मध्यपूर्वको शक्ति सङ्घर्ष र विश्व आर्थिक अस्थिरता

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
मध्यपूर्व विश्व राजनीतिमा सामरिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण, धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको जटिल अन्तर्सम्बन्ध रहेको संवेदनशील भूभाग हो। विश्वको प्रमुख पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन क्षेत्रका रूपमा परिचित मध्यपूर्वको राजनीतिक स्थिरताले विश्व अर्थव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र भूराजनीतिक सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ। विशेषतः सन् २०२६ मा इरान, इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच विकसित प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्वले यस क्षेत्रको सुरक्षा संरचनालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। यस द्वन्द्वले परम्परागत क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यापक चुनौतीमा रूपान्तरण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको परस्पर निर्भरता र कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। युद्धको प्रभाव सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही समुद्री व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा बजार, आपूर्ति शृङ्खला, वैदेशिक रोजगारी, मुद्रास्फीति र विकासशील मुलुकहरूको आर्थिक स्थायित्वसम्म विस्तार भएको छ।
सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका आणविक, सैन्य तथा रणनीतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी संयुक्त सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि द्वन्द्वले व्यापक क्षेत्रीय स्वरूप ग्रहण गरेको हो। इरानले प्रत्युत्तरस्वरूप इजरायल तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचना र रणनीतिक पूर्वाधारलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको छ। यस घटनाले मध्यपूर्वको परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिनुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाको अनिश्चितता बढाएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रम, इजरायलको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो, अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थिति र खाडी मुलुकहरूको सुरक्षा निर्भरता यस द्वन्द्वका प्रमुख संरचनात्मक आयाम हुन्। यसलाई केवल दुई वा तीन राष्ट्रबीचको सैन्य टकरावका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो विश्व शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रभुत्वको आकाङ्क्षा, सामरिक स्रोतको नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित जटिल भूराजनीतिक घटनाक्रम हो। अमेरिकी कङ्ग्रेसको अनुसन्धान सेवा (Congressional Research Service) का अनुसार यस द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संरचना र अमेरिकाको मध्यपूर्वसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिमा समेत नयाँ प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ।
यस द्वन्द्वको सबैभन्दा संवेदनशील रणनीतिक केन्द्र हर्मुज जलसन्धि (Strait of Hormuz) बनेको छ। फारसको खाडी र ओमानको खाडीलाई जोड्ने यो जलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो। विश्वको समुद्री मार्गबाट ओसारपसार हुने पेट्रोलियम पदार्थको करिब पाँच भागको एक भाग सामान्य अवस्थामा यही मार्ग हुँदै आवतजावत गर्छ। यस जलमार्गमा उत्पन्न हुने कुनै पनि अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, ढुवानी लागत, बीमा शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। इरानले यस क्षेत्रमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक क्षमतालाई रणनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले हर्मुज जलसन्धि सैन्य प्रतिस्पर्धाको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। व्यापारिक पानीजहाजमाथिका आक्रमण, समुद्री बारुदी सुरुङको जोखिम र सैन्य निगरानीले अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायातको नियमिततालाई कमजोर बनाएका छन्। नोभेम्बर २०२६ सम्म आइपुग्दा पनि यस क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनले व्यापारिक जहाजमाथिका आक्रमण र नाविकहरूको सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समुद्री व्यापारिक मार्गमा उत्पन्न अवरोधको प्रभाव तेल तथा ग्यासको मूल्यमा मात्र सीमित हुँदैन। आधुनिक विश्व अर्थतन्त्र उत्पादन, ढुवानी, वितरण र उपभोगको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आधारित छ। समुद्री मार्गमा असुरक्षा बढ्दा जहाजहरूको आवागमनमा ढिलाइ हुन्छ, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र ढुवानी तथा बीमा लागत बढ्छ। यसले खाद्यान्न, मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब सिर्जना गर्छ। ऊर्जा उत्पादनमा निर्भर उद्योगहरूको सञ्चालन लागत बढ्दा उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। यसरी एउटा क्षेत्रीय सैन्य द्वन्द्व विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, व्यापारिक अनिश्चितता र आर्थिक मन्दीको जोखिमसँग जोडिन पुग्छ। विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरनिर्भर प्रकृतिले भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका मुलुकहरूलाई समेत युद्धको आर्थिक प्रभावबाट अलग रहन नदिने यथार्थ यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ।
