सरकारले प्रेसले आफ्नो पक्षमा लेखोस् भनेर लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने होइन । नागरिकले आफ्नो नीति, निर्णय र सार्वजनिक सन्देशबारे जानकारी पाऊन् भनेर विज्ञापन दिने हो । यही आधारभूत अन्तर नबुझ्दा अहिलेको बहस गलत दिशामा धकेलिएको छ । यदिि सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्छ भने अर्को प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ । सरकारकाारका सूचना नागरिकसम्म कसरी पुग्नेछन् ? के राज्यको निष्कर्ष अब सरकारी सूचना सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पुग्छ भन्ने हो ? यदि त्यस्तो हो भने देशका सबै नागरिक डिजिटल पहुँचमा छन् भन्ने भ्रमबाट सरकार बाहिर निस्कनुपर्छ । डिजिटल पहुँच बढेको सत्य हो, तर छापा माध्यमको विश्वसनीयता, अभिलेखीय महत्व र स्थानीय पहुँच समाप्त भएको छैन । विशेषगरी स्थानीय तथा स्वरोजगारमूलक प्रकाशनले ती नागरिकसम्म सूचना पुर्याइरहेका छन्, जहाँ ठूला सञ्चारगृहको पहुँच सीमित हुन सक्छ । त्यसैले स्वरोजगारमूलक प्रकाशनको अस्तित्वलाई कमजोर पार्नु केवल केही प्रकाशकको व्यवसायमा प्रहार होइन, स्थानीय सूचना प्रणालीमै प्रहार हो । अब बहस लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने कि नदिने भन्ने होइन । बहस यसलाई कसरी अझ पारदर्शी, समानुपातिक, परिणाममुखी र दिगो बनाउने भन्ने हुनुपर्छ ।
राज्यले अनियमितता रोक्नुपर्छ, तर नियमितलाई सजाय दिनु हुँदैन । वर्गीकरण वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ, तर वर्गीकरणकै नाममा स्वरोजगारमूलक माध्यमलाई आर्थिक रूपमा समाप्त पार्नु हुँदैन । वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ, तर ठूला सञ्चारमाध्यमलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी प्रणाली केन्द्रीकृत गर्नु हुँदैन । वास्तविक प्रकाशन, नियमितता, वितरण, पत्रकार तथा कर्मचारीको संख्या, स्थानीय पहुँच र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा योगदानलाई आधार बनाएर प्रणाली पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । डिजिटल प्रमाण, पारदर्शी अभिलेख र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । विज्ञापन बोर्डको प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट घटाउन सकिन्छ । तर सूचना प्रकाशनको मूल खर्च कटौती गरेर प्रणाली सुधार हुँदैन ।
वि.सं. २०१६ सालमा सुरु भएको यो व्यवस्था सात दशकको यात्रामा आइपुगेको छ । बीचमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, सरकार फेरिए, प्रविधि फेरियो, सञ्चारको स्वरूप फेरियो, कागजबाट रेडियो, टेलिभिजन हुँदै डिजिटल युग आयो, तर एउटा आधारभूत आवश्यकता बदलिएन राज्यलाई नागरिकसँग सूचना मार्फत जोडिराख्नुपर्ने आवश्यकता । त्यसैले आजको मूल प्रश्न लोककल्याणकारी विज्ञापन राज्यको दया हो कि होइन भन्ने होइन । इतिहासले त्यसको जवाफ धेरैअघि दिइसकेको छ । यो राज्यले आफ्ना सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन निर्माण गरेको प्रणाली हो । सरकारले चाहेमा प्रणाली सुधार्न सक्छ, अनियमितता रोक्न सक्छ, पारदर्शिता बढाउन सक्छ, वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक बनाउन सक्छ, तर सात दशकदेखि विकास हुँदै आएको सार्वजनिक सूचना प्रवाहको संरचनालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्र हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रकारितालाई दिइएको दान होइन, नागरिकलाई सूचना दिन राज्यले गर्ने खर्च हो । त्यसको रकम कटौती गर्नु भनेको केवल मिडियाको आम्दानी घटाउनु होइन, राज्यको सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने आफ्नै दायित्व कमजोर बनाउनु हो ।
राज्यको चौथो अंगलाई कमजोर पारेर राज्यका बाँकी तीन अंग बलिया हुँदैनन् । स्वतन्त्र प्रेस राज्यको बोझ होइन, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने सार्वजनिक पूर्वाधार हो । सात दशकपछि सरकारले इतिहास उल्ट्याउने होइन, प्रणाली सुधार्ने साहस देखाउनुपर्छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती होइन, अनियमितता नियन्त्रण, पारदर्शी वितरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण र वास्तविक सञ्चारमाध्यमको न्यायोचित संरक्षण आजको आवश्यकता हो । किनकि प्रश्न केही पत्रपत्रिकाले कति रकम पाए भन्ने मात्र होइन । मूल प्रश्न यो हो नागरिकले राज्यको सूचना पाउने अधिकारलाई सरकारले कति मूल्य दिएको छ ?
सरकारलाई ७ सीधा प्रश्न
१. २०१६ सालदेखि नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्याउन प्रयोग हुँदै आएको प्रणाली आज अचानक राज्यका लागि बोझ कसरी बन्यो ?
२. सरकारले आफ्नै सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गराउँछ भने त्यसको लागतलाई ‘मिडियालाई दिएको अनुदान’ भनेर किन व्याख्या गरिँदैछ ?
३. अनियमित प्रकाशन छन् भने दोषीलाई कारबाही गर्ने कि नियमित र वास्तविक प्रकाशनको विज्ञापनसमेत काट्ने ?
४. छापा पत्रकारिता गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै रकम कटौती गर्ने निर्णयको आधार के हो ?
५. प्रेस काउन्सिलले नै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाउन सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकार उल्टो दिशामा किन हिँड्दैछ ?
६. स्थानीय, स्वरोजगारमूलक तथा साना–मझौला छापा माध्यम कमजोर हुँदा नागरिकको स्थानीय सूचना अधिकार र सञ्चारको बहुलता कसरी सुरक्षित हुन्छ ?
७. सरकारको वास्तविक लक्ष्य अनियमितता रोक्नु हो भने प्रणाली सुधार्ने नीति किन नल्याउने ? रकम कटौती नै किन पहिलो उपाय ?
(लेखक – बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन)