सप्तरीको राजविराजमा एक गर्भवती महिलाले सरकारी अस्पतालको गेटनजिकै सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटना व्यापक रूपमा चर्चामा आएको हो।
राजविराज–१४ की बबिताकुमारी पासवान प्रसव पीडामा परेपछि उनका श्रीमान् हरेराम पासवानले उनलाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुर्याएका थिए। अस्पताल पुगेकी बबिताको अवस्था प्रसव नजिक पुगेको भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल सुरक्षित रूपमा प्रसूति गराउने अवस्था बन्न सकेन।
परिवारका अनुसार अस्पतालले थप परीक्षणका लागि रकम आवश्यक रहेको बताएपछि आर्थिक अभावका कारण उनीहरू समस्यामा परेका थिए। परिवारसँग तत्काल आवश्यक रकम नभएपछि बबिता अस्पतालबाट बाहिरिनुपरेको र अन्ततः अस्पतालकै गेटनजिक सडकपेटीमा प्रसव व्यथा सहँदै बच्चा जन्माउनुपरेको बताइएको छ। घटनाको यही दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको हो।
अस्पतालमै पुगेकी महिला सडकमा किन पुगिन्?
घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही बनेको छ—प्रसव पीडामा रहेकी महिला उपचारका लागि सरकारी अस्पतालसम्म पुगिसकेकी थिइन्। नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा पनि अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
परिवारले आर्थिक अभावलाई मुख्य समस्या भएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ अस्पताल प्रशासनले भने बबितालाई आवश्यक परीक्षण गराउन भनिएपछि उनीहरू अस्पतालबाट बाहिरिएको दाबी गरेको छ। त्यसैले घटनाको वास्तविक कारण र अस्पताल तथा परिवारबीच त्यसबेला के–कस्तो संवाद भयो भन्ने विषय अहिले छानबिनको विषय बनेको छ।
संसदमा तोसिमा कार्कीको कडा प्रश्न
घटना प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकार र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
उनको मुख्य प्रश्न थियो—राज्यको सेवा खोज्दै अस्पताल पुगेकी महिलासम्म राज्यको सेवा किन पुग्न सकेन?
कार्कीले नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र मातृ मृत्युदर घटिरहेको विषयमा राज्यले गर्व गर्ने गरेको भए पनि सरकारी अस्पतालकै नजिक एउटी महिलाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने घटनाले वास्तविक अवस्था देखाएको बताइन्। उनका अनुसार यो एउटा अस्पतालको मात्र समस्या नभई देशको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जस्तै भएको छ।
उनले प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलाको तत्काल अवस्था मूल्यांकन, ट्रायज, आवश्यक परीक्षण र निरन्तर निगरानी हुनुपर्ने बताउँदै बिरामीलाई सुरक्षित रूपमा भर्ना गराउने जिम्मेवारी अस्पतालको हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘पैसा नभएर उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य होस्’
सांसद कार्कीले आर्थिक रूपमा कमजोर गर्भवती महिलाले पैसा अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
उनले अस्पतालमा रहेका सामाजिक सेवा एकाइलाई प्रभावकारी र २४ घण्टा सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा आर्थिक समस्या भएका बिरामीलाई अस्पतालले नै पहिचान गरेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, प्रसूति सेवामा कुनै गर्भवती महिलालाई आर्थिक कारणले फर्काउन नहुने व्यवस्था अर्थात् ‘No Denial in Labour’ लागू गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ।
सरकारको छानबिन र अस्पतालका कर्मचारीमाथि कारबाही
घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले घटनाबारे जानकारी दिएकी छन्।
यसैबीच, घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका अस्पतालका केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन अघि बढाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यसले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र नभई जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहसँग जोडेर हेर्न थालिएको संकेत गरेको छ।
अब मुख्य प्रश्न—दोषी को?
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रममाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन्। तर छानबिन पूरा नभएसम्म अस्पताल वा कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन।
अस्पताल प्रशासनले परिवारले आवश्यक परीक्षणका लागि भनिएको प्रक्रिया पूरा नगरी बाहिरिएको दाबी गरेको छ भने परिवारले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालबाट बाहिरिनुपरेको बताएको छ। त्यसैले वास्तविक तथ्य छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—प्रसव पीडामा अस्पतालको ढोकासम्म पुगेकी महिलाले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले केवल कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन। अस्पतालमा आकस्मिक प्रसूति सेवा, बिरामीको तत्काल मूल्यांकन, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि सहायता र अस्पताल प्रशासनको जवाफदेहितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
बबिताको घटना एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन—सरकारी स्वास्थ्य सेवा वास्तवमै नागरिकसम्म कति सहज र सम्मा
नजनक रूपमा पुगिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो।