कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट ?

कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट ?
नन्दलाल खरेल
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि बजेट केवल आय–व्ययको वार्षिक विवरण मात्र होइन, राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको वर्तमान चुनौती, जनताको अपेक्षा र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई समेट्न सक्नुपर्छ। बढ्दो बेरोजगारी, कृषि क्षेत्रको संकट, उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्था, आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको अत्यधिक निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी, गरिबमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
१) बजेट के हो ?
बजेट भनेको सरकारको निश्चित अवधिका लागि तयार गरिने आय–व्ययको योजना हो। सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कति राजस्व संकलन गर्ने, कहाँ खर्च गर्ने, कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको समग्र विवरण बजेटमा प्रस्तुत गरिन्छ। बजेटले सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकास दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्छ।
राज्यको विकास, जनताको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न बजेट अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले बजेटलाई केवल अंकको खेल होइन, देशको भविष्य निर्धारण गर्ने दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्छ।
२) बजेटका सिद्धान्तहरू
सफल र प्रभावकारी बजेटका लागि केही आधारभूत सिद्धान्त आवश्यक हुन्छन्।
क) पारदर्शिता
राजस्व कहाँबाट उठाइन्छ र कहाँ खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। जनताले बुझ्ने र निगरानी गर्न सक्ने बजेट प्रणाली आवश्यक छ।
ख) उत्तरदायित्व
सरकारी निकायले बजेट खर्च गर्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन आवश्यक छ।
ग) समानता
बजेटले समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान अवसर दिनुपर्छ। विकास शहरमा मात्र सीमित नभई गाउँसम्म पुग्नुपर्छ।
घ) दीर्घकालीन सोच
लोकप्रियताका लागि क्षणिक कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
ङ) उत्पादन र आत्मनिर्भरता
आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात घटाउने नीतिलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
३) बजेट गरिबमुखी र जनमुखी हुनुपर्छ
नेपालमा अझै ठूलो जनसंख्या गरिबी, बेरोजगारी र आधारभूत सेवाको अभावमा बाँचिरहेको छ। त्यसैले आगामी बजेट गरिब तथा श्रमिक वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने खालको हुनुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले राज्यको सेवा सहज रूपमा पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जनमुखी बजेटको अर्थ जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बजेट हो। केवल ठूला भाषण र आकर्षक नाराभन्दा जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम आवश्यक छन्। उदाहरणका लागि, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, साना उद्यमीलाई सहुलियत, युवालाई सीप तालिम र महिलालाई स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्।
४) बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारीमुखी हुनुपर्छ
नेपालको ठूलो समस्या बेरोजगारी हो। हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्। यसले गाउँ खाली हुँदै गएका छन् भने उत्पादन घट्दै गएको छ।
त्यसैले आगामी बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ।
उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। “एक स्थानीय तह–एक उत्पादन” जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिए युवालाई गाउँमै रोजगार दिन सकिन्छ। उत्पादन बढेपछि आयात घट्छ, निर्यात बढ्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
५) बजेट कृषि कर्जामुखी हुनुपर्छ
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषकले पर्याप्त सुविधा पाएका छैनन्। मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र ऋणको अभावले किसान समस्यामा छन्।
आगामी बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ। ब्याजदर कम गरेर साना किसानलाई सजिलो पहुँच दिन आवश्यक छ।
सिँचाइ, कृषि बीमा, भण्डारण केन्द्र र कृषि बजार विस्तारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। आधुनिक कृषि प्रविधि, यान्त्रिकीकरण र प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके कृषि व्यवसायिक बन्न सक्छ।
यदि कृषि क्षेत्र बलियो भयो भने खाद्यान्न आयात घट्छ, ग्रामीण रोजगारी बढ्छ र देश आत्मनिर्भर बन्छ।
६) बजेट आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी हुनु हुँदैन
नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको छ। विदेशी वस्तुको बढ्दो प्रयोगले स्वदेशी उद्योग कमजोर बनेका छन्।
रेमिट्यान्सले तत्कालीन राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशभित्र उत्पादन घटिरहेको छ।
त्यसैले आगामी बजेटले आयात घटाउने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्छ। विलासी वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक छ। केवल उपभोगमा सीमित हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
७) बजेट निर्यातमुखी हुनुपर्छ
नेपालले उत्पादन गर्ने कृषि वस्तु, जडीबुटी, हस्तकला, पर्यटन सेवा र जलविद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो सम्भावना छ।
आगामी बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्यात गर्ने उद्योगलाई कर छुट, सहुलियत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ।
उत्पादनको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी र व्यापार सहजीकरणमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ।
निर्यात वृद्धि भए विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्छ, व्यापार घाटा कम हुन्छ र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ।
८) खुद्रा आयोजना भन्दा दीर्घकालीन आयोजना आवश्यक
हरेक वर्ष साना–साना र टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेको छैन।
आगामी बजेटले राष्ट्रिय गौरवका तथा दीर्घकालीन लाभ दिने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सडक, रेल, जलाशययुक्त जलविद्युत्, सिंचाइ, औद्योगिक क्षेत्र र आधुनिक कृषि परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक छ।
राजनीतिक लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित योजना प्रभावकारी हुन्छन्। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
९) प्रगतिशील कर प्रणाली आवश्यक
राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ। तर कर प्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। धनीले बढी कर तिर्ने र गरिबमाथि कम भार पर्ने व्यवस्था नै प्रगतिशील कर प्रणाली हो।
आगामी बजेटले करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ तर गरिब र मध्यम वर्गलाई अत्यधिक बोझ पार्नु हुँदैन।
विलासी वस्तु, ठूलो सम्पत्ति र उच्च आम्दानीमा बढी कर लगाउन सकिन्छ भने उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ।
कर प्रशासन पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ। कर छली नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग आवश्यक छ।
१०) निष्कर्ष
नेपालको आगामी बजेट केवल खर्च गर्ने सूची नभई देशलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र समृद्ध बनाउने मार्गचित्र हुनुपर्छ। गरिबमुखी, जनमुखी, उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी नीति अवलम्बन नगरेसम्म अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन।
कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै आयातमा निर्भरता घटाउने नीति आवश्यक छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने समय आएको छ।
दीर्घकालीन सोच, पारदर्शिता, सुशासन र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरियो भने मात्रै देशको आर्थिक भविष्य सुरक्षित र समृद्ध बन्न सक्छ।