✍️ सत्यजीत
राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई केवल राष्ट्रिय आय, उत्पादन, व्यापार, बजेट, बजार र पुँजीको कारोबारमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। यो मानव समाजको आर्थिक जीवन, वर्गीय सम्बन्ध, उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, श्रमको शोषण, सम्पत्तिको वितरण, राज्यसत्ता र विश्वव्यापी शक्ति सम्बन्धको समग्र अध्ययन हो। अर्थतन्त्रको बाहिरी स्वरूप बजार र मुद्रामा देखिए पनि यसको भित्री संरचना वर्गीय हित, श्रम सम्बन्ध र आर्थिक शक्तिको नियन्त्रणबाट निर्धारित हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक अर्थशास्त्रको मूल प्रश्न हो– समाजले सिर्जना गरेको सम्पत्तिमाथि कसको नियन्त्रण छ, त्यसको लाभ कसले लिइरहेको छ र आर्थिक विकासको भार कसले बोकिरहेको छ?
राजनीतिक अर्थशास्त्रको वैश्विक संरचना र पुँजीको विस्तार : आधुनिक विश्व अर्थतन्त्र राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सञ्चालित छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, वैदेशिक लगानी, प्रविधि, व्यापार र वित्तीय बजारले विश्वका अर्थतन्त्रहरूलाई परस्पर निर्भर बनाएका छन्। पुँजी उत्पादनको सस्तो क्षेत्र, सस्तो श्रमशक्ति, कच्चा पदार्थ र नयाँ बजारको खोजीमा विश्वव्यापी रूपमा परिचालित हुन्छ।
यस प्रक्रियाले उत्पादन र उपभोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको छ, तर त्यसबाट सिर्जित लाभको वितरण समान छैन। विकसित अर्थतन्त्रका कम्पनीहरूले प्रविधि, वित्त, बौद्धिक सम्पत्ति र बजारमाथिको नियन्त्रणबाट ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्न सक्छन् भने विकासशील मुलुकहरू प्रायः कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम र सीमित मूल्य अभिवृद्धिको भूमिकामा रहन्छन्।
यसलाई केवल विकसित र अविकसित राष्ट्रबीचको आयको अन्तरका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। विश्व अर्थतन्त्रभित्रका वर्गीय सम्बन्ध, श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजन र आर्थिक निर्णयमाथिको नियन्त्रण पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। एउटै देशभित्र पनि पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गको आर्थिक अवस्था फरक हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय समृद्धिको तथ्याङ्कले मात्र आम जनताको वास्तविक जीवनस्तर देखाउँदैन।
श्रम, अतिरिक्त मूल्य र आर्थिक असमानताको संरचना : मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विश्लेषण गर्दा श्रमशक्तिलाई मूल्य सिर्जनाको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्छ। श्रमिकले आफ्नो श्रमबाट सिर्जना गरेको मूल्य र श्रमशक्ति पुनरुत्पादनका लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकबीचको अन्तर अतिरिक्त मूल्यको आधार हो।
आज यो सम्बन्ध कारखानामा मात्र सीमित छैन। डिजिटल अर्थतन्त्र, प्लेटफर्म श्रम, अनलाइन सेवा, यातायात, गोदाम, कृषि, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा पनि श्रमको नयाँ स्वरूप विकसित भएको छ। कामदारको उत्पादन क्षमता बढे पनि रोजगारीको असुरक्षा, न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी करार र सामाजिक सुरक्षाको अभाव कायम रहन सक्छ।
प्रविधिले उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छ। तर त्यसको लाभ श्रमिकको आय, कामको समय र जीवनस्तरमा स्वतः रूपान्तरण हुँदैन। उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोगसँगै स्वामित्व र लाभ वितरणको प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारी, श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजन र विप्रेषणको अर्थराजनीति : समकालीन वैश्विक राजनीतिक अर्थशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन हो। पुँजी र प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा परिचालित भइरहेका बेला श्रमशक्ति पनि राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर रोजगारीको खोजीमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सन् २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा विश्वभर १६ करोड ७७ लाख अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक श्रमशक्तिमा सहभागी थिए। यो विश्व श्रमशक्तिको ४.७ प्रतिशत हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यक्तिगत आयआर्जनको अवसरका रूपमा मात्र हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। यो विश्व अर्थतन्त्रमा श्रमको माग, आपूर्ति, ज्याला अन्तर, जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। विकसित तथा श्रमिक अभाव भएका मुलुकहरूले विदेशी श्रमशक्ति उपयोग गर्छन् भने विकासशील मुलुकहरूले आफ्ना बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पठाउँछन्।
यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। श्रमिक उत्पादन गर्ने देशले आफ्नो युवा जनशक्ति, श्रमशक्ति र प्रजननशील उमेरको जनसङ्ख्या गुमाउँछ भने श्रमिक उपयोग गर्ने देशले त्यसको श्रमबाट उत्पादन र सेवा विस्तार गर्छ। श्रमिकको सीप निर्माणमा उसको मूल समाज, परिवार र राज्यले गरेको लगानीको आर्थिक प्रतिफलको ठूलो हिस्सा गन्तव्य देशको अर्थतन्त्रमा उपयोग हुन्छ। तर आप्रवासी श्रमिकले गन्तव्य देशमा समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र सम्मानजनक व्यवहार पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।
