✍️ धर्म डंङ्गोल
अहिलेको नेपाली घर–परिवारको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर आर्थिक र नीतिगत प्रश्न हो। पश्चिम एसियाको युद्धले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गर्दा नेपालजस्तो पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक आयातनिर्भर मुलुक त्यसको कम्पनबाट अछुतो रहन सकेन। इरानसँग जोडिएको युद्ध र होर्मुज जलडमरूमध्यमा आपूर्ति अवरोधको जोखिमपछि नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावको त्रास बढ्यो; काठमाडौंमा उपभोक्ताहरू ग्यास खोज्दै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था र कतिपय समयमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा दबाब देखियो। तर विडम्बना के छ भने, संकटले हामीलाई ग्यासको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता देखाइरहेको बेला आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई घरको भान्सासम्म पुर्याएर ‘ग्यासको विकल्प’ बनाउने नीतिमा भने राज्य स्वयंले करको अर्को भार थपिरहेको छ। २०२६ जुलाई १७ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत VAT तिर्नुपर्ने र गैर–घरायसी उपभोक्ताको विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत VAT लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यहीँबाट एउटा असहज तर अनिवार्य प्रश्न जन्मिन्छ—यदि देशले नागरिकलाई आयातित ग्यासबाट स्वदेशी विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्न चाहन्छ भने, विद्युत्लाई थप करको बोझ बोकाएर त्यो संक्रमण कसरी सम्भव हुन्छ? एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, समुद्री मार्ग, विदेशी मुद्रा, आयात र आपूर्ति शृंखलाको जोखिम सहनुपर्ने मुलुकले आफ्नै नदीबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई सस्तो, सहज र भरपर्दो खाना पकाउने ऊर्जाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने होइन र? ग्यासको मूल्य र आपूर्तिमा बाह्य संकटको छाया पर्दा विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन र विद्युतीय भान्सा केवल आधुनिकताको प्रतीक होइनन्; ती त नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बचत र आत्मनिर्भरताका आधार बन्न सक्छन्। तर एकातिर सरकार नागरिकलाई ‘विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौँ, ग्यासको निर्भरता घटाऔँ’ भन्ने सन्देश दिन्छ, अर्कोतिर विद्युत् खपतमा कर थप्छ भने त्यो नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। युद्धले ग्यासको सिलिन्डरलाई दुर्लभ बनाइरहेको बेला राज्यले बिजुलीको स्वदेशी स्रोतलाई झन् आकर्षक बनाउनुपर्ने हो कि महँगो?
यो प्रश्न केवल केही प्रतिशत VAT को हिसाब होइन; यो राज्यको ऊर्जा दर्शनसँग जोडिएको प्रश्न हो। नेपालले वर्षौंदेखि ‘जलस्रोतमा धनी देश’ भनेर गर्व गर्दै आएको छ। आज जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको छ र नेपाल विद्युत् निर्यातसमेत गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर हालैको उबाढीले ४३१ मेगावाट अर्थात् करिब १० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा क्षति पुर्याएपछि नेपालले घरेलु माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्यले ऊर्जा सुरक्षाको अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ। � त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन मात्र बढाउनु पर्याप्त छैन; ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, भण्डारण, मूल्य निर्धारण र घरेलु उपयोगलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्नुपर्ने समय आएको छ। गाउँको किसानदेखि काठमाडौंको मध्यमवर्गीय परिवारसम्म विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा साँच्चै आर्थिक लाभ हुने वातावरण बनाउन सकिएन भने ‘विद्युत् खपत बढाऔँ’ भन्ने सरकारी नारा कागजमै सीमित हुनेछ।
अझ गम्भीर कुरा, ग्यासको संकट आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर केवल भान्सामा सीमित हुँदैन। होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल, साना उद्योग, खाद्य व्यवसायदेखि दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारसम्म यसको असर पुग्छ। ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिले खाना महँगो बनाउँछ; खाना महँगो हुँदा परिवारको मासिक बजेट खुम्चिन्छ; बजेट खुम्चिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकतामा खर्च घट्छ। त्यसैले ऊर्जा मूल्य र कर नीति वास्तवमा जनताको जीवनयापनको नीति हो। अहिले नै खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको दबाबसँगै ग्यासको आपूर्ति पनि असहज रहेको रिपोर्टहरू आएका छन्, त्यही समयमा विद्युत्मा VAT थपिँदा सरकारसँग नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्न पाउँछन्—राजस्व संकलन ठूलो कि नागरिकलाई संकटबाट जोगाउने ऊर्जा नीति ठूलो?
सरकारले VAT लगाउनुको राजस्व आवश्यकता र कर प्रणालीको आफ्नै तर्क हुन सक्छ। तर हरेक कर सही समयमा र सही वस्तुमाथि मात्र न्यायोचित हुन्छ। विलासिताका वस्तु र अत्यावश्यक ऊर्जाबीच एउटै दृष्टिकोण राख्न मिल्दैन। नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगतर्फ लैजानुपर्ने संक्रमणकालमा विद्युत्लाई करको बोझले निरुत्साहित गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालमा ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई उल्टै कमजोर बनाउन सक्छ। बरु सरकारले विद्युत् भान्सा रूपान्तरण कार्यक्रम ल्याउन सक्छ—इन्डक्सन चुलोमा सहुलियत, विद्युतीय तार तथा मिटर सुधारमा अनुदान, रातको समयमा सस्तो दर, साना होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि लक्षित विद्युत् महसुल, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधिको विस्तार र ग्यासबाट विद्युत्तर्फ जाने परिवारलाई प्रोत्साहन। यस्तो नीति भयो भने आजको ग्यास संकटलाई भोलिको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
अन्ततः इरान–अमेरिका युद्ध नेपालले सिर्जना गरेको संकट होइन, तर त्यसले नेपालको आफ्नै कमजोरी भने ऐनाजस्तै देखाइदिएको छ। विदेशी युद्धले हाम्रो भान्सामा आगो बाल्ने इन्धनसम्म प्रभावित पार्न सक्छ भने अब हामीले सोध्नैपर्छ—हाम्रो ऊर्जा सुरक्षाको आधार अरूको युद्ध, समुद्री मार्ग र विदेशी बजार हुने कि आफ्नै नदी, आफ्नै बिजुली र आफ्नै नीति? ग्यासको सिलिन्डरका लागि लामो लाइनमा उभिनुपर्ने नागरिकलाई ‘नेपाल जलस्रोतमा धनी छ’ भन्ने भाषणले मात्र पुग्दैन; उसलाई सस्तो, भरपर्दो र सहज विद्युत् चाहिन्छ। अनि विद्युत्लाई ग्यासको वास्तविक विकल्प बनाउने हो भने राज्यले कर उठाउने आँखाले मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने आँखाले ऊर्जा नीति हेर्नुपर्छ। आजको संकटले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो।
विदेशी युद्धले हाम्रो भान्सा बन्द गराउन सक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, र त्यसका लागि नेपालको आफ्नै पानीबाट निस्किएको बिजुलीलाई नागरिकको चुलोसम्म पुर्याउनुपर्छ; करको बोझ थपेर होइन, विश्वास र सहुलियत दिएर।