काठमाडौँ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगले गत शुक्रबार टंगालस्थित मुख्यालयमा श्रेष्ठसँग बयान लिएको हो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा उनीसँग सोधपुछ गरेका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ २०८० फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। यसअघि उनी २०६८ सालमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई तथा पूर्वसचिव एवं सेवा लम्सालसँग समेत अख्तियारले बयान लिइसकेको स्रोतले बताएको छ। श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला लम्साल मन्त्रालयको सचिव थिइन् भने राहदानीको टेण्डर प्रक्रिया चलिरहँदा हालका सचिव राई सहसचिवका रूपमा कार्यरत थिए।
उता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन अख्तियारले तीन दिनको म्याद दिएको थियो। आयोगले असार २ गते उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद टाँस गरे पनि उनी उपस्थित नभएको जनाइएको छ।
राणाले अख्तियारलाई इमेलमार्फत आफू विदेशमा रहेको जानकारी दिँदै तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएकी बताइएको छ। हाल अख्तियारले राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।