वैदेशिक रोजगारीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विप्रेषण हो। श्रमिकले विदेशमा कमाएको रकम आफ्नो परिवार तथा समुदायमा पठाउँदा त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, ऋण भुक्तानी र उपभोगमा सहयोग पुर्याउँछ। गरिबी न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा पनि यसको योगदान हुन्छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४ मा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा औपचारिक माध्यमबाट प्राप्त विप्रेषण करिब ६ खर्ब ८५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान थियो। यो विकास सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा ठूलो वित्तीय प्रवाह थियो।
तर विप्रेषणको सकारात्मक योगदानसँगै यसको संरचनागत सीमाबारे पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। विदेशबाट आएको रकमले परिवारको उपभोग क्षमता बढाए पनि त्यसले स्वतः राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दैन। विप्रेषण एउटा सीमापार आय हस्तान्तरण हो; यो देशभित्रै सिर्जना भएको उत्पादन मूल्य बराबर होइन। त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र राष्ट्रिय उत्पादन संरचना बलियो हुनु एउटै कुरा होइन।
नेपालको अर्थतन्त्र यस बहसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। विश्व बैंकको सन् २०२५ को नेपालसम्बन्धी आर्थिक अध्ययनले सन् २०२३ सम्म विप्रेषण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को अध्ययनले आधाभन्दा बढी नेपाली घरपरिवार विप्रेषणमा निर्भर रहेको र पछिल्ला वर्षमा यसको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ पुगेको विश्लेषण गरेको छ।
यसले नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर संरचनागत प्रश्न उजागर गर्छ। देशभित्र पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा नागरिकहरू विदेशिन बाध्य हुन्छन्। विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमले परिवारको जीवन धान्छ, बजारमा माग सिर्जना गर्छ र राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउँछ। तर त्यही रकमको ठूलो हिस्सा आयातित उपभोग्य वस्तु, घरजग्गा, ऋण भुक्तानी र दैनिक खर्चमा परिचालित हुँदा दीर्घकालीन उत्पादनमूलक लगानी सीमित रहन सक्छ।
यसको अर्थ विप्रेषण आफैँमा समस्या हो भन्ने होइन। समस्या विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादन, औद्योगिकीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न नसक्नु हो। विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिन सक्छ, तर त्यसलाई स्थायी आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन राज्यको नीति, संस्थागत क्षमता र उत्पादन सम्बन्धमा सुधार आवश्यक हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीको जनशास्त्रीय प्रभाव : परिवार, समाज र जनसङ्ख्याको रूपान्तरण : वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाजको जनसाङ्ख्यिक संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध, लैङ्गिक भूमिका र पुस्तागत भविष्यलाई पनि परिवर्तन गर्छ। युवाहरूको ठूलो हिस्सा विदेशिँदा गाउँमा श्रमयोग्य जनशक्ति घट्छ। कृषि भूमि बाँझो रहने, स्थानीय उत्पादन कमजोर हुने, वृद्धवृद्धाको हेरचाहमा कठिनाइ हुने र बालबालिकाको हुर्काइमा अभिभावकीय दूरी बढ्ने अवस्था देखिन सक्छ।
विशेषतः पुरुष श्रमिकको वैदेशिक पलायनले नेपालका धेरै ग्रामीण परिवारमा महिलाको जिम्मेवारी बढाएको छ। महिलाले घरपरिवार, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, कृषि र सामाजिक सम्बन्धको व्यवस्थापन सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसले उनीहरूको निर्णय क्षमता र सामाजिक भूमिका विस्तार गर्न सक्छ, तर अतिरिक्त श्रमको भार, मानसिक दबाब र आर्थिक निर्णयमाथिको सीमित नियन्त्रण पनि कायम रहन सक्छ।
यसरी विप्रेषणको अध्ययन बैंक खातामा आएको रकमको गणनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विदेशमा श्रम गर्ने व्यक्तिको शारीरिक जोखिम, परिवारबाट अलग बस्नुपर्ने अवस्था, बालबालिकाको सामाजिक विकास, महिलाको अदृश्य श्रम, वृद्धवृद्धाको एक्लोपन र गाउँको जनसाङ्ख्यिक रिक्ततासमेत यसको विश्लेषणमा समेटिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीले वर्गीय विभाजनको नयाँ स्वरूप पनि सिर्जना गर्न सक्छ। विदेश जान सक्ने आर्थिक क्षमता भएका र जान नसक्ने श्रमिकबीच अवसरको अन्तर बढ्छ। ऋण लिएर विदेश जाने श्रमिकले ठगी, महँगो भर्ना शुल्क र असुरक्षित कामको जोखिम बेहोर्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा विदेशमा कमाएको आयको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ। यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिकको स्वतन्त्र रोजाइसँगै आर्थिक बाध्यता र अवसरको असमानताबाट पनि बुझ्नुपर्छ।
विप्रेषणको विरोधाभास : नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले आयात भुक्तानी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तर यसले एउटा गम्भीर आर्थिक विरोधाभास पनि जन्माएको छ– विदेशमा श्रम बेचेर आर्जन गरिएको विदेशी मुद्राबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु तथा सेवासमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२६ को अध्ययनले नेपालमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा आयातमुखी उपभोग, कम उत्पादकत्व भएका ऋणको भुक्तानी र घरजग्गासम्बन्धी कारोबारमा परिचालित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता र रोजगारी विस्तारमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ।
यसबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छन् :
किन आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अर्थतन्त्र विदेशमा श्रमिक पठाएर टिकिरहेको छ?
किन श्रमिकले विदेशमा कमाएको रकम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनमा पर्याप्त परिचालित हुन सकेको छैन?
किन विप्रेषण बढ्दा पनि आयात निर्भरता र व्यापार घाटाको संरचनागत समस्या कायम रहन्छ?
राज्यले श्रमिकको श्रमबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्र किन निर्माण गर्न सकेको छैन?
यी प्रश्नहरूलाई जनशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा विप्रेषण केवल आर्थिक सूचक होइन, राज्यको विकास मोडेल, रोजगारी नीति, जनसङ्ख्याको गतिशीलता र वर्गीय सम्बन्धको प्रतिबिम्ब पनि हो।
राज्य, बजार र सामाजिक न्यायको प्रश्न : राज्यको आर्थिक भूमिका केवल कर उठाउने, बजेट बनाउने र बजारलाई नियमन गर्ने काममा सीमित हुनु हुँदैन। अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक हितको संरक्षण, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादनका आधारहरूको विकास र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो।
नवउदारवादी आर्थिक नीतिले निजीकरण, उदारीकरण र बजार प्रतिस्पर्धालाई विकासको प्रमुख आधार मान्छ। यसको पक्षमा प्रतिस्पर्धाले दक्षता, लगानी र उत्पादन बढाउने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। तर बजारको स्वतन्त्रताले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। पुँजी, प्रविधि, शिक्षा र बजार पहुँचमा असमानता भएका समाजमा बजारको परिणाम पनि असमान हुन सक्छ।
यसैले जनपक्षीय राजनीतिक अर्थशास्त्रले निजी उद्यमको भूमिका अस्वीकार नगरी सार्वजनिक हित र सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउँछ। रणनीतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि अनुसन्धान, सार्वजनिक यातायात र आधारभूत सेवामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा पनि राज्यले श्रमिक पठाउने प्रशासनिक निकायको भूमिकामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। श्रमिकको सीप विकास, निःशुल्क वा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी सहायता र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सामूहिक लगानी कोष, श्रमिक सहकारी, कृषि प्रशोधन, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानीका अवसर निर्माण गर्न सकिन्छ। तर यस्तो लगानी स्वैच्छिक, पारदर्शी र जोखिमबारे स्पष्ट जानकारीसहित हुनुपर्छ। श्रमिकको कमाइलाई राज्यले जबर्जस्ती विकासको स्रोत बनाउन खोज्नु हुँदैन।
विश्वव्यापी आर्थिक असमानता र श्रमजीवी वर्गको भविष्य : विश्व अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचनामा एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास छ। उत्पादनका साधन, प्रविधि र पुँजीको स्वामित्व सीमित आर्थिक शक्तिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सक्छ, जबकि उत्पादन र सेवा सञ्चालन गर्ने श्रमशक्ति विश्वभर फैलिएको छ। श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजनले एकातिर उत्पादन र व्यापारको विस्तार गरेको छ भने अर्कोतिर श्रमिकको असुरक्षा, ज्याला असमानता र सामाजिक सुरक्षाको अन्तरलाई पनि कायम राखेको छ।
जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आर्थिक प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, खाद्य सङ्कट र वित्तीय अस्थिरताले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई थप प्रभावित गर्छन्। विकसित मुलुकको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा हुने परिवर्तनले समेत विकासशील देशको लगानी, व्यापार, रोजगारी र विप्रेषणमा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले राजनीतिक अर्थशास्त्रको अध्ययन राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। विश्वव्यापी पुँजी प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, प्रविधिको स्वामित्व, ऋण सम्बन्ध, व्यापारिक सम्झौता र आर्थिक संस्थाहरूको शक्ति संरचनासमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ सबै देश र वर्गको हित स्वतः एउटै हुन्छ भन्ने होइन। श्रमिकको अधिकार, उत्पादनको स्वामित्व र सम्पत्तिको वितरणमा रहेका अन्तरविरोधलाई बुझेर मात्र विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्र पहिचान गर्न सकिन्छ।
जनपक्षीय राजनीतिक अर्थशास्त्रको रूपान्तरणकारी दिशा : जनपक्षीय राजनीतिक अर्थशास्त्रको मूल उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई सीमित वर्गको सम्पत्ति विस्तार गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र नराखी मानव आवश्यकता, सामाजिक न्याय र सामूहिक समृद्धिको आधार बनाउनु हो। यसका लागि केही आधारभूत दिशा महत्त्वपूर्ण छन्।
१. कृषि, उद्योग, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास।
२. श्रमको उचित मूल्य, रोजगारीको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र आधारभूत सेवामा नागरिकको समान पहुँच।
४. प्रगतिशील कर प्रणाली र सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण।
५. वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यात्मक पलायनको अवस्थाबाट सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीको विकल्पमा रूपान्तरण।
६. विप्रेषणलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, सीप, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने वातावरण निर्माण।
७. महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता।
८. प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा पारदर्शिता, जनउत्तरदायित्व र वातावरणीय न्याय।
९. विश्वव्यापी श्रम अधिकार, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यको विस्तार।
यी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा उत्पादन सम्बन्ध, राज्यको क्षमता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सामाजिक शक्तिको सन्तुलन निर्णायक हुन्छन्।
निष्कर्षत:, राजनीतिक अर्थशास्त्रको वैश्विक बहस अन्ततः सम्पत्ति, श्रम, उत्पादन र सामाजिक शक्तिको वितरणसँग जोडिएको छ। विश्वले अभूतपूर्व प्रविधिगत विकास, उत्पादन क्षमता र वित्तीय विस्तार हासिल गरिसकेको छ। तर त्यसको प्रतिफल मानव समाजमा समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। एउटा भूगोलमा श्रमको अभाव छ, अर्को भूगोलमा बेरोजगारी छ। एउटा समाजमा उत्पादनको अत्यधिक क्षमता छ, अर्को समाजमा आधारभूत आवश्यकताको अभाव छ। एउटा वर्गसँग अतिरिक्त सम्पत्ति सञ्चित छ, अर्को वर्ग आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन धान्न बाध्य छ।
नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा श्रम बेचेर पठाइएको विप्रेषणले परिवार, समाज र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहारा दिएको छ। तर विदेशमा श्रम गर्ने युवाको सङ्ख्या बढ्नु र स्वदेशमा उत्पादनमूलक रोजगारी विस्तार हुन नसक्नुबीचको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु मात्रै आर्थिक आत्मनिर्भरता होइन। विप्रेषण बढ्नु मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि होइन। आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु मात्रै सामाजिक न्याय पनि होइन।
जनशास्त्रीय दृष्टिले विकासको वास्तविक मापन जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन, श्रमको सम्मान, आर्थिक अवसरको समानता, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादनमा सहभागिता र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यबाट हुनुपर्छ।
अन्ततः राजनीतिक अर्थशास्त्रको जनपक्षीयता भनेको श्रमको मूल्य स्थापित गर्ने, शोषणका संरचनागत आधार पहिचान गर्ने, आर्थिक शक्तिको असमान केन्द्रीकरणलाई प्रश्न गर्ने र उत्पादन तथा वितरणमा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण हो।
जुन अर्थतन्त्रले श्रम गर्ने मानिसलाई आफ्नै देशमा सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिन सक्दैन, त्यसले विकासको सफलताको दाबी गर्दा आफ्नो संरचनागत कमजोरीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। अर्थतन्त्रको सर्वोच्च उपलब्धि पुँजीको सञ्चय होइन, मानिसको स्वतन्त्रता, सम्मान, समानता र समृद्ध जीवन हुनुपर्छ।
तथ्याङ्कसम्बन्धी टिप्पणी : विप्रेषणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा गणना गर्ने अवधि र विधिअनुसार फरक पर्न सक्छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका माथिका तथ्याङ्क फरक अध्ययन तथा अवधिका हुन्।
शोधग्रन्थहरु
१. विश्व बैंक – नेपालको आर्थिक सम्भावना र संरचनागत चुनौती, २०२५
२. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष – नेपाल : चयनित आर्थिक तथा संरचनागत मुद्दाहरू, २०२६
३. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन – अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुमान
४. विश्व बैंक – विश्वव्यापी विप्रेषण प्रवाहको अध्ययन
५. नेपाल राष्ट्र बैंक – नेपालको वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, २०२५/२६

