नयाँ दिल्ली : विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, व्यापारिक तनाव, ऊर्जा संकट र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच BRICS राष्ट्रहरूको १८औँ शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुँदैछ। सेप्टेम्बर १२ र १३ मा हुने सम्मेलनमा विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीच आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार ल्याउने तथा व्यापार र लगानी विस्तार गर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा रहने देखिएको छ।
भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको यस सम्मेलनलाई केवल नियमित कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र नभई बदलिँदो विश्व आर्थिक व्यवस्थाबीच BRICS को भूमिका स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। BRICS अहिले ११ सदस्य राष्ट्रमा विस्तार भइसकेको छ र यस समूहले विश्वको ठूलो जनसंख्या तथा विश्व अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छ।
आर्थिक सहकार्यमा विशेष जोड
सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार, लगानी, वित्तीय सहकार्य र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका उपायबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध, व्यापारिक अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा आएको समस्याले आर्थिक गतिविधिमा असर पारिरहेका बेला BRICS राष्ट्रहरूबीच आपसी व्यापारलाई सहज र सुरक्षित बनाउने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउने विषयमा BRICS का वित्तमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। समूहले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ।
डलरको निर्भरता घटाउने प्रयास?
BRICS भित्र लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुँदै आएको छ। यसपटक पनि वैकल्पिक सीमापार भुक्तानी प्रणाली तथा सदस्य राष्ट्रका डिजिटल वित्तीय प्रणालीबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ।
यद्यपि, BRICS ले तत्कालै एउटै साझा मुद्रा ल्याउने निर्णय गर्ने अवस्था भने स्पष्ट छैन। सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति र राजनीतिक प्राथमिकता फरक–फरक भएकाले यस्तो कदम निकै जटिल हुने विज्ञहरूको धारणा छ। त्यसको सट्टा अहिलेको प्राथमिकता भने विद्यमान मुद्राहरूबीच कारोबार सहज बनाउने र वैकल्पिक भुक्तानी संरचना विकास गर्ने दिशामा देखिएको छ।
विश्व व्यापारमा नयाँ सम्भावना
BRICS विस्तारसँगै यसको आर्थिक प्रभाव पनि बढेको छ। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासहित पछिल्ला वर्षहरूमा थपिएका सदस्य राष्ट्रहरूले ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षमता बोकेका छन्।
यसकारण सदस्य राष्ट्रबीच व्यापारिक अवरोध घटाउने, आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउने र नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने विषय सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्छ। सम्मेलनमा BRICS Logistics Supply-Chain Cooperation Framework अघि बढाउने तथा आपूर्ति शृंखलालाई थप लचिलो र दिगो बनाउने प्रस्तावमाथि पनि काम भइरहेको छ।
स्टार्टअप र नयाँ प्रविधिमा पनि सहकार्य
यसपटकको सम्मेलनको आर्थिक एजेन्डा परम्परागत व्यापार र बैंकिङमा मात्र सीमित छैन। BRICS देशहरूबीच नयाँ व्यवसाय र प्रविधिमा सहकार्य बढाउने उद्देश्यले BRICS Incubator Network तथा BRICS Startup Innovation Fund जस्ता प्रस्तावहरू अघि बढाइएको छ।
यस्ता योजनाले विभिन्न सदस्य राष्ट्रका स्टार्टअप, लगानीकर्ता, प्रविधि कम्पनी र व्यवसायिक संस्थाबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भिक तथा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका व्यवसायलाई वित्तीय तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रस्तावित स्टार्टअप फन्डलाई पनि विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
IMF र विश्व बैंकमा सुधारको माग
BRICS का वित्तमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकजस्ता प्रमुख विश्व वित्तीय संस्थामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो योगदानअनुसार यस्ता संस्थाको निर्णय प्रक्रिया अझ प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने BRICS पक्षको धारणा छ। यसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई विश्व आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा थप प्रभावकारी भूमिका दिनुपर्ने बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
ऊर्जा सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण विषय
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण तेल तथा ग्यासको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो उतारचढाव देखिएको अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षा पनि BRICS बैठकको महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ।
रुस विश्वको प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रमध्ये एक हो भने खाडी क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू पनि विश्व ऊर्जा बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। भारत र रुसबीचको ऊर्जा सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय थप महत्वपूर्ण बनेको छ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच ऊर्जा, व्यापार, रक्षा र क्षेत्रीय अवस्थाबारे छलफलसमेत भएको छ।
भारतका लागि किन महत्वपूर्ण?
यस वर्ष BRICS को अध्यक्षता गरिरहेको भारतका लागि सम्मेलन आर्थिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। भारतले BRICS लाई कुनै एक देश वा समूहविरुद्धको गठबन्धनभन्दा पनि विकासशील राष्ट्रहरूबीच सहकार्य गर्ने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ।
भारतले आर्थिक सहकार्यसँगै Global South का राष्ट्रहरूको आवाजलाई बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधारको माग उठाउने तथा विश्व व्यापार र वित्तीय प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा BRICS को बढ्दो प्रभाव
BRICS विस्तारसँगै यो समूहको विश्व राजनीतिमा प्रभाव पनि बढ्दै गएको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच चीन–भारत सम्बन्ध, रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धबारे फरक–फरक धारणा रहेकाले समूहभित्र साझा नीति निर्माण चुनौतीपूर्ण पनि छ।
यही कारण यसपटकको सम्मेलनबाट ठोस आर्थिक निर्णय र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू आउँछन् कि केवल घोषणामै सीमित हुन्छन् भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
यदि BRICS राष्ट्रहरूले व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, ऊर्जा, लगानी, स्टार्टअप र आपूर्ति शृंखलामा व्यावहारिक सहकार्य बढाउन सकेमा समूहले आगामी वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ।
समग्रमा, नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको BRICS शिखर सम्मेलनले बदलिँदो विश्व आर्थिक व्यवस्थाबीच उदीयमान शक्तिहरूले आफ्नो भूमिका कसरी विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक सहकार्य, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय संस्थामा सुधार, ऊर्जा सुरक्षा र नयाँ प्रविधिमा सहकार्यजस्ता विषयमा हुने निर्णयले आगामी दिनमा विश्व व्या
पार र लगानीको दिशामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।