जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी त्रिशूली विपद्बाट सिक्नुपर्ने पाठ

तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यतासामु उभिएको सबैभन्दा जटिल चुनौती हो। यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय र नैतिक प्रश्न पनि हो। विकासले मानिसलाई सुविधा दिएको छ। सडक दिएको छ। ऊर्जा दिएको छ। सञ्चार दिएको छ। रोजगारी दिएको छ। तर विकासको यही यात्राले प्रकृतिमाथि दबाब पनि बढाएको छ। वन विनाश भएको छ। नदीको स्वाभाविक बहाव खुम्चिएको छ। हिमाली भू–प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ। तापक्रम बढेको छ। यिनै परिवर्तनका बीच नेपालले हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा अत्यन्त विनाशकारी बाढीको सामना गरेको छ।
१० भाद्र २०८३ मा सुरु भएको आकस्मिक बाढीले रसुवा तथा आसपासका क्षेत्र हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। घर, सडक, पुल, सीमा पूर्वाधार, जलविद्युत् संरचना र जीविकोपार्जनका आधारहरू प्रभावित भएका छन्। खोज तथा उद्धार जारी छ। मृत्यु र बेपत्ताको संख्या निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको छ। यस घटनालाई एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको विकास मोडल, जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी र प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भोटेकोशी हिमालयको जीवनरेखा हो। यसले हिमाली बस्ती, व्यापारिक मार्ग, पर्यटन, कृषि र ऊर्जा उत्पादनलाई जोडेको छ। तर २६ अगस्टको आकस्मिक बाढीले यही नदीलाई विनाशकारी शक्तिमा रूपान्तरण गर्‍यो। उपलब्ध विवरणअनुसार हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदी/हिमपहिरोसम्बन्धी घटनापछि ठूलो मात्रामा पानी, ढुंगा, माटो र लेदो तलतिर बगेको थियो। त्यसको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म पुग्यो। त्रिशूलीको बहावसँग मिसिएपछि जोखिम अझ विस्तृत भूभागमा फैलियो। नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनतर्फ समेत उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो। यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। नदीलाई प्रशासनिक सीमाले रोक्दैन। विपद्ले जिल्ला बुझ्दैन। नदीले सीमा बुझ्दैन। जलवायु जोखिम पनि सीमित भूगोलमा बस्दैन। त्यसैले नदी बेसिनलाई एउटै पारिस्थितिक र जोखिम व्यवस्थापन इकाइका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
जलवायु परिवर्तनले प्रत्येक विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने निष्कर्ष वैज्ञानिक रूपमा सरल हुनेछ। तर यसले जोखिमको प्रकृति र तीव्रता बदल्न सक्छ। हिमालय विश्वका तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका पर्वतीय क्षेत्रमध्ये एक हो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, हिमतालको विस्तार, हिमपहिरो, पहिरो र अनियमित वर्षाले जोखिमको जटिलता बढाइरहेका छन्। हालको भोटेकोशी विपद्को तत्काल कारणबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ। यसलाई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्नु हुँदैन। तर जलवायु परिवर्तनले हिमाली भू–प्रणालीमा पारिरहेको दीर्घकालीन प्रभावलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। विशेषज्ञहरूले समेत हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले यस्ता जोखिमको सम्भावना बढाउन सक्ने बताएका छन्। यसैले आधुनिक विपद् अध्ययनले प्राकृतिक घटना र मानवीय जोखिमलाई अलगअलग हेर्नुभन्दा दुवैको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्छ। प्रकृतिले घटना उत्पन्न गर्न सक्छ। तर त्यस घटनाबाट कति मानिस प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो बसोबास, पूर्वाधार, पूर्वतयारी र शासन प्रणालीले निर्धारण गर्छ।
नेपालका लागि विकास आवश्यक छ। अझै पनि ठूलो जनसंख्या आधारभूत पूर्वाधार, ऊर्जा, रोजगारी र सुरक्षित आवासको अभावमा छ। जलविद्युत् नेपालको आर्थिक सम्भावनाको प्रमुख क्षेत्र हो। सडक सञ्जाल विस्तार आवश्यक छ। पर्यटन विकास आवश्यक छ। औद्योगिकीकरण आवश्यक छ। तर प्रश्न विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न विकास कसरी गर्ने भन्ने हो। नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती बसालेर सडक बनाउनु विकास होइन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययनबिना ठूला संरचना निर्माण गर्नु विकास होइन। पहाडको भौगोलिक क्षमता नबुझी बाटो खन्नु विकास होइन। प्रकृतिको वहन क्षमता नहेरी स्रोत दोहन गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन। भोटेकोशी त्रिशूली विपद्ले यही विकास दर्शनको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको छ। पूर्वाधार बलियो मात्र भएर पुग्दैन। त्यो जलवायु लचिलो पनि हुनुपर्छ। विकासको सफलता संरचना निर्माणमा मात्र होइन, संकटपछि त्यो संरचना कति टिक्छ भन्ने कुरामा पनि मापन हुनुपर्छ।
नेपालको जलवायु न्यायसँग जोडिएको एउटा गम्भीर पक्ष छ। नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर जलवायु परिवर्तनका असरहरू भने अनुपातहीन रूपमा ठूलो छन्। हिमाली क्षेत्रको तापक्रम परिवर्तनले हिमनदी र हिमतालमा जोखिम बढाउँछ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र भू–क्षयको सम्भावना बढ्छ। तराईमा बाढी, डुबान, अत्यधिक गर्मी र कृषि संकट बढ्न सक्छ। अनियमित वर्षाले कृषिलाई प्रभावित गर्छ। पानीका स्रोतहरूमा दबाब बढ्छ। रोगको भौगोलिक विस्तार बदलिन सक्छ। हालको विपद्ले अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ। नेपाल हिमाली जोखिमको मात्र भुक्तभोगी होइन। त्यो जोखिम नदी प्रणालीमार्फत तलतिर बग्छ। भोटेकोशीमा उत्पन्न संकट त्रिशूलीसम्म पुग्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र मुद्दा होइन। यो दक्षिण एसियाकै साझा वातावरणीय सुरक्षा प्रश्न हो।
परम्परागत रूपमा विपद् आएपछि उद्धार गर्ने अभ्यासमा हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित रह्यो। अब त्यो पर्याप्त छैन। विपद् व्यवस्थापनलाई जोखिम शासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। नदीको जलस्तर निरन्तर मापन गर्नुपर्छ। हिमताल, हिमनदी र अस्थिर पहाडी भूभागको उपग्रह तथा भौगोलिक निगरानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई वास्तविक समयको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। नदी किनारका बस्तीको जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ। सुरक्षित खुला क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। उद्धार मार्ग पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। समुदायमा नियमित अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्छ। हालको विपद्पछि पनि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र विपद् व्यवस्थापन निकायहरू ठूलो संख्यामा परिचालन भएका छन्। तर उद्धार क्षमताभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उद्धार आवश्यक नपर्ने गरी जोखिम घटाउनु हो। पूर्वतयारीमा खर्च गरिएको एक रुपैयाँ विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा लाग्ने धेरै रुपैयाँभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।
नदी प्रकृतिको स्वतन्त्र प्रणाली हो। मानिसले नदीलाई आफ्नो सुविधाअनुसार मोड्न खोज्छ। तटबन्ध बनाउँछ। किनारामा घर बनाउँछ। बालुवा र ढुंगा निकाल्छ। पुल बनाउँछ। सडक बनाउँछ। जलविद्युत् आयोजना बनाउँछ। विकासका यी कार्य आवश्यक हुन सक्छन्। तर नदीको स्वाभाविक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नदीको बहाव क्षेत्र, बाढी मैदान र जलाधारको संरक्षण आवश्यक छ। चुरे क्षेत्रमा हुने अनियन्त्रित दोहनले पनि तल्लो भूभागमा जोखिम बढाउँछ। वन विनाशले माटोको स्थिरता कमजोर पार्छ। अव्यवस्थित सडक निर्माणले पहिरोको जोखिम बढाउन सक्छ। त्यसैले नदी संरक्षण भूमि, वन, पहाड, कृषि, बस्ती र मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने विकास दर्शन अब पुनर्विचारको विषय बनेको छ। प्रकृतिसँग सहकार्य गर्ने विकास नै दीर्घकालीन विकास हो।
