काठमाडौं । भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएपछि ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले ३७ दिनदेखि नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरमा जारी आन्दोलन फिर्ता लिएको छ।
शनिबार संविधान क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँग भएको सहमतिपछि सद्भावनाका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए। 
उनले सहमतिअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र मागहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सीजेपीका अनुसार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग तेस्रो चरणको वार्तापछि सरकारले नीट (NEET) परीक्षासँग सम्बन्धित घटनामा आत्महत्या गरेका परीक्षार्थीका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा देशभर आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआर फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ।
सीजेपीले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे मागपत्र पनि पेश गरेको छ। त्यसमा शिक्षा प्रणाली र परीक्षा व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। यी मागबारे करिब चार सातापछि पुनः वार्ता हुने जनाइएको छ।
सीजेपीका अर्का प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले पीडित परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको र सरकारले नियमअनुसार सम्मानजनक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। साथै, आन्दोलनकारीविरुद्ध दर्ता भएका सबै मुद्दा चाँडै फिर्ता गरिने आश्वासन पनि सरकारले दिएको उनको भनाइ छ।
दासका अनुसार दिल्लीसहित विभिन्न भाजपा शासित तथा गठबन्धन सरकार रहेका राज्यहरूमा आन्दोलनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआरका प्रतिलिपि केही दिनभित्र उपलब्ध गराइने र ती मुद्दा पनि फिर्ता लिइनेछ।
यता, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। देशका युवा ‘भ्रमको जालमा नफसून्’ भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आफूले पदत्याग गरेको उनले बताएका छन्।
सीजेपी सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको अभियान हो। नागरिक अभियन्ता सोनम वाङचुकसहित विद्यार्थी र युवाहरूले जन्तर मन्तरमा आन्दोलन गर्दै धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका थिए।
यो आन्दोलन मे महिनामा नीट–यूजी (NEET-UG) परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणपछि सुरु भएको थियो। त्यसपछि पुनः परीक्षा जुन २१ मा सञ्चालन गरिएको थियो।