बाढी, पहिरो, हिमपहिरो तथा हिमतालजन्य जोखिम पछिल्लो समय नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूभागको कमजोर भौगोलिक बनोट र पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्थाबारे NMD Nepal Metrological Department,Babarhal का Senior Divisional Meteorologist / Senior Forecaster मिन कुमार अर्यालसँग टपटेन खबरका प्रतिनिधि सँग गरिएको विशेष कुराकानी प्रस्तुत छ।
१. पछिल्लो समय नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र हिमतालजन्य जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण के हो? जलवायु परिवर्तनले यस्ता विपद्को तीव्रता र आवृत्तिमा कति प्रभाव पारेको छ?
समग्रमा भन्नुपर्दा संसारभर नै विकासको नाममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने होडबाजीका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिमपहिरो जाने, हिमनदी पग्लिने, हिमतालको आकार बढ्ने र त्यस्ता ताल फुट्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
यसका अतिरिक्त जमिन कमजोर हुने, चट्टानमा चिरा पर्ने तथा भौगोलिक संरचना अस्थिर बन्ने जस्ता सहायक कारण पनि छन्। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा चट्टानसहितको हिउँ, लेदो, गेग्रान र ठूलो मात्रामा पानी एकैपटक तल झर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ।
२. भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो विनाशलाई हेर्दा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, चट्टान–बरफ खस्ने र नदीमा एक्कासि ठूलो पानीको बहाव आउने घटनाबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ?
भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको घटना सामान्य प्रकृतिको मात्र हो भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन। तापक्रम वृद्धिको प्रभाव एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि यसलाई एउटै कारणबाट मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन।
यस क्षेत्रमा चट्टानसहित हिउँका ठूला चक्का खसेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरका साथै कमजोर भूगर्भीय अर्थात् geological बनोट पनि यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ। हिमाली भूभागमा चट्टान, हिउँ र पानीको अन्तरसम्बन्धका कारण यस्ता घटना एकअर्कासँग जोडिएर ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छन्।
३. नेपालजस्तो हिमाली देशले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘जलवायु न्याय’का आधारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी के हुनुपर्छ?
नेपालले अन्य विकसित राष्ट्रको तुलनामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य मात्रामा गर्छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालजस्तो हिमाली देशले ठूलो मात्रामा भोगिरहेको छ।
त्यसैले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता प्रभावित देशलाई न्यायसंगत रूपमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यही विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक छ।
४. नेपालमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका विषयमा नीति तथा योजना धेरै बनेका छन्। तर व्यवहारमा प्रभावकारी नदेखिनुको मुख्य समस्या के हो?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नीतिगत स्पष्टता, प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत समन्वयको कमीलाई मुख्य समस्या मान्न सकिन्छ। नीति र योजना बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, बजेट तथा विभिन्न सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।
५. हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो वा अचानक बाढी आउने जोखिम पहिचान गर्न रियल–टाइम निगरानी, उपग्रह प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणाली कत्तिको आवश्यक छ? नेपालले यसमा तत्काल के गर्नुपर्छ?
हिमाली भूभागका लागि विश्व मौसम संगठन (WMO) ले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार रियल–टाइम निगरानी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ। विशेषगरी Automatic Weather Station (AWS) लगायतका उपकरण र भू–उपग्रहबाट नियमित तथा गुणस्तरीय तस्बिर तथा तथ्यांक प्राप्त हुने प्रणाली जडान गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि बाढी पूर्वानुमान महाशाखालगायत सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ। साथै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक परे छिमेकी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ।
६. चीन, भारतलगायत छिमेकी मुलुकसँग सीमा पार गर्ने नदी, हिमनदी र मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदान–प्रदानमा नेपालले कस्तो क्षेत्रीय संयन्त्र वा सम्झौता अघि बढाउनुपर्छ?
सीमा पार गर्ने नदी, हिमनदी र मौसमसँग सम्बन्धित विषयमा छिमेकी राष्ट्रसँग प्रभावकारी समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर चीनसँग सहकार्यका ठोस आयोजना अघि बढाउनुपर्छ।
नेपालले तथ्यांक आदान–प्रदान, संयुक्त अध्ययन, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तरदेशीय सहकार्यका परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
७. सरकारले अब राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने कि जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानान्तरण र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ?
