सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी छुट बन्द गर्ने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छुट सुविधा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै महासंघले राज्यबाट पाउँदै आएको कर सहुलियत लागू नभएसम्म विद्यार्थी छुट नदिने अडान लिएको हो।
महासंघले २०६५ सालको निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले व्यवसायीमाथि दबाब सिर्जना गरेको भन्दै सरकारी नीतिको कडा आलोचना गरेको छ। महासंघका अनुसार विगतमा ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट दिएबापत व्यवसायीहरूले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउने सहमति थियो।
तर देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७३ सालदेखि उक्त ६० प्रतिशत कर सहुलियत हटाइएको दाबी गर्दै महासंघले यसलाई अन्यायपूर्ण निर्णय भनेको छ। प्रदेश सरकारहरूले मनोमानी ढंगले कर असुल्ने र संघीय सरकारले सहुलियत खोस्ने काम गरेकाले अब राहतबिनाको सेवा दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेशबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै सहुलियत नपाइएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
“राज्यले हाम्रो अधिकार खोस्ने, अनि हामीले विद्यार्थीलाई छुट दिनुपर्ने?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै महासंघले स्पष्ट पारेको छ—संघीय र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था कानुनी रूपमा पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन नगर्ने उनीहरूको अन्तिम निर्णय रहेको छ।