यस द्वन्द्वको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य राजनीतिक जोखिम, आपूर्ति अवस्था, माग, उत्पादन क्षमता र लगानीकर्ताको अपेक्षाबाट प्रभावित हुन्छ। सन् २०२६ मार्चमा द्वन्द्व तीव्र बनेसँगै ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको थियो। नोभेम्बर १२ सम्म आइपुग्दा मूल्यमा केही गिरावट आए पनि समुद्री मार्गमा जारी असुरक्षाले बजारलाई संवेदनशील बनाइरहेको छ। यसले ऊर्जा बजारमा मूल्यवृद्धि मात्र होइन, भविष्यको आपूर्ति सुनिश्चिततासम्बन्धी अनिश्चितता पनि बढाएको छ। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको उत्पादन निर्णय, ओपेक प्लसको रणनीति, अमेरिकी प्रतिबन्ध, इरानको निर्यात क्षमता र खाडी क्षेत्रको समुद्री सुरक्षा एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। त्यसैले ऊर्जा बजारको स्थिरता केवल उत्पादन र मागको सामान्य आर्थिक समीकरणबाट निर्धारित हुँदैन; त्यसमा भूराजनीतिक शक्ति, सैन्य क्षमता र कूटनीतिक सम्बन्धको पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाउने अर्को आयाम गाजा, लेबनान र लाल सागर क्षेत्रको अस्थिरता हो। गाजामा जारी मानवीय संकट, इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको सैन्य तनाव तथा यमनका हुथी समूहको गतिविधिले द्वन्द्वको भौगोलिक दायरा विस्तार गरेका छन्। विशेषतः लाल सागर र बाब अल मन्देब जलमार्गमा उत्पन्न असुरक्षाले एसिया र युरोपबीचको समुद्री व्यापारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। स्वेज नहर हुँदै हुने व्यापारिक आवागमन प्रभावित हुँदा कतिपय जहाजले अफ्रिकाको दक्षिणी भाग हुँदै लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले यात्रा अवधि, इन्धन खपत र ढुवानी लागत बढाउँछ। परिणामतः क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि विश्वव्यापी व्यापारिक संरचनाको स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित बन्न पुगेको छ।
यस परिस्थितिमा कूटनीतिक प्रयासको महत्त्व अझ बढेको छ। अमेरिका र इरानबीच सन् २०२६ जुनमा भएको समझदारीले युद्धविराम र दीर्घकालीन समाधानको सम्भावना सिर्जना गरे पनि अगस्टमा उक्त समझदारी निष्क्रिय भएपछि पुनः सैन्य तनाव बढेको छ। चीन, खाडी मुलुकहरू, युरोपेली राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तनाव न्यूनीकरण तथा वार्ताको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेलिरहेका छन्। तथापि, आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य उपस्थिति र समुद्री मार्गको नियन्त्रणसम्बन्धी परस्पर विरोधी स्वार्थका कारण स्थायी समाधान कठिन बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सैन्य शक्तिको प्रयोगले तत्काल सामरिक लाभ प्राप्त गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकताको सम्मान, नागरिकको सुरक्षा र बहुपक्षीय संवादमा आधारित कूटनीतिक समाधान नै दिगो शान्तिको आधार हुन सक्छ।
नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित, आयातमुखी र विप्रेषणमा निर्भर विकासशील मुलुकका लागि मध्यपूर्वको द्वन्द्व विशेष आर्थिक तथा रणनीतिक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार, वैदेशिक रोजगारी र बाह्य व्यापारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको अधिकांश आवश्यकता भारतबाट आयात गर्छ। भारत स्वयं मध्यपूर्वबाट हुने कच्चा तेलको आपूर्तिमा निर्भर रहेकाले हर्मुज जलसन्धिमा उत्पन्न अवरोधले नेपालको इन्धन आपूर्ति र मूल्यमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागत वृद्धि हुन्छ। यसले व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र समग्र मूल्यस्तरमा दबाब सिर्जना गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात, कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रको उत्पादन लागत बढाउँछ। फलस्वरूप खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भई सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर हुन सक्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संकट नेपालको आन्तरिक आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायका आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गर्दा यस्तो बाह्य मूल्य आघातले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वको प्रभावको अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण हो। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमानलगायतका मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उनीहरूको श्रमबाट प्राप्त आयले नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र उपभोगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान अत्यन्त उल्लेखनीय छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को सन् २०२६ को अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा करिब २६ प्रतिशत रहेको छ र मध्यपूर्वका १५ मुलुकबाट नेपालको कुल विप्रेषण आप्रवाहको करिब ४१ प्रतिशत प्राप्त हुने गरेको छ। यस तथ्यले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा मध्यपूर्वको रोजगारी बजारको रणनीतिक महत्त्व स्पष्ट पार्छ।
