सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको पसिना लुट्ने दिन अब सकिँदैछन्

सुधिर कर्माचार्य | काठमाडौं
सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको पसिना लुट्ने दिन अब सकिँदैछन्। सरकार कडा रूपमा अघि बढेको छ, र ठगहरूका लागि अब लुक्ने ठाउँ बाँकी रहने छैन। रकम हिनामिना गरेर अंशबण्डा गरिएका सम्पत्ति पनि राज्यले खोजेर जफत गर्ने संकेत स्पष्ट छ—ठगीबाट कमाएको एक रुपैयाँ पनि अब जोगिने छैन।
न्यू रोडको ‘मणि गणेश’ स्क्यान्डल:
राजधानीको मुटु न्यू रोड, खिचापोखरीस्थित मणि गणेश सहकारी अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा छ। अध्यक्ष राजेश राज कर्णिकार र सञ्चालक समिति पीडितहरूको कठघरामा छन्।
पीडितहरूको आक्रोश स्पष्ट छ:
“वार्ता र छलफलका नाममा धेरै नाटक भयो। नियम–प्रक्रियाको खोल ओढेर वर्षौं झुलाइयो। अब बहाना होइन—हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो।”
विजय चित्रकारको नेतृत्वमा पीडितहरू कर्णिकारको घर र कार्यालय धाउँदै थाकिसकेका छन्, तर नतिजा शून्य छ। बचत फिर्ताबारे कुनै ठोस प्रतिबद्धता नआउनु अब लापरबाही होइन, खुला ठगीको संकेत हो।
पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू, सावधान!
मणि गणेश एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभर यस्ता अनेक सहकारीहरू छन्, जहाँ जनताको विश्वास र पसिना दोहन भइरहेको छ। सरकारको सन्देश प्रष्ट छ—अब यस्तो प्रवृत्ति सह्य छैन।
पीडितहरूको माग पनि स्पष्ट छ:
कडा नियमन
निष्पक्ष छानबिन
दोषीलाई तुरुन्त कारबाही
सरकारको ‘जफत’ नीति पीडितका लागि आशाको संकेत बनेको छ। तर उनीहरूको चेतावनी पनि उस्तै कडा छ—यो कदम कागजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा देखियोस्।
एक सूत्रीय माग:
“बचत फिर्ता गर, ठगलाई जेल हाल।”
दोषी VIP होस् वा साधारण—कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति जफत भएको र पीडितको खातामा पैसा फर्किएको देख्न जनताले पर्खिरहेका छन्।
न्याय ढिलो भइसकेको छ—अब झन् ढिलो गर्नु खतरनाक हुनेछ।
सहकारी ठगीलाई अब उन्मुक्ति छैन। सरकारको जफत एक्सन र पीडितको अन्तिम चेतावनी—अब निर्णायक घडी आएको छ।