विपद् आएपछि राहत र उद्धार पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यससँगै जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान पनि तत्काल गर्नुपर्छ। बाढी तथा मौसम पूर्वानुमानका लागि Automatic Weather Station जस्ता उपकरण स्थापना गर्दै व्यवस्थित तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक छ।
जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएपछि त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि बनाउनुपर्छ। राहतमा मात्र निर्भर रहने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
८. सडक, जलविद्युत्, पुल, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमको पर्याप्त अध्ययन नहुँदा विपद्को क्षति बढ्ने गरेको आरोप छ। विकास निर्माणको मोडलमै के परिवर्तन आवश्यक छ?
अब विकास निर्माणको अवधारणामै परिवर्तन आवश्यक छ। वातावरणमैत्री र जोखिम संवेदनशील विकासको नीतिगत अवधारणा अघि सार्नुपर्छ। कुनै पनि सडक, पुल, जलविद्युत् वा बस्ती निर्माण गर्नुअघि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय, भौगोलिक र विपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विशेषगरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र भविष्यमा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई जलवायु तथा विपद्–उत्थानशील बनाउने नीति आवश्यक छ।
९. स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी दिइएको छ। तर धेरै स्थानीय तहसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र बजेट छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी तथा स्रोतको बाँडफाँट कसरी सुधार गर्नुपर्छ?
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ। प्राविधिक जनशक्तिको हकमा संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले स्थानीय अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहसँग पर्याप्त उपकरण, बजेट र दक्ष जनशक्ति नहुँदा विपद्को समयमा समस्या देखिन्छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित स्रोत र साधनको प्रभावकारी बाँडफाँट आवश्यक छ।
१०. जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्गमा गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम हिमाली समुदाय पर्छन्। उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले कस्तो अनुकूलन नीति बनाउनुपर्छ?
विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्गलाई राहत र पुनर्स्थापनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जसको केही पनि छैन, उनीहरूका लागि गाँस, बास, कपास र रोजगारीसहितको विशेष प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक छ।
समग्रमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पालिकाको समन्वयमा वस्तुगत रूपमा अध्ययन गरेर प्रभावित परिवारको अवस्था र आवश्यकताअनुसार राहत तथा उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राहत वितरणमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव हुनुहुँदैन।
११. अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने संस्थाहरूले नेपाललाई राहत मात्र होइन, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन सहयोग कसरी गर्नुपर्छ?
विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विभिन्न देशले मानवीय आधारमा सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ। तर सहयोग राहतमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्ने विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा वित्तीय सहयोग, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। यसबाट नेपालले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो विपद् पूर्वतयारी र अनुकूलन क्षमता बढाउन सक्छ।
१२. अन्ततः, पछिल्लो बाढी–पहिरोबाट नेपालले के पाठ सिक्नुपर्छ? आगामी ५–१० वर्षमा यस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति न्यून गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने तीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कुन–कुन हुन्?
अब नेपालले हिमाली भूभागलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि छिमेकी देशसँग प्रविधि, विशेषज्ञता र संयुक्त आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ।
मेरो विचारमा तत्काल गर्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण काम यस्ता छन्।
पहिलो, हिमाली भूभागको जोखिम अध्ययनका लागि नेपाल तथा छिमेकी देशका विज्ञहरू सम्मिलित अन्तरदेशीय अध्ययन तथा प्राविधिक टोली निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, जोखिमयुक्त स्थान र बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, बाढी, पहिरो तथा मौसमसँग सम्बन्धित जोखिमको पूर्वानुमान र पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक Automatic Weather Station, रियल–टाइम निगरानी तथा अन्य आधुनिक उपकरण तत्काल जडान गर्नुपर्छ।
यी तीन कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकेमा आगामी दिनमा विपद् आउनै नदिने होइन, तर त्यसबाट हुने जनधनको क्षति भने उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।