क्षेत्रीय द्वन्द्व लम्बिँदा नेपाली श्रमिकहरूको भौतिक सुरक्षा, रोजगारीको निरन्तरता र आय आर्जनमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण, हवाई क्षेत्र बन्द हुने अवस्था, यातायात अवरोध र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सञ्चालनमा आउने समस्याले श्रमिकहरूको दैनिक जीवन प्रभावित गर्न सक्छ। युद्धको विस्तारले निर्माण, पर्यटन, आतिथ्य, यातायात र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर घटाउन सक्छ। त्यस्तै, श्रमिकको स्वदेश फिर्ती, नयाँ श्रम स्वीकृतिमा कमी र विप्रेषण कारोबारमा अवरोध उत्पन्न भएमा नेपाली परिवारको आय र राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा आपूर्तिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल व्यक्तिगत आर्थिक अवसरका रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। त्यसैले सरकारले सम्बन्धित मुलुकका नेपाली नियोगको क्षमता सुदृढीकरण, श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक, आपत्कालीन उद्धार योजना, सुरक्षित आवास, कानुनी सहायता र आवश्यक परे स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
मध्यपूर्वको संकटले नेपालको आर्थिक कूटनीतिको आवश्यकतालाई पनि पुनः उजागर गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित छ। वर्तमान द्वन्द्वमा नेपालले कुनै पनि सैन्य पक्षको अन्धसमर्थनभन्दा शान्ति, संवाद, मानवीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्छ। इजरायल, इरान, अमेरिका र खाडी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, श्रमिकको सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यको दृष्टिले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। युद्धरत पक्षहरूसँग संवादका सम्भावना कायम राख्दै नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सङ्गठन र मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी मानवीय सहायता, उद्धार र द्वन्द्व न्यूनीकरणका पहलमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले नेपालले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यातायात, उद्योग र घरायसी उपभोगमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता उल्लेखनीय छ। यस अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि र प्रसारण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ। सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोगले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सक्छ। भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँगको क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्दा नेपालले ऊर्जा आयात गर्ने मुलुकबाट स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक भूमिका सुदृढ गर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UNESCAP) ले पनि दक्षिण एसियाको ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसका अतिरिक्त नेपालको आर्थिक नीतिमा बाह्य जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउनु आवश्यक छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने आकस्मिक उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक इन्धन भण्डारण, आयात स्रोतको विविधीकरण, ऊर्जा दक्षता र वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिनुपर्छ। विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक उद्यम, पर्यटन, पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्दै श्रमिकको सीप, दक्षता र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संकटको समयमा आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरी बाह्य आर्थिक जोखिमको पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
समग्रमा मध्यपूर्वको सन् २०२६ को द्वन्द्व आधुनिक विश्व व्यवस्थामा भूराजनीतिक शक्ति प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार र आर्थिक परस्पर निर्भरताबीच रहेको जटिल सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। यसले क्षेत्रीय युद्धको प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नरही विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक संरचनासम्म विस्तार हुने यथार्थ उजागर गरेको छ। नेपालका लागि यो संकट तत्कालीन इन्धन मूल्यवृद्धि, श्रमिक सुरक्षा र विप्रेषणको अनिश्चिततासँग सम्बन्धित भए पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, ऊर्जा रूपान्तरण र सन्तुलित आर्थिक कूटनीति निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। संकटलाई केवल आकस्मिक समस्याका रूपमा नहेरी राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा र विकास रणनीतिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक सामर्थ्य बाह्य संकटबाट पूर्णतः अलग रहनुमा होइन, त्यस्ता संकटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता, आर्थिक लचकता र रणनीतिक दूरदृष्टिमा निहित हुन्छ। त्यसैले नेपालले शान्तिपूर्ण कूटनीति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षित व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रभावकारी संरक्षण गर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकासको आधार निर्माण गर्न सक्छ।