नन्दलाल खरेल
सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिले सरकारको सम्पूर्ण सफल-असफलताको फैसला गर्दैन, तर शासनको वर्गीय चरित्र भने प्रस्ट पार्छ। सरकार कसको पक्षमा उभिएको छ? श्रमजीवी जनताको कि दलाल पुँजीको? किसानको कि आयातकर्ताको? उत्पादनको कि उपभोगको? वर्तमान सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्दा उत्तर स्पष्ट देखिन्छ—सरकारको प्राथमिकतामा श्रमजीवी जनता होइन, दलाल पुँजी र सीमित स्वार्थ समूह छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई विकास र समृद्धिको दस्तावेज भनिए पनि त्यसमा किसान, मजदुर, भूमिहीन सुकुम्बासी, बेरोजगार युवा, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायका आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित भएका छैनन्। कृषि उत्पादन बढाउने, भूमिसुधार लागू गर्ने, सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने, राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने नीति कमजोर देखिन्छ। यसको सट्टा आयातमुखी अर्थतन्त्र, निजी पुँजी र बजारको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आज नेपाली किसान उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर खेत बाँझो छोड्न बाध्य छन्। मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको अभाव पुरानै समस्या बनेको छ। अर्कोतर्फ खाद्यान्न आयात भने वर्षेनी बढिरहेको छ। यो अवस्था केवल आर्थिक असफलता होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामाथिको प्रहार पनि हो। उत्पादन गर्ने किसान उपेक्षित र बिचौलिया तथा आयातकर्ता लाभान्वित हुने व्यवस्था कुनै पनि जनमुखी सरकारको नीति हुन सक्दैन।
श्रम बेचेर जीवन चलाउने लाखौँ नेपाली युवाको नियति अझै पनि वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। सरकारले स्वदेशमा उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ। रेमिट्यान्सले केही समय अर्थतन्त्र धान्न सक्छ, तर यसले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन। उत्पादनविहीन अर्थतन्त्र अन्ततः परनिर्भरता र संकटतर्फ धकेलिन्छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि भाषणमै सीमित भएको छ। वर्षौँदेखि भूमि अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ परिवार अझै अनिश्चिततामा छन्। सामाजिक न्यायको नारा दिने सरकारले व्यवहारमा न्याय दिन नसक्दा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमाथि पनि दबाब बढिरहेको अनुभूति भइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको आलोचनात्मक आवाजलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नु लोकतन्त्रको आधार हो। तर सरकारप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई असहज बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीत छ। संविधानको रक्षा केवल भाषणबाट होइन, नागरिक अधिकारको सम्मानबाट हुन्छ।
संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। तर कार्यपालिकाको बढ्दो केन्द्रीकरण, संसदको प्रभाव घटाउने अभ्यास र पर्याप्त छलफलविना निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रणालीको गरिमा कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सर्वशक्तिमान हुन सक्दैन।
सुशासनको नारा पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिँदा नागरिकमा निराशा बढेको छ। राज्य संयन्त्रलाई जनसेवाको माध्यम बनाउनुको सट्टा राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक हुकुमवाद हाबी भएको गुनासो बढ्दो छ।
विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहनुले सरकारको कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बजेट विनियोजन हुन्छ, तर खर्च हुँदैन; योजना घोषणा हुन्छन्, तर पूरा हुँदैनन्। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक चलायमानतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
वामपन्थी राजनीतिक दर्शनले उत्पादनका साधनमाथि जनताको पहुँच, श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्छ। तर वर्तमान नीतिले दलाल पुँजीवादलाई थप बलियो बनाउँदै श्रमजीवी वर्गलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ। यस्तो आर्थिक संरचनाले असमानता, बेरोजगारी र गरिबीलाई झन् गहिरो बनाउँछ।
आज आवश्यक परेको कुरा समाजवादी उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण हो—भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुदृढीकरण, श्रमिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि राष्ट्रिय स्वामित्व। यही मार्गले मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
सरकारका सय दिनले जनतामा आशाभन्दा बढी प्रश्न जन्माएका छन्। यदि सरकारले वर्गीय पक्षधरता परिवर्तन गरी किसान, मजदुर, युवा, महिला, उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी जनताको पक्षमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सकेन भने जनअसन्तुष्टि थप चुलिने निश्चित छ। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ—जनताको आकाङ्क्षा उपेक्षा गर्ने कुनै पनि शासन लामो समय टिक्न सक्दैन।
जनताको पक्षमा उभिने सरकार नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो। श्रम, उत्पादन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राख्ने नीतिबाट मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ।