सुधिर कर्माचार्य |
काठमाडौं ,१९ कार्तिक ।
तिहारको उल्लाससँगै बजारमा मिठाईको कारोबार बढेको छ। घरघरमा लक्ष्मीपूजा, दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मीयता, देउसी भैलो र उपहार आदानप्रदानको परम्पराले मिठाईको माग उच्च बनाएको छ। तर यही चाडपर्वको मिठासभित्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ?बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका मिठाई वास्तवमै कति सुरक्षित छन् ?
यस वर्ष सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै मिठाई व्यवसायमाथि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मिठाईको उत्पादन, बिक्री, मूल्य र गुणस्तरसम्बन्धी विवरण उपभोक्ताले सहजै देख्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। तर नयाँ मापदण्ड लागू हुँदैमा बजारमा बिक्री हुने मिठाई गुणस्तरीय र सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित हुन्छ त ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारी घोषणाले होइन, प्रभावकारी अनुगमन, वैज्ञानिक परीक्षण र कानुनी कारबाहीले दिनुपर्नेछ।
तिहार नेपाली समाजमा मिठास, सद्भाव र सम्बन्ध नवीकरण गर्ने पर्व हो। यही अवसरमा मिठाई उपहार दिने र आफन्तसँग बाँडेर खाने परम्परा लामो समयदेखि चलिआएको छ। तर उपभोक्ताको यही विश्वासलाई कतिपय व्यवसायले व्यापारिक लाभको अवसरका रूपमा मात्र लिने गरेका त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
विगतका वर्षहरूमा मिठाई उत्पादन तथा बिक्री वितरणका क्रममा अखाद्य रङको प्रयोग, गुणस्तरहीन दूध तथा खुवा, मापदण्डविपरीतका कच्चा पदार्थ, पटकपटक प्रयोग गरिएको तेल, सरसफाइमा लापरबाही र अनुचित भण्डारणजस्ता समस्या सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा उत्पादनस्थल र बिक्री कक्षको सरसफाइ तथा खाद्य सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनमै कमजोरी भेटिएका छन्। यस्ता समस्या सामान्य व्यापारिक त्रुटि मात्र होइनन्, प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका जोखिम हुन्।
नयाँ मापदण्ड,पारदर्शितातर्फको कदम,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०८३ कात्तिक ११ गतेदेखि लागू हुने गरी मिठाई व्यवसायीलाई बिक्री कक्ष वा शोकेसमा पाँचवटा अनिवार्य विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।यस व्यवस्थाअनुसार मिठाईको स्पष्ट नाम, उत्पादनमा प्रयोग गरिएका मुख्य कच्चापदार्थ तथा सम्मिश्रण, प्रयोग गरिएको तेल वा घिउको प्रकार, उपभोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति र प्रतिकिलो बिक्री मूल्य उपभोक्ताले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। यसले उपभोक्तालाई आफूले खरिद गर्न लागेको खाद्य वस्तुबारे जानकारी प्राप्त गर्न र मूल्य तथा गुणस्तरका विषयमा सचेत निर्णय लिन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । विवरण सार्वजनिक गर्ने दायित्व व्यवसायीको भए पनि त्यसको सत्यता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ? कागज वा बोर्डमा लेखिएको विवरण र वास्तविक उत्पादनबीच मेल छ कि छैन भन्ने कुरा परीक्षण नगरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था केवल सूचना प्रदर्शनमा सीमित नभई उत्पादनको वास्तविक गुणस्तर परीक्षणसँग जोडिन आवश्यक छ।४ सय ९७ पसलको अनुगमन, ४ सय ३३ लाई सुधार निर्देशन,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको विवरणअनुसार देशभर ४ सय ९७ मिठाई पसलमा विशेष अनुगमन गरिएको छ। तीमध्ये ४ सय ३३ पसललाई सुधारका लागि निर्देशनपत्र दिइएको छ भने २ सय २२ पसलले नयाँ व्यवस्थाअनुसार विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
विभागका अनुसार २ सय ३१ व्यवसायीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ भने ७८ व्यवसायीले अझै पूर्ण रूपमा निर्देशन पालना गरेका छैनन्।
विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार देशभरका ३० वटा कार्यालयमार्फत अनुगमन भइरहेको छ। निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही तथा जरिबानाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यी तथ्याङ्कले सरकारी अनुगमनको दायरा मात्र होइन, मिठाई व्यवसायमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि उजागर गर्छन्। यद्यपि अनुगमनमा निर्देशन पाउनु र खाद्य पदार्थ असुरक्षित प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले प्रत्येक पसलको वास्तविक अवस्था, नमुना परीक्षणको नतिजा र कानुनी कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।लेबलमा विवरण छ, तर मिठाईभित्र के छ ?खाद्य सुरक्षाको विषय मूल्यसूची र म्याद प्रदर्शनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। मिठाई उत्पादनमा प्रयोग हुने दूध, खुवा, घिउ, तेल, चिनी, रङ तथा अन्य कच्चा पदार्थको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मिठाई तयार गर्ने स्थानमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था छ कि छैन ? कामदारले व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गरेका छन् कि छैनन् ? कच्चा पदार्थ र तयार मिठाई छुट्टाछुट्टै सुरक्षित राखिएका छन् कि छैनन् ? उत्पादन तथा बिक्रीस्थलमा तापक्रम र भण्डारणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरिएको छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर नियमित प्राविधिक निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ।विशेषगरी दूध, खुवा र घिउबाट तयार हुने मिठाईमा उत्पादन र भण्डारणको अवस्थाले खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। मिठाईको बाहिरी स्वरूप आकर्षक देखिँदैमा त्यसको भित्री गुणस्तर सुरक्षित छ भन्ने हुँदैन। उपभोक्ताले देख्ने आकर्षक रङ, सजावट र प्याकेजिङभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको वास्तविक खाद्य गुणस्तर हो।
विभागले नमुना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण र मापदण्डविपरीत उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परीक्षणबाट कैफियत पुष्टि भएका वस्तु र सम्बन्धित व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्दा सरकारी अनुगमनप्रति जनविश्वाससमेत बढ्न सक्छ।
जिम्मेवारी व्यवसायीको मात्र होइन, नियामक निकायको पनि हो । खाद्य सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि थोपरेर राज्य उम्कन मिल्दैन। व्यवसायीले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नु, स्वच्छ वातावरणमा उत्पादन गर्नु र उपभोक्तालाई सही विवरण उपलब्ध गराउनु कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व हो। त्यस्तै नियामक निकायले नियमित निरीक्षण, नमुना परीक्षण, प्रभावकारी कारबाही र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।चाडपर्वको समयमा मात्रै बजारमा अनुगमन गर्ने र पर्व सकिएपछि नियमन कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन। मिठाई तथा अन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण वर्षभरि नियमित हुनुपर्छ।
अनुगमनको उपलब्धि पसलको संख्या गनेर होइन, बजारमा असुरक्षित खाद्य पदार्थको जोखिम कति घट्यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।उपभोक्ताले पनि मिठाई खरिद गर्दा उत्पादनको नाम, मूल्य, प्रयोग गरिएको सामग्री, उपभोग्य मिति र बिक्रीस्थलको सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। शंकास्पद खाद्य वस्तु बिक्री भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र बिल लिने बानीले पनि बजारलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
तिहारको मिठासमा मिसावट होइन, विश्वास चाहिन्छ
सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गर्नु आफैँमा सुधारको एउटा प्रयास हो। तर मापदण्ड जारी गर्नु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु एउटै कुरा होइन। ४ सय ९७ पसलमा अनुगमन गर्दा ४ सय ३३ पसललाई सुधारका लागि निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बजार नियमन अझै प्रभावकारी र निरन्तर हुनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।अब सरकारले अनुगमनको संख्या सार्वजनिक गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको मान्नुहुँदैन। कति नमुना संकलन भए ? कति नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गरिए ? कति खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन प्रमाणित भए ? कति व्यवसायीमाथि कारबाही भयो ? र सुधार निर्देशनपछि कति व्यवसायीले मापदण्ड पालना गरे ? यी सबै विवरण नागरिक समक्ष सार्वजनिक गरिनुपर्छ।उपभोक्ताको स्वास्थ्य कुनै व्यवसायको नाफा बढाउने माध्यम बन्न सक्दैन। मिठाई व्यवसायीले व्यापारसँगै सामाजिक र कानुनी उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले पनि बजार नियमन,अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न मिठाई कति बिक्री भयो भन्ने होइन, उपभोक्ताले कति सुरक्षित मिठाई पाए भन्ने हो। तिहारको मिठासमा मिसावट होइन, शुद्धता र विश्वास हुनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन।