नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषय कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको मात्र विषय होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा भावना, इतिहास र स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यस्ता विषयमा राज्यको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा अत्यन्त जिम्मेवार, तथ्यपरक र राष्ट्रहितअनुकूल हुनुपर्छ।
हिजो संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्ति— “नेपालले पनि भारतीय भूभाग मिचेको छ” — ले देशभित्र मात्र होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा समेत गम्भीर तरङ्ग पैदा गरेको छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो भनाइले धेरै नेपालीलाई आश्चर्यचकित मात्र बनाएको छैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको अनुभूति पनि गराएको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी केही विवादित क्षेत्रहरू छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको विषय नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नयाँ नक्सा तथा संविधान संशोधनमार्फत स्थापित गरिसकेको छ। इतिहास, प्रमाण, नक्सा र सरकारी दस्तावेजहरूले समेत नेपालको दाबीलाई बलियो आधार दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपाल स्वयंले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त गर्नुले नेपालको आधिकारिक अडानलाई कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणीका रूपमा मात्र सीमित रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई नेपालको सरकारी धारणा ठान्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक स्थिति कमजोर बनाउन सक्छन्। राष्ट्रिय हितका विषयमा बोल्दा तथ्य, इतिहास र राज्यको स्थापित नीतिभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिनु उचित मानिँदैन।
लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने अधिकार सबैलाई छ। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सामान्य नागरिकको भन्दा फरक र गम्भीर हुन्छ। उहाँका प्रत्येक शब्दले देशको छवि, राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले राष्ट्रियताको विषयमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने वा नेपालको स्थापित अडानमाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
आज आवश्यकता राष्ट्रिय हितका सवालमा एकता, स्पष्टता र दृढताको हो। सीमा सम्बन्धी विषयहरू तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ, आत्महीनता वा भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिबाट होइन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्दै राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही बन्नु आवश्यक देखिन्छ।

