धर्म डङ्गोल
विकसित राष्ट्रहरूले दशकौँसम्म गरेको असीमित औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक स्रोतको निर्मम दोहन, अत्यधिक उपभोग र कार्बन उत्सर्जनबाट बनेको समृद्धिको मूल्य आज नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो आँसु, पसिना र विनाशबाट चुकाइरहेका छन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा धुवाँ थपेर, नदी र जंगलमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरेर, प्रकृतिलाई उत्पादन र नाफाको मेसिन बनाउँदै समृद्ध बनेका राष्ट्रहरूले आज जलवायु परिवर्तनलाई ‘मानव सभ्यताको साझा चुनौती’ भनिरहेका छन्; तर प्रश्न उठ्छ—जब समस्या साझा हो भने यसको जिम्मेवारी पनि के समान छ? नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको छ, तर यसको हिमाल अस्वाभाविक रूपमा पग्लिरहेका छन्, हिमतालहरू जोखिमपूर्ण बन्दैछन्, वर्षाको चक्र अनिश्चित हुँदैछ, कहिले आकाश फुटेजस्तो अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले खेतबारीमा पानीको थोपा नपरेर किसानको मेहनत सुक्दै जान्छ। बाढीले बस्ती बगाउँछ, पहिरोले गाउँ पुरिन्छ, डढेलोले जंगल खरानी बनाउँछ र प्राकृतिक विपत्तिले वर्षौँ लगाएर बनाएको पूर्वाधार क्षणभरमै ध्वस्त पारिदिन्छ। अझ विडम्बना त के छ भने, नेपालजस्तो मुलुकले विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने सीमित स्रोत प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माणमै खर्च गर्नुपर्छ। अर्थात्, जसले संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका खेले, उसैले संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपरेको छ।
जलवायु परिवर्तन त्यसैले केवल वातावरणीय संकट होइन, यो जलवायु न्यायको गम्भीर प्रश्न हो। इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वीको वायुमण्डलमा सञ्चित कार्बनको ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विस्तारसँग जोडिएको छ। उनीहरूले प्रकृतिबाट अधिकतम लिए, त्यसलाई उत्पादनमा बदले, उत्पादनलाई सम्पत्तिमा बदले र सम्पत्तिलाई आधुनिक समृद्धिको प्रतीक बनाए। तर त्यही यात्रामा प्रकृतिले गुमाएको सन्तुलनको भार आज ती मुलुकहरूले भन्दा धेरै नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले बोकिरहेका छन्। एउटा सम्पन्न देशमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अत्याधुनिक प्रविधि, बीमा, पूर्वाधार र ठूलो आर्थिक क्षमता हुन सक्छ; तर नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमा पहिरोले घर बगाउँदा त्यो परिवारसँग पुनः घर बनाउने स्रोत नहुन सक्छ। एउटा किसानको खेतमा असामान्य वर्षाले बाली नष्ट गर्दा उसको वर्षभरिको आम्दानी मात्र हराउँदैन, उसका बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको भोजन र भविष्यको आशासमेत संकटमा पर्छ। यही असमानता नै जलवायु संकटको सबैभन्दा पीडादायी अनुहार हो।
नेपालका हिमाल केवल नेपालको गौरव होइनन्; ती दक्षिण एसियाको पानी, पारिस्थितिक सन्तुलन र करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएका प्राकृतिक आधार हुन्। हिमनदीहरू पग्लिँदै जानु केवल हिमालको सौन्दर्य हराउनु होइन, भविष्यमा पानीको स्रोत, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र मानव सभ्यताको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो। हिमतालहरू विस्तार हुँदै जानु र विस्फोटको जोखिम बढ्नु हिमाली बस्तीका लागि कुनै काल्पनिक भय होइन, प्रकृतिले दिएको कठोर चेतावनी हो। नेपालले आफ्नो हिमाल जोगाएर संसारलाई पनि जोगाइरहेको छ, तर त्यसको मूल्य नेपालले आफ्नै कमजोर आर्थिक क्षमताबाट तिर्नुपर्ने अवस्था कति न्यायपूर्ण छ? यदि नेपालको हिमाल विश्वकै साझा जीवनधारा हो भने त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि विश्वकै साझा दायित्व हुनुपर्छ।
त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको बहसलाई सम्मेलनका भाषण, प्रतिबद्धताका कागज र सुन्दर घोषणाभन्दा अगाडि लैजानुपर्छ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलनका लागि पर्याप्त सहयोग तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन नेपालजस्ता देशका लागि कुनै दया, अनुदान वा उपकार होइन; यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको एउटा हिस्सा हो। जसले पृथ्वीको स्रोतबाट बढी लाभ लिए, उनीहरूले पृथ्वीको घाउ निको पार्न पनि बढी योगदान गर्नुपर्छ। ‘प्रदूषण सबैको समस्या हो’ भनेर जिम्मेवारीलाई बराबर बाँडेर इतिहासको असमानता मेट्न सकिँदैन। सबै मानिसको घर एउटै पृथ्वी भए पनि त्यो घर बिगार्न सबैले बराबर भूमिका खेलेका छैनन्। त्यसैले जलवायु संकटको समाधानमा साझा भविष्यसँगै साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्छ।
नेपालले पनि आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन। वन संरक्षण, नदी तथा हिमतालको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, दिगो कृषि, विपद् पूर्वतयारी र जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापनमा राज्यले गम्भीर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ। तर नेपालले आफ्नो घर जोगाउन जति नै प्रयत्न गरे पनि संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउने आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म संकटको मूल कारण समाप्त हुँदैन। एउटा सानो देशले आफ्नो आँगन सफा गरेर मात्र पृथ्वीको आकाश सफा गर्न सक्दैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँगको लडाइँ स्थानीय प्रयास र विश्वव्यापी जिम्मेवारी दुवैको साझा यात्रा बन्नुपर्छ।
आज हिमाल पग्लिँदै गर्दा केवल बरफ पग्लिरहेको छैन; मानव सभ्यताको विवेक पनि परीक्षणमा छ। नदीहरू उर्लिँदा केवल पानी बगिरहेको छैन; हाम्रो विकासको असमान कथा पनि बगिरहेको छ। पहिरोले घर पुरिँदा केवल माटोले एउटा परिवारलाई थिचिरहेको छैन; त्यससँगै एउटा पुस्ताको सपना, श्रम र भविष्य पुरिँदैछ। अनि जब कुनै किसानले आकाशतिर हेरेर वर्षाको प्रतीक्षा गर्छ, त्यो केवल पानीको प्रतीक्षा होइन—उसले आफ्नो जीवनको निरन्तरताको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई तथ्याङ्क, तापक्रम र कार्बनको भाषामा मात्र बुझ्नु पर्याप्त छैन; यसलाई मानिसको जीवन, प्रकृतिको पीडा र पुस्तौँपछिको भविष्यको भाषामा पनि बुझ्नुपर्छ।
अब विकासको परिभाषा पनि बदलिनुपर्छ। प्रकृतिलाई जितेर, नदीलाई बाँधेर, जंगललाई काटेर, जमिनलाई थिचेर र आकाशलाई धुवाँले ढाकेर बनाइएको समृद्धि अन्ततः कसैको पनि स्थायी समृद्धि हुन सक्दैन। पृथ्वी कसैको निजी सम्पत्ति होइन; यो हामीभन्दा अघिका पुस्ताले छाडेको अमूल्य विरासत र हामीपछि आउने पुस्ताबाट लिएको जिम्मेवारी हो। विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी स्वीकार्दै पृथ्वीको घाउमा मल्हम लगाउने साहस गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता राष्ट्रलाई केवल ‘अनुकूलन गर’, ‘जोखिम घटाऊ’ र ‘हरित विकास गर’ भन्नु पर्याप्त छैन; त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, प्रविधि र न्यायपूर्ण अवसर पनि दिनुपर्छ। किनकि जलवायु संकट साझा भए पनि यसको अपराध, योगदान र पीडा समान छैन। जसले पृथ्वीलाई बढी तताए, उनीहरूले नै पृथ्वीलाई चिस्याउने जिम्मेवारी बढी बोक्नुपर्छ। अन्यथा भविष्यको इतिहासले हाम्रो समयलाई यस्तो युगका रूपमा सम्झिनेछ—जहाँ केही राष्ट्रले प्रकृतिबाट असीमित समृद्धि लिए र त्यसको बिल भने हिमाल, नदी, किसान र गरिब राष्ट्रका जनताले तिर्नुपर्यो।