जलवायु संकटले विज्ञानसँगै दर्शनको प्रश्न पनि उठाएको छ। मानिसले प्रकृतिलाई जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्दै आएको छ। तर एउटा हिमपहिरोले आधुनिक प्रविधिको सीमाबोध गराउँछ। एउटा बाढीले विशाल पूर्वाधारको कमजोरी देखाउँछ। एउटा नदीले मानिसको योजनाभन्दा आफ्नो स्वाभाविक शक्तिलाई ठूलो प्रमाणित गर्छ। पूर्वीय दर्शनले धेरै पहिले नै प्रकृति र मानवबीचको एकत्वको कुरा गरेको थियो। ‘ईशावास्यमिदं सर्वम्’ ले सम्पूर्ण अस्तित्वमा एउटै चेतनाको भाव देखाउँछ। बुद्धको अनित्य दर्शनले परिवर्तनलाई अस्तित्वको मूल नियमका रूपमा स्वीकार गर्छ। यस दृष्टिले बाढीलाई प्रकृतिको प्रतिशोध भनेर बुझिँदैन। त्यो प्रकृतिको प्रक्रियाको एउटा रूप हो। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब मानिस प्रकृतिको नियम बुझ्न असफल हुन्छ। त्यसैले आजको जलवायु नीतिमा विज्ञानसँगै विनम्रता पनि आवश्यक छ। प्रविधिले जोखिम मापन गर्न सक्छ। तर विवेकले जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्न नहुने निर्णय गर्छ। विज्ञानले पूर्वानुमान दिन्छ। शासनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ। यही समन्वय आधुनिक सभ्यताको नैतिक जिम्मेवारी हो।
नेपालले अब विकास र वातावरणबीच समन्वयको नीति लिनुपर्छ। जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ। तर जलवायु र भौगोलिक जोखिमको मूल्याङ्कनसहित। सडक निर्माण गर्नुपर्छ। तर भू–जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनसहित। शहर विस्तार गर्नुपर्छ। तर नदी र जलाधारको प्राकृतिक क्षेत्र सुरक्षित राखेर। कृषि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। तर पानी र माटोको संरक्षणसहित। पेट्रोलियममा निर्भरता घटाएर विद्युतीय यातायात विस्तार गर्न सकिन्छ। सौर्य र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ। वन संरक्षण र पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ। सिमसार जोगाउन सकिन्छ। वर्षाको पानी सङ्कलन गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना अनिवार्य बनाउन सकिन्छ। साथै भारत, चीन, बंगलादेश र अन्य हिमालय तथा दक्षिण एसियाली मुलुकसँग नदी, मौसम, हिमनदी र विपद् सूचनाको आदानप्रदान बढाउनुपर्छ। जलवायु संकटको समाधान कुनै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण शासन प्रणालीको साझा दायित्व हो।
भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको हालको विपद् चेतावनी पनि हो। यसले हामीलाई विकासको अर्थ पुनः परिभाषित गर्न आग्रह गरेको छ। सुरक्षित, समावेशी र जलवायु–लचिलो समुदाय निर्माण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। विपद्पछि सडक बनाउनेभन्दा पहिले जोखिम नक्सा बनाउनुपर्छ। पुल बनाउनेभन्दा पहिले नदीको व्यवहार बुझ्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना बनाउनेभन्दा पहिले हिमाली भू–प्रणालीको संवेदनशीलता अध्ययन गर्नुपर्छ। विकासको गति आवश्यक छ। तर विवेकको गतिभन्दा तीव्र विकास अन्ततः विनाशको बाटो बन्न सक्छ। मानव सभ्यताको वास्तविक विजय प्रकृतिलाई परास्त गर्नु होइन। प्रकृतिको नियम बुझेर त्यससँग सहअस्तित्वमा बाँच्नु हो। भोटेकोशीको गर्जनले हामीलाई यही पाठ सुनाएको छ। त्रिशूलीको बहावले यही प्रश्न सोधेको छ।हामी प्रकृतिलाई जित्न खोजिरहेका छौँ कि प्रकृतिसँग बाँच्न सिकिरहेका छौँ? नेपालको भविष्यको विकास दर्शनको उत्तर यही प्रश्नमा निहित छ।