काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा अपराह्न ४ बजे आगामी आवको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटलाई दिगो आर्थिक सुशासन र रूपान्तरणको स्पष्ट आधारका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म लागू हुने सुधारका कार्यक्रमलाई यही बजेटमार्फत व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले बर्सौंदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने तथा कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्नेसम्मका घोषणा बजेटमार्फत गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, करका दरलाई समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेलगायत कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिने सम्भावना छ ।
उपभोग र लगानी वृद्धि गर्दै बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ। यस पटकको बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नेछन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन हिजो बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटबारे जानकारी गराएका छन् ।
पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार दुई गुणाभन्दा बढीले विस्तार भए पनि त्यसअनुसार राजस्व र खर्च बढ्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा सरकारले १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। विगतको अभ्यासअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य २५ प्रतिशतसम्म बढाइने गरिए पनि यस वर्ष संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा नहुने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राख्दा सरकारले आगामी बजेटमा १७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य उल्लेख गर्न सक्ने छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाले सरकारले ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवस्था रहेको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसहित करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई बढाएर साढे ३ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिए सरकारले २२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा रहनेछ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले २२ खर्बदेखि साढे २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट तयारी गरेका छन्।