नेपालमा देखिएको हालको राजनीतिक संकट कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो संविधानको संरचना, कार्यान्वयन र त्यसमा रहेको सीमिततासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। दशकौँको संघर्ष र बलिदानपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधानले लोकतान्त्रिक मार्गलाई औपचारिकता त दिएको छ, तर वर्तमान अवस्थामा यो संविधानले मुलुकले भोगिरहेको असन्तोष, अविश्वास र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न सक्ने हैसियत देखाएको छैन।
हालैको जेन जी आन्दोलनले स्पष्ट देखाइदिएको छ कि युवा पुस्ता विद्यमान राजनीतिक संरचना र संविधानले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्दैन भन्ने गहिरो असन्तोष बोकेका छन्। आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग, असमानता विरुद्धको आवाज र भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोशले यही संकेत गर्दछ कि संविधानको वर्तमान स्वरूपले नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज भनिए पनि, जबसम्म त्यसमा समयानुकूल सुधार र नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन हुँदैन, त्यस्तो दस्तावेज जनताको भरोसा जित्न सक्दैन।
समस्याको समाधान अब केवल सत्ता परिवर्तन वा सरकार फेरबदलमा सीमित रहन सक्दैन। संविधानमै अग्रगामी परिवर्तन आवश्यक छ।संघीयता, प्रतिनिधित्व र अधिकार वितरण अझ व्यवहारिक र समानुपातिक बनाउनुपर्नेछ।युवा पुस्ताको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिश्चित गर्न विशेष संवैधानिक प्रावधान आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहीतालाई मजबुत बनाउन संवैधानिक आयोग र संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ।आर्थिक र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न अधिकार मात्र होइन, कार्यान्वयनको बाध्यकारी प्रणाली संविधानमै राख्नुपर्नेछ।
अन्ततः, संविधानलाई “अन्तिम” होइन, “गतिशील” मान्नुपर्नेछ। सामाजिक परिवर्तन, पुस्तागत चेतना र विश्व परिस्थितिअनुसार संविधानले निरन्तर प्रगतिशील यात्रा गर्नुपर्छ। यदि समयमै आवश्यक संशोधन र परिमार्जन भएन भने, असन्तोष अझ चुलिँदै जानेछ, जसको परिणाम मुलुकका लागि अझ गम्भीर संकट हुन सक्छ।