काठमाडौँ । सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। सहमतिसँगै देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अवरुद्ध ओपिडीसहितका सेवा पुनः सञ्चालन हुने भएका छन्।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले मंगलबार र बुधबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडीलगायतका सेवा बन्द गरेर विरोध जनाएको थियो।
विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरिने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने सहमति भएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरी नेपाल चिकित्सक सङ्घसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले चिकित्सक सङ्घको सहभागितामा सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाइने सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. पराशर ढुङ्गाना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।