ्रष्टाचार गर्न र त्यस वापतका कारबाहीहरुबाट उम्किन अनेक कानूनहरु ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा हो अहिले पत्रपत्रिका एवं संसदमा समेत चर्चा चलिरहेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही संबन्धी हदम्यादको कुरा। अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न हदम्यादको कुरा (५ बर्ष भित्रमा कुरा नउठे झिसमिस पार्ने, त्यसपछि कारबाही नहुने जस्ता कुरा) फेरि झिक्दैछ, त्यसको सशक्त बिरोध गरी जनदबावबाट त्यसलाई फीर्ता गराउन आवश्यक भएको छ।
यस्तैगरी ती सरकारहरुले आफूलाई भ्रष्टाचार गरे वापतका कारबाहीहरुबाट उम्किन मंत्री परिषदको निर्णयबाट गरिएका कारोबारहरुमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। त्यतिमात्र हैन, सरकारी जिम्मेवारी देशी बिदेशी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर निजी क्षेत्र मार्फत् भ्रष्टाचार गर्ने र सो भ्रष्टाचारको छानबीन पनि अख्तियारले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर देश र जनता लुटिएको छ।
जतासुकै कमीशनका खेल छन् जसले गर्दा गुणस्तरीय काम हुन सकेका छैनन्, दुर्घटनाहरु बढेका छन्। तलब सुबिधाहरुमा समेत हाकाहाकी ठूलो बिभेद गरिएको छ, अकूत नाफा कमाउन कुनै अंकुश छैन न त त्यस्तालाई कर तिर्नमा कडाइ छ, खरबौं खरबको बेरुजू छ र बेरुजू फर्स्यौट भएका कुरा थाहा पाइदैन। आफूखुशी बिदेशी रिण लिएर दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गरिन्छ र देशलाई रिणमा डुबाइन्छ। कमीशन खाएर अरबौंका बांकी बक्यौताहरु आफूखुशी मिनाहा गरिन्छ। जताततैका फजुल खर्च र राज्यकोषका यस्ता निजीकरणले विकासका काम पछि परेको छ, गरीवि बढेको छ, वर्ग विभाजन चर्को छ, गरीबहरुलाई बिक्री गरिएको छ, अशान्ति बढ्दैछ छ र यी सबैले गर्दा बिदेशीले समेत हैकम जमाउंदैछ।
यस्ता अनेकौं नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देश र गरीब जनताको दुर्दशा बढिरहेकोले यसलाई रोक्न सशक्त जनदबाव र प्रतिरोध जरुरी भएको छ। यस निम्ति न्याय प्रेमी जनतालाई आआफ्नो स्तरबाट यसको बिरोध गर्न र यस्ता नीति कानूनहरु खारेज गर्नको निम्ति अघि बढ्न आव्हान गर्दछौं
पंडित
केन्द्रीय प्रतिनिधि, मार्क्सवादी एकता अभियान अभियान