काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण नेपालका लागि ठूलो आर्थिक र पूर्वाधार चुनौती बन्ने देखिएको छ। सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) ले यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। कुल आवश्यक रकममध्ये करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् ४७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमै खर्च हुने देखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर
बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ। १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ५ वटा सौर्य आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाको क्षमता २४ मेगावाट रहेको छ।
विद्युत् आयोजना, ग्रिड, प्रसारण तथा सम्बन्धित संरचना पुनःस्थापना गर्न मात्रै करिब ३९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले बाढीको असर केवल स्थानीय पूर्वाधारमा सीमित नभई देशको ऊर्जा प्रणालीमै परेको देखाउँछ।
सडक र पुल पनि ठूलो क्षतिमा
बाढीले सडक तथा यातायात संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ। मूल्यांकनअनुसार ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। थप चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका ६४ झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्र करिब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
हजारौँ घरदेखि विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थासम्म प्रभावित
बाढीले सर्वसाधारणको आवास र दैनिक जीवनमा पनि ठूलो असर पारेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका प्रभावित क्षेत्रमा ७,५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
यससँगै सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब १०३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
व्यवसाय र कृषिमा पनि गम्भीर असर
बाढीले उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेत प्रभावित बनाएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार १,८०६ हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। करिब ४,८०० व्यवसायिक प्रतिष्ठान र १७ वटा बैंक शाखामा समेत क्षति पुगेको छ।
व्यापार, व्यवसाय, कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि थप ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
पुनर्निर्माण दुई चरणमा
सरकारले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र राहत, उद्धार र अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ७१४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक मूल्यांकन भएकाले थप विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक रकममा केही परिवर्तन हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
१६ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित
बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ। पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार १,३७० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ५,१३० जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। यसले पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखाएको छ।
भोटेकोसी बाढीले सडक, पुल, ऊर्जा, आवास, कृषि र व्यापारिक संरचनामा एकैपटक ठूलो क्षति पुर्याएपछि अबको मुख्य चुनौती प्रभावित क्षेत्रलाई पुनःसामान्य अवस्थामा फर्काउनु हो। विज्ञ तथा सरकारी निकायले पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित पूर्वाधार, नदी व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।