काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको तीन प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र सम्भावित आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर कर कार्यान्वयन स्थगित गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो। अहिलेको अवस्थामा उक्त शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।
करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको उनको भनाइ छ।
तर, समता करप्रति नागरिक तहबाट व्यक्त भएको असन्तुष्टि र चासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले जनभावनाविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय आवश्यक परे सुधार गर्न सरकार सदैव तयार रहने बताएका छन्।