हाम्रो भान्सामा विषको प्रवेश : सरकार किन मौन ?

सुधिर कर्माचार्य

हाम्रो भान्सामा विषको प्रवेश : सरकार किन मौन ?
नेपालीको भान्सामा पुग्ने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न कति सुरक्षित छन् ?
यो प्रश्न अब सामान्य बहसको विषय होइन, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हो। वर्षौंदेखि अत्यधिक विषादी र रसायनयुक्त खाद्यान्नबारे गुनासो उठिरहेको छ। तर हरेक पटक केही दिन चर्चा हुन्छ, केही दिन अनुगमनको नाटक हुन्छ, अनि फेरि सबथोक पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। आखिर किन ?
सीमामा आउने हजारौं टन कृषि उत्पादनमध्ये कति वस्तुको वास्तविक परीक्षण हुन्छ ?
सरकारसँग पर्याप्त प्रयोगशाला छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, आधुनिक प्रविधि छैन। कतिपय अवस्थामा नमुना परीक्षण नगरी नै विष मिसिएको खाद्यान्न नेपाली बजारमा छिर्ने गरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्यभन्दा आयातको सहजता ठूलो विषय बनेको देखिन्छ।
कागजमा नीति छन्, निर्देशिका छन्, मापदण्ड छन्। तर कार्यान्वयन ?
एक–दुई दिन बजारमा हल्ला चल्छ, केही ट्रक रोकिएको समाचार आउँछ, त्यसपछि फेरि पुरानै ढर्रा। यो कमजोरी मात्र होइन, राज्यको गैरजिम्मेवारी हो। जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेर कसको हित सुरक्षित भइरहेको छ ?
नेपालको आयात निर्भरता पनि अर्को ठूलो समस्या बनेको छ।
भारतलगायत बाह्य बजारबाट आउने उत्पादनमा कडाइ गर्दा आपूर्ति प्रभावित हुन्छ भन्ने बहानामा सरकारले आधा मनले मात्र नियमन गर्छ। तर प्रश्न उठ्छ—जनताको पेटमा विष हालेर बजार चलाउनु नै विकास हो त ?
अर्कोतर्फ, व्यापारीको पहुँच, राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलले नियमन प्रणाली झन् कमजोर बनेको आरोप पनि गम्भीर छ। जब नाफा जनस्वास्थ्यभन्दा माथि राखिन्छ, तब बजार अपराधस्थल बन्न थाल्छ।
तर दोष केवल सरकार वा आयातकर्ताको मात्र छैन।
नेपालभित्रकै धेरै किसान पनि अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। किनकि उनीहरूसँग पर्याप्त तालिम छैन, सुरक्षित खेतीको विकल्प छैन, प्राविधिक सहयोग छैन। उत्पादन बढाउने दबाबमा खेतबारी नै विषको प्रयोगशाला बन्दै गएको अवस्था डरलाग्दो छ।
सबैभन्दा भयावह कुरा के हो भने विषादीको असर तत्काल देखिँदैन।
आज खाएको तरकारीले भोलि बिरामी नपार्न सक्छ, तर वर्षौंपछि क्यान्सर, किड्नी रोग, कलेजो समस्या, हर्मोन असन्तुलनजस्ता रोगका रूपमा परिणाम देखिन सक्छ। यही कारण यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन, किनकि यहाँ मृत्यु पनि बिस्तारै हुन्छ र पीडा पनि चुपचाप।
अब प्रश्न सोध्नैपर्छ —
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिकता हो कि होइन ?
यदि हो भने तत्काल कदम किन चालिँदैन ?
किन सीमामा अनिवार्य विषादी परीक्षण हुँदैन ?
किन मापदण्ड नाघेका उत्पादन तत्काल नष्ट गरिँदैन ?
किन उपभोक्ताले QR वा ट्रेसिङ प्रणालीमार्फत आफूले खाने वस्तुको वास्तविक विवरण हेर्न पाउँदैनन् ?
किन सुरक्षित खेती गर्ने किसानलाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन दिँदैन ?
सरकारले अब भाषण होइन, कठोर कार्यान्वयन देखाउनुपर्छ।
सीमामा कडा परीक्षण, बजारमा नियमित अनुगमन, परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक, विषादीयुक्त उत्पादनमाथि शून्य सहनशीलता र जैविक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने समय आइसकेको छ।
उपभोक्ता पनि अब चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनन्।
सस्तो भनेर जे पायो त्यही किन्ने, “राम्रो देखियो भने ठीकै होला” भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ। खाद्य सुरक्षा हाम्रो अधिकार मात्र होइन, हाम्रो सचेतनासँग पनि जोडिएको विषय हो।
किनकि प्रश्न केवल तरकारीको होइन—
हामीले आफ्ना सन्तानलाई कस्तो भविष्य खुवाइरहेका छौं भन्ने हो।