नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन आज पद र गुटको गणनामा सीमित बन्ने खतरा बोकेर उभिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र छ, तर त्यो परिवर्तन कुन विचार, कुन नीति र कुन सामाजिक दिशाका लागि भन्ने प्रश्न ओझेलमा परेको छ। इतिहासले पटक–पटक सिकाएको छ—व्यक्तिको फेरबदलले होइन, विचारको पुनर्जागरणले मात्र पार्टीलाई जीवित राख्छ।
काङ्ग्रेसले आज आफ्नै वैचारिक मूलधार बिर्सिंदै गएको देखिन्छ। बीपी कोइरालाको समाजवाद पार्टीका दस्तावेज र भाषणमा सीमित नारामा झरेको छ। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राज्यको सक्रिय भूमिकाबारे बीपीले उठाएका प्रश्नहरूलाई काङ्ग्रेसले आज गम्भीर बहसको विषय बनाउन सकेको छैन। समाजवाद ‘भन्ने’ कुरा भयो, ‘अभ्यास गर्ने’ विषय बन्न सकेन।
२१औँ शताब्दीको जनता अब “लोकतन्त्र आयो” भन्ने घोषणाबाट सन्तुष्ट हुँदैन। लोकतन्त्रले रोजगारी दिनुपर्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, अवसरमा समान पहुँच दिनुपर्छ। यदि लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो लोकतन्त्र कागजी मात्रै हुन्छ। यहीँबाट वैकल्पिक र लोकलुभावन राजनीति जन्मिन्छ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ।
काङ्ग्रेसले यो यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ कि आजको मुख्य संकट संगठनको मात्र होइन, विचारको हो। नवउदारवादी नीतिलाई मौन समर्थन गर्ने, बजारलाई सबै समस्याको समाधान ठान्ने र राज्यलाई क्रमशः कमजोर बनाउने सोचले काङ्ग्रेसलाई आफ्नै सामाजिक आधारबाट टाढा पुर्याएको छ। मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र युवापुस्ता काङ्ग्रेसको स्वाभाविक आधार थिए; तर आज उनीहरू निराश छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्—काङ्ग्रेस फरक के हो?
विशेष महाधिवेशन यदि साँच्चै ऐतिहासिक बनाउने हो भने, त्यहाँ पदको बाँडफाँड होइन, विचारको स्पष्टता खोजिनुपर्छ। बीपीको समाजवाद आजको सन्दर्भमा के हो? बढ्दो आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, निजीकरण र राज्यको भूमिकाबारे काङ्ग्रेसको स्पष्ट नीति के हो? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग कसरी जोड्ने? यी प्रश्नहरू बिना महाधिवेशन केवल औपचारिक कार्यक्रम बन्नेछ।
काङ्ग्रेसको पुनर्जागरण नेतृत्वको अनुहार फेरिएर होइन, वैचारिक साहस देखाएर मात्र सम्भव छ। विशेष महाधिवेशन पदको प्रतिस्पर्धा होइन, विचारको लडाइँ बनोस्—यही आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यदि काङ्ग्रेसले यो अवसर गुमायो भने, उसले केवल सत्ता होइन, आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानसमेत गुमाउने जोखिम मोल्नेछ।