काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले लोकतन्त्र संवाद, बहस, सहमति र सहभागितामा आधारित व्यवस्था भएकाले संसद्मा उठाइने जनप्रतिनिधिका आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलाई सुरुदेखि नै सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गराए।
नेता आङ्देम्बेले मुलुकमा बढ्दो महँगी, गरिबी र जनजीवनको कठिन अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अव्यवस्थित तथा अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुमवासी, अशक्त, बालबालिका र सुत्केरीका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै उनले २०४७ देखि २०५९ सालसम्मको छानबिनसम्बन्धी लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
बजेट अधिवेशनबारे बोल्दै उनले पूर्वबजेट छलफलका लागि संसद्ले पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरे। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल अभाव रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत सुनिश्चितता, पूँजीगत खर्च वृद्धि र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
“सपना बाँड्ने होइन, परिणाम दिने बजेट आवश्यक छ,” भन्दै उनले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र कमजोर राजस्व अवस्थाले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
संविधान संशोधनका विषयमा उनले व्यापक राष्ट्रिय सहमति, विज्ञता र सहभागिता आवश्यक पर्ने धारणा राखे। साथै भारतसँगको खुला सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन र सीमावर्ती जनजीवन प्रभावित हुने निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।