काठमाडौं — नेकपा एमालेभित्र पार्टीको निर्वाचन समीक्षा र पुनर्गठनलाई लिएर आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टी पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलको बैठकमा एउटै विषयमा दुई फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि एमालेभित्रको नेतृत्व र आगामी राजनीतिक दिशालाई लिएर बहस चर्किएको हो।
शुक्रबार काठमाडौंको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले दुई छुट्टाछुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। एउटा महासचिव शंकर पोखरेलको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन थियो भने अर्को बादलले आफ्नै तर्फबाट तयार गरेको प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
एउटै पार्टी, दुई फरक निष्कर्ष
एमालेले गत निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरेको थियो। सात प्रदेशसहित विभिन्न स्थानबाट सुझाव संकलन गरी महासचिव शंकर पोखरेलले करिब ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
तर उक्त प्रतिवेदनप्रति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट रहेको नेताहरूले बताएका छन्। त्यसपछि ओलीको निर्देशनमा कार्यदलका संयोजक बादलले प्रतिवेदन पुनः लेख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। परिणामस्वरूप पोखरेलको मूल प्रतिवेदनभन्दा फरक **३९ पृष्ठको अर्को प्रतिवेदन** तयार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।
यही कारण अहिले एमालेभित्र कुन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पार्टी पुनर्गठन अघि बढाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
पोखरेलको प्रतिवेदनमा नेतृत्वमाथि प्रश्न
महासचिव पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको निर्वाचन पराजयपछि पार्टीभित्र व्यापक निराशा देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सदस्यता नवीकरण कमजोर भएको, कतिपय नेता–कार्यकर्ता पार्टी गतिविधिबाट टाढिँदै गएको र यथास्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने धारणा तल्लो तहबाट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघिका रिपोर्टहरूमा पोखरेल पक्षको प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको गम्भीर पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वसँग जोड्दै नेतृत्व परिवर्तन र संगठनात्मक पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएको उल्लेख छ।
यसले एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई लिएर भइरहेको बहसलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ।
बादलको प्रतिवेदन किन फरक आयो?
पोखरेलको प्रतिवेदनपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि बादललाई प्रतिवेदन पुनर्लेखनको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। त्यस क्रममा तयार भएको नयाँ प्रतिवेदनले अघिल्लो प्रतिवेदनको तुलनामा नेतृत्वको भूमिकालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेको देखिन्छ।
यसरी एउटै निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार भएका दुई दस्तावेजबीच महत्वपूर्ण अन्तर देखिएपछि कार्यदलभित्रै मतभेद सतहमा आएको हो।
निर्णायक बैठकमै ओली अनुपस्थित
दुई प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने महत्वपूर्ण बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएनन्। यसअघि कार्यदलका बैठकमा सहभागी हुँदै आएका ओलीको अनुपस्थितिलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि ओली बैठकमा उपस्थित नभएको कारणबारे विभिन्न राजनीतिक अड्कलबाजी भइरहे पनि त्यसलाई आधार बनाएर उनले बैठक बहिष्कार नै गरेको निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुने देखिन्छ।
अब एमाले कुन बाटोमा?
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलले एमालेको आगामी संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको दिशामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
पार्टीभित्र एउटा पक्षले निर्वाचनको गम्भीर पराजयपछि नेतृत्व र संगठन दुवैमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। अर्को पक्षले पार्टीभित्रको कमजोरी सुधार्नुपर्ने भए पनि त्यसको समाधान नेतृत्वलाई केन्द्रित गरेर मात्र खोज्न नहुने धारणा राख्दै आएको देखिन्छ।
यसअघि सार्वजनिक भएका कार्यदलसम्बन्धी सामग्रीमा पार्टीका विद्यमान कमिटीलाई थप चुस्त बनाउने, संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्ने र युवालाई नेतृत्वमा थप भूमिका दिने प्रस्तावसमेत चर्चामा आएका थिए।
एमालेभित्रको शक्ति संघर्षको संकेत?
दुई फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र त्यसपछि अध्यक्ष ओली बैठकमा अनुपस्थित हुनु संयोग मात्र हो वा एमालेभित्र नयाँ शक्ति समीकरणको सुरुवात हो भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।
विशेषगरी निर्वाचनपछि पार्टीले भोगेको पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने, वर्तमान नेतृत्व निरन्तर रहने कि परिवर्तनको बाटोमा जाने तथा संगठनलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषय एमालेका लागि संवेदनशील बनेको छ।
अब कार्यदलले दुईवटा प्रतिवेदनमाथि कसरी छलफल गर्छ र अन्तिम रूपमा कुन सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले स्वीकार गर्छ भन्ने कुराले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
एकातिर नेतृत्व जोगाउने प्रयास, अर्कोतिर पार्टीभित्रै परिवर्तनको दबाब—एमालेको पुनर्गठन प्रक्रिया अब सामान्य संगठनात्मक अभ्या
सभन्दा बढी राजनीतिक महत्वको विषय बन्दै गएको छ।