गरिमा चौधरी घटनामा सरकार र परिवारबीच तीनबुँदे प्रतिबद्धता

काठमाडौं ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या, विनाशकारी महिला हिंसा तथा बालिका हिंसाजस्ता जघन्य घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे प्रतिबद्धता भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूबीच सहमति भएको हो। प्रतिबद्धतापत्रमा यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय हुनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषय समेटिएको छ।
प्रतिबद्धताअनुसार जघन्य आपराधिक घटनाका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न कानुन तर्जुमा तथा संशोधनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, गरिमा चौधरीका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने तथा परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने सहमति भएको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सहमतिले बालिका गरिमा चौधरीको घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि रहेको दबाब र पीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।