काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अभ्यासप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
खनालले वि.सं. २०४७ सालदेखि हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग गठन भए पनि समस्या ज्यूँकै त्यूँ रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार ३६ वर्षको अवधिमा १९ वटा आयोग बने, तर ठोस उपलब्धि देखिएन।
उनले विशेषगरी नेकपा (एमाले)लाई लक्षित गर्दै ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग’को नाममा नेताहरूले व्यक्तिगत फाइदा लिएको आरोप लगाएका छन्। “आयोग बन्यो, तर समस्या समाधान भएन, बरु सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गयो,” उनले लेखेका छन्।
खनालले वर्तमान सरकारको प्रयासलाई भने प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। “बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरुमै यो समस्या समाधान गर्न खोज्नु राम्रो हो, ढिलो हुँदै जाँदा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ,” उनको भनाइ छ।
साथै, उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा पुरानै शैलीमा जारी हुने राजनीतिक वक्तव्यप्रति पनि तीव्र आलोचना गरेका छन्।
सुकुम्बासी समस्या नेपालको दीर्घकालीन जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ, जसमा नीति, कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव बारम्बार प्रश्नको विषय बन्ने गरेको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीद्वारा प्रेषित प्रेस विज्ञप्तिप्रती लक्षित गर्दै विश्लेषक खनालले लेखेका छन्- ‘यो विज्ञप्ति आची पुछ्न पनि लायक छैन ।’
