काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न दलका ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न राख्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले प्रश्न सोध्ने गरी नाम दर्ता गराएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछिन्।
प्रश्न सोध्ने सबै सांसदले आफूले उठाउन चाहेको विषय र प्रश्नको विवरण संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्। यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि बुधबारको समय निर्धारण गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउन सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबारको बैठकमा कार्यक्रम राखिएको हो।
नियमावलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रश्न दर्ता गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभामा बढीमा १५ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था भए पनि यसपटक ११ जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्। सभामुखले सबै दलबाट कम्तीमा एक जना सांसद सहभागी हुने र बाँकी संख्या दलको प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्धारण गरेका थिए।
सो व्यवस्थाअनुसार रास्वपाका सात जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने भए पनि तीन जनाले मात्रै प्रश्न दर्ता गराएका छन्। बुधबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका नीति, कामकारबाही तथा समसामयिक विषयमा प्रत्यक्ष जवाफ माग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

