शिक्षक, समाजका दीप हुन्। तिनैले ज्ञानको उज्यालो फैलाएर राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्छन्। तर आज, ती नै शिक्षक शिक्षण पेसाबाट सडक आन्दोलनतर्फ उन्मुख छन्। उनीहरूका मागहरूले बारम्बार सडक तताएका छन्—कहिले अवकाश योजना, कहिले सरुवा नियम, कहिले करार प्रणाली। दुःखद त के भने, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारले बारम्बार उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
शिक्षक आन्दोलन कुनै राजनीतिक स्वार्थ होइन, यो शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षकमाथिको न्यायको आवाज हो। शिक्षकहरू जब सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, तब कक्षाकोठा रित्यिन्छ, विद्यार्थी शिक्षा पाउँदैनन्, र सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्था एउटा सभ्य र लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छु भनेको वर्षौं भयो। तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको आवाज सुन्ने संवेदनशीलता भने देखिएन। शिक्षकको पेशालाई सम्मानजनक बनाउने हो भने उनीहरूको सुरक्षा, स्थायित्व र सरोकार सम्बोधन गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिले आवश्यक छ—संवेदनशील संवाद, व्यवहारिक नीति र शीघ्र समाधान। शिक्षकमाथि दमन होइन, सम्मान होस्। आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूसँग गम्भीर वार्ता गरियोस्। उनीहरूको जायज मागमा सहमति खोजियोस्। शिक्षाका गम्भीर विषयलाई राजनीतिक रंग नदिई, राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा हेर्नुपर्छ।
सरकारले आफू जिम्मेवार र संवेदनशील छ भन्ने प्रमाण दिनुपर्छ। शिक्षक आन्दोलनको समाधान संवादमार्फत गर्न नसक्ने सरकार, अन्य जटिल समस्यामा कसरी सक्षम हुनेछ? शिक्षालाई भविष्यको आधार मान्ने हो भने शिक्षकलाई आन्दोलन होइन, अध्यापनमै फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
यतिबेला समय शिक्षकलाई दोष देखाउने होइन, उनीहरूको पीडा सुन्ने हो। आन्दोलन होइन, शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस्, जिम्मेवार बनोस्, र शिक्षकलाई पुनः कक्षाकोठामा फर्काउन आवश्यक सबै पहल तत्काल गरियोस्। शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व बिना मुलुकको समृद्धि असम्